काठमाडौं, ४ असोज । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदे सहमति गरेर पार्टी एकताको पक्षमा उभिनेहरुले कुनै बेला पहिलो सरकार विस्थापित गर्ने योजनाकार र पुष्पकमल दाहालका सारथिको रुपमा काम गरेको आरोप लगाएका छन् । स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनी पार्टीको नीति र नेतृत्वका लागि अन्त्यहीन गुटबन्दीमा संलग्न भएको बताएका छन् ।
दस बुँदे सहमति गर्नेहरुमा माधवकुमार नेपाल निकट रहेका उपाध्यक्ष भीम रावल, उप महासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तमाथि ओलीले आरोप लगाएका हुन् । तर पछि पार्टी विभाजनलाई अस्वीकार गरेको भन्दै उनै नेताहरुलाई खुशी बनाउने प्रयास ओलीले गरेका छन् ।
ओलीको प्रतिवेदनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठनमा कुन सैद्धान्तिक, राजनीतिक र नीतिगत कारण, आधार वा औचित्य नभएको दाबी गरेका छन् । ओलीले एमाले विभाजन गर्न वैधता दिने काम अदालत, निर्वाचन आयोग र सभामुखको सहयोगी भूमिका भएको आरोप लगाएका छन् । ओलीले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला र इजलास गठन गर्ने प्रक्रियामा सेटिङ गर्ने अभ्यास स्थापित भएको उल्लेख गरेका छन् । ओलीले पुस ५ र जेठ ३ मा दुई पटक गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रद्द गरेको थियो । ओलीले एमाले विभाजनमा अदालत, निर्वाचन आयोग र सभामुखले भूमिका खेलेको भन्दै पार्टीले प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विदेश दूत बनेर नेपाल आएका तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकरले आफ्नो सुझावलाई बेवास्ता गर्दै संविधान जारी भए राम्रो नहुने भन्दै ’धम्क्याएको’ कुरा लिखित दस्तावेजका रूपमा पार्टीमा पेस गरेका छन् । जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा सदस्यहरुबीच छलफलमा रहेको प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीले भारतको भूमिका स्वतन्त्र मुलुकको सार्वभौम अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको बताएका छन् ।
ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अमेरिका र नेटो सैन्य गठबन्धन सैनिकको बहिर्गमनपछि अफगानिस्तानमा तालिबानी विद्रोहीहरुले नियन्त्रण कायम गरेको भन्दै अफगानी भूमिबाट अमेरिका पलायन हुनु भियतनाम युद्धको ५० वर्षपछि अमेरिकाले व्यहोरेको ठूलो असफलता र पराजय भनिएको छ । यसले जुनसुकै बहानामा गरिए पनि सैन्य आक्रमण गलत भएको प्रष्ट भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विधान महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको नेकपा एमालेभित्र औपचारिकरुपमै दुई लाइन संघर्ष सुरु भएको छ । आइतबार ललितपुरमा सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा उपमहासचिव घनश्याम भुसालले संस्थापन पक्षको दस्तावेजमाथि लिखितरुपमा असहमति जनाएपछि एमालेमा दुई लाइन संघर्षले औपचारिकता पाएको हो । भुसालले पार्टी विभाजनलाई ‘वैरी हँसाउने घटना’को संज्ञा दिएका छन् । बैठकमा पेस भएका प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै भुसालले यस्तो धारणा राखेका हुन् । बहुदलीय जनवादले मार्गदर्शक सिद्दान्तका रुपमा काम नगर्ने पनि भुसालको भनाइ छ । छैठौँ महाधिवेशनमा त्यसलाई सिद्धान्त निर्माणको कुनै आधार नै नदिइकन सिद्धान्त भनिएको भुसालको दावी छ । भण्डारीले कार्यक्रमका रूपमा थपेका सबै विशेषता अभ्यास गरिसकिएको भन्दै उनले यो मार्गदर्शक सिद्दान्त नबन्ने दावी गरेका छन् ।
आइतबारदेखि सुरु स्थायी कमिटी बैठकले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने विधान, राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदनलाई अन्तिमरुप दिने छ । आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव इश्वर पोखरेल, संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक, सांगठनिक र विधान प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो ।
