काठमाडौं, असोज ५ । चालू आर्थिक वर्षमा ५० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा हुने भएका छन् । घोषणा गरी निर्माण कार्य गर्न बजेट विनियोजन भइसकेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । घोषणा हुन बाँकी रहेका स्थानीय तहमा यस वर्ष घोषणा गरिनेछ ।
विभिन्न स्थानीय तहबाट औद्योगिक ग्राम घोषणाको प्रस्ताव आइरहेका छन् । मन्त्रालयको औद्योगिक पूर्वाधार शाखाका उपसचिव शान्ता नेपाल मरासिनीले भने, “नयाँ औद्योगिक ग्राम घोषणाका लागि नयाँ करिब १५ वटा प्रस्ताव आइसकेका छन् । मापदण्डअनुसार चेकजाँच गरेर तयारी अवस्थामा छ । मन्त्री आएपछि क्याबिनेटमा लैजाने र घोषणा गर्ने काम हुन्छ ।”
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने योजना भए पनि २९ वटा मात्र गरिएको थियो । मापदण्डअनुसारका प्रस्ताव नआएपछि घोषणा गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोरोना महामारीको बन्दाबन्दीले पनि प्रभावित बनाएको मरासिनीको भनाइ छ । स्थानीय तहबाट औद्योगिक ग्राम घोषणाको प्रस्ताव आउन ढिलाइ भएको कारणले पनि कम घोषणा हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।
गत मङ्सिरमा १३ वटा र माघमा १६ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको थियो । प्रत्येक स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने नीतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/७७ देखि औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिँदै आएको छ । २०६७/७७ मा ४५ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरी निर्माण भइरहेको छ । हालसम्म ७४ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा भई निर्माण कार्य भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा थप ५० वटा घोषणा हुनेछन् । एउटा उद्योग ग्रामका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई तीन किस्तामा तीन करोड रुपियाँ अनुदान दिन्छ ।
केन्द्रीय सरकारले योजना बनाएअनुसार प्रस्ताव आउन नसकेपछि मन्त्रालयले कार्यविधि परिवर्तन गरेको छ । उपसचिव मरासिनीले भने, “स्थानीय तहहरूको रायसुझावअनुसार कार्यविधि अलिकति हेरफेर गरेका छौँ, थप सहज र प्रभावकारी बनाउन यसो गरिएको हो ।” उनका अनुसार औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी जग्गा हुनुपर्नेमा घटाएर २५ रोपनी बनाइएको छ । पहाडमा ४० रोपनीबाट घटाएर ३५ रोपनी जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तराईमा सात बिघा नै कायम राखिएको छ । औद्योगिक ग्राम घना बस्तीदेखि न्यूनतम १ किलोमिटर टाढा हुनुपर्नेछ ।
सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा निर्माण गर्ने गरी औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिँदै आएको छ । स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको सम्पूर्ण विकास निर्माण तथा सञ्चालन व्यवस्थापन गर्छ । स्थानीय तहले प्रदेश हुँदै सङ्घीय मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएपछि अध्ययन गरेर घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । गत वर्ष घोषणा गरिएका २९ वटा औद्योगिक ग्रामलाई मन्त्रालयले ९२ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइसकेको छ । दोस्रो किस्ताको रकम पनि विनियोजन भइसकेको छ । ३० वटा ग्रामका लागि एक करोड रुपियाँका दरले ३० करोड रुपियाँ निकासा भएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
