काठमाडौँ, ९ असोज । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले ‘भारत प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई’ नेपालमा हुने महत्वपूर्ण निर्वाचनहरूमा मताधिकार दिने सन्दर्भमा वञ्चित नगरियोस भन्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । समाजले भारतस्थित रहेको प्रवासीहरुको भारतबाटै मताधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर १२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आज (शनिबार) पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर समाजले नेपालको परिवर्तनको हरेक आन्दोलनमा आफूहरुको पनि महत्वपूर्ण योगदान रहेको तर सरकारले भने आफूहरुलाई सधैं उपेक्षा गरेको भन्दै अब हुने हरेक निर्वाचनमा आफूहरुलाई पनि मताधिकार दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएको हो ।
भारतमा रहेका प्रवासीहरुले ०४६ सालमा भएको जनआन्दोलन र ०६२–६३ सालमा भएको जनआन्दोलन दुवैमा पूर्ण साथ दिएको भन्दै अहिलेको अवस्थामा आएर सरकारले सोही प्रवासीहरुको मताधिकारलाई सुनिश्चित् गर्न नसकेको एकता समाजको गुनासो छ । आफूहरुको मागप्रति प्रधानमन्त्री देउवासकारात्मक रहेको समाजले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले परमादेशको सम्मानसहित हालै सरकालले नीति र कार्यक्रममा प्रवासी नेपालीहरुलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्ने विषयलाई समेटेकोमा केही आशा पलाएतापनि भारतमा रहेका प्रवासी नेपालीहरुको बारेमा सरकारले प्रष्ट नीति नलिएकोले आफूहरुले ज्ञापनपत्रमाफर्त भारतमा रहेको प्रवासीको हकहधिकार सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुपरेको पनि समाजको भनाई छ ।
मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाल एकता समाजका अध्यक्ष दुर्गाबहादूर केसीले संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको समानूपातिक निर्वाचनमा प्रवासीहरुले पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने बताए । उनले भने,‘भारतस्थित् रहेको नेपाली प्रवासीलाई मताधिकारको व्यवस्था गरियोस् भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझायौँ । समानुपातिकमा तीन भागको एक भाग प्रवासमा रहेको हुँदा यसलाईपनि मान्यता दिनुपर्छ ।’ प्रवासीहरुलाई सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै उनले गुनासो पोखे ।
त्यसैगरि कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय प्रतिनिधि आनन्द शर्माले मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाल एकता समाजले भारतमा रहेका नेपाली प्रवासीहरुले नेपालको सम्पूर्ण आन्दोलनमा साथ दिएको बताए । समाजले अघि सारेका मागप्रति आफ्नो पार्टीको समर्थन रहेको समेत उनले विश्वास दिलाए ।
उनले भने,‘भारतबाटै मतदानको व्यवस्था गरिनुपर्छ । सार्क मुलुकहरु प्रवास मानिँदैन । सार्कबाहेक अन्य मुलुकलाई प्रवास मानिएको छ।’ भारतमा रहेका नेपाली प्रवासीहरुले पठाएको रेमिटेन्सबाट मुलुक सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । उनीहरुको हकअधिकार सुनिश्चित गरी भारतबाटै समानुपातिकमा मतदान हाल्न पाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले सकारात्मक सन्देश दिएपनि यसलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने,‘सांसद दुर्गा पौडेले पनि यो कुरा राख्नुभएको छ । प्रवासीको विायमा हाम्रो पार्टीले सबैभन्दा पहिले आवाज उठाएको थियो । यसलाई राज्यले स्वीकार गरेको छ । तर, कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन् ।’
जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य लालबहादुर थापाले विदेशमा रहेका नेपालीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले देश धानिएको भन्दै उनीहरुको अधिकारलाई पनि सुनिश्चित् गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘भारतलगायत विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरुको मताधिकार सुनिश्चित् गराउनुपर्छ । उहाँहरुलाई मताधिकारबाट वञ्चित गराउने कुरा गलत छ । हामीले त संविधान बनाउँदापनि यो विषय उठाएका थियौं । आम निर्वाचनमा सम्बन्धित देशका दूतावासमार्फत उहाँहरुले मत हाल्न पाउनुपर्छ । अहिले पनि समाजले उठाएको मागप्रति हाम्रो एक्येबद्धता छ ।’
समाजका महासचिव ठाकुर खनालले मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज ७ नोभेम्बर १९७९ मा गठन भएको बताए । यसले निरंकुश तानाशाहीको विरुद्धमा काल रात्रीमा पनि भारतस्थित रहेको प्रवासीलाई संगठित गर्ने, सचेत गर्ने र नेपालको राजनिीतिलाई एकाकार गर्न मुख्य भूमिका खेलेको संगठन रहेको उनले बताए ।
उनले भने,‘एकता समाजले भारतस्थित रहेको प्रवासी नेपाली जनताको विषयलाई उजागर गर्दै आएका छ । विभिन्न काल खण्डमा नेपालमा चल्ने आन्दोलनलाई भारतमा रहेको नेपाली प्रवासीहरुले साथ दिएका थियो । भारत स्थित रहेको नेपालीको विषयमा १० बुँदे ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाएका छौँ ।’
११ बजे ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाएको समेत उनले सुनाए । भारतस्थित रहेको नेपाली प्रवासीहरुले कस्टकर जीवन विताउन बाध्य रहेको उनले गुनासो पोखे । राज्यले उनीहरुको हक–अधिकारलाई हेलचेकराइ नगर्न समेत आग्रह गरे । ४६ वा ६३ ६३ मा भएको आन्दोलनलाई भारतमा रहेको नेपाली जनताले महत्वपू्रर्ण भूमिका निभाएको समेत उनले स्मरण गराए । उनले भने,‘नेपालमा व्यवस्थामा परिवर्तन सँग जनताको विकासमा समेत परिवर्तन हुनु पर्ने थियो । तर, तयो भएन । हामी मताधिकारबाट बञ्चित छौँ । प्रवासीको मताधिकारको व्यवस्था गरेपनि भारतमा रहेको भारतस्थित प्रवासी नेपालीहरुलाई व्यवस्था गरिएको छैन् ।’
प्रवासीलाई समानुपातिक तर्फका मत भारतबाटै हाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो । मत हाल्नबाट बञ्चित नगरियोस् भने उनको धारणा थियो । उनले भने,‘भारतबाटै निर्वाचनमा सहभागी गराउन पाइयोस् । भारतमा रहेको नेपालीहरु कति छन् भन्ने विषय अन्यौल छ । यसको छानविन गरियोस् ।’ उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको १२ बुँदे ज्ञापन पत्र पढेर सुनाए ।
मुल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले प्रधानमन्त्री शेरबहादूर देउवालाई बुझाएको १२ बुँदे ज्ञापनपत्रमा निम्न विषय उल्लेख गरिएको छ :
१) प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने सन्दर्भमा भारत प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई देशको महत्वपूर्ण निर्वाचनहरुबाट बञ्चित नगरियास् । साथै उनीहरुलाई भारतका प्रमुख शहरबाटै मतदान गर्ने अवसर प्रदान गरियोस् ।
२) देशको लगभग एकतिहाय जनसंख्या रहेको नेपालीहरुको अवस्था, समस्या सम्बोधन गरेर हक–हितलाई सुपिश्चित गर्न प्रवासी नेपालीलाई समुचित रुसमा संसद्मा प्रितिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरियोस् ।
३)भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा लाखौँको संख्यामा नेपालीहरु कार्यरत छन् । तेस्रो मुलुकमा प्रवेशात्राको आवश्यकता भएको हुँदा केही तथ्यांक होला तर, भारतमा नेपालीहरुको वास्तविक संख्या के कति छ ? क्नै तथ्यांक छैन् । भारतमा रहेको नेपालीहरुको तथ्यांक तयार पार्न सरकारबाट आवश्यक पहल गरियोस् ।
