काठमाडौं, असोज १७। सरकारले ५ लाख घरपरिवारलाई पाँच अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । करीब ५ लाख गरीब घरपरिवारलाई १० हजारका दरले रकम वितरण गर्ने योजनाका साथ अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरी प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुर्याएको हो ।
त्यससम्बन्धी कार्यविधिलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसकेको र आगामी बैठकबाटै स्वीकृत गरी दशैंअघि नै गरीब घरपरिवारलाई रकम उपलब्ध गराइने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । कार्यविधिमा कोभिड–१९ बाट रोजगारी गुमाएकाहरूलाई समेत राहत दिइने उल