४) नेपाली नागरिकता कामको दौरानमा भारतमा हुने दर्धटना एवं मृत्युको अवस्थामा दूतावासबाट नै जाँच गर्ने तथा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने वाताबरण सुनिश्चित गरियोस् । साथै श्रमिकहरुको विमाको व्यवस्था गरियोस् ।
५) चाडपर्व, खास गरी दशैतिहारमा भारतबाट स्वदेश आउने क्रममा सीमानामा हुने लुटपाटका घटनामा बृद्धि हुने गर्दछन् । यस प्रकारका समस्थाहरुको समाधानका लागि आवश्यक पहल गरियोस् ।
६) भचारतको केन्द्रिय वा प्रानतीय सरकारले सन् १९५० को सन्धीलाइृ इमान्दारी पूर्वक पालना गरिएको छैन् ।जागिरान राख्दा, शिक्षा हासिल गर्दा आधारकार्ड, डोमिसाइल प्रमाणपत्र (स्थायी निवास प्रमाणपत्र) को माग गरिन्छ । अझ झन् अलग अलग राज्यले उपनियम बनाई लागु गरिएको हुँदा थप समस्था परेको छ ।
७) भारत सरकारले दैनिक जीवोपयनेगी वस्तुहरुको लागि पनि विशिष्ट पहिचान पत्र अनिवार्य गरेको छ । टेलिफोन कनेक्सन, मोबाइल सिम, खाना पकाउने ग्यास, बैंक खाता, सवारी अस्पतालमा स्वास्थ्य सुविधा, सवारी चालक अनुमति पत्र, बच्चाहरुको स्कुल भर्ना, घरभाडा एग्रिमेन्ट, यहाँसम्म कि कतिपय सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा सुविधाका लागि आधारकार्ड अनिवार्य भएको हुँदा जीवन कष्टकर भएको छ । कारोना महामारीको रोकथामका लागि टीकाकरणबाट ब१िचत हुने सम्भावना छ । यो समस्याको समाधानका लागि आवश्यक पहल गरियोस् ।
८) भारतमा आधारकार्डको व्यवस्था गालु नभएको अवस्थामा खोलिएको बैंक खाताहरुमा समेत ग्राहक सत्यापनको लागि जागिरबाट केवाईसी फारम भर्न पनि आधारकार्डको आवश्यकता पर्ने भएको हुँदा जागरिबाट रिटायर्ड भएर नेपाल फर्किसकेका नेपालीहरुको पेन्सन आधारकार्डको आभावमा के वाई सी अपडेट नभएर बंकमा रोकिएको छ ।
९) भारतमा विदेशी नागरिहरुले पनि आधारकार्ड बनाउन पाउने कानुनीस् प्रावधान छ तर त्यसका लागि भारत प्रवेश गरी १८२ दिन बसोबास गरेको एवं अस्थायी ठेगानाको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ । त्यसको लागि भारत प्रवेश गरी १८२ दिन बिताएको प्रमाण र अस्थायी ठेगानाको लागि बैंक खाता, सवारीचालक लाईसेन्स, घरभाडा एग्रिमेन्टमध्ये कुनै उक दस्तावेज पेश गर्नुपर्दछ, तर नेपालीहरुको ईमिग्रेसन÷प्रवेशाज्ञा हुँदैन र अन्य दस्तावेजको लागि आधारकार्ड अनिवार्य बनाईएको छ । अतः उपयुक्त सुविधाहरुको लागि नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा भारतीय विशिष्ट पहिचान पत्र (आधारकार्ड) उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस् ।
१०. सरकारी संस्थान तथा प्राईभेट कम्पनीमा कार्यरत भारतस्थित् नेपालीहरु जागिरबाट रिटायर्ड भएपछि प्राप्त हुने पेन्सन नेपालमा उनीहरुका लागि पायकपर्ने बैंकबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरियोस ।
११. नेपालबाट उच्च शिक्षा आर्जन गर्नका लागि ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरु भारत भर्ना गरिन्छ । भारतमा महँगो शूल्क तिरेर शिक्षार्जन गर्दछन् तर प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेपछि रोजगारी दिने विषयमा विभेद गरी अवसरबाट वञ्चित गर्ने गरिएको छ । यो समस्या समाधान गर्न तत्काल पहल गरियोस् ।
१२. नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रवासी नेपालीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । प्रवासी नेपालीको कमाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निवेश हुनुको साटो अन्यत्र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको छ । प्रवासी नेपालीहरुको कमाईले राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउनु उपयुक्त योजना बनाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् ।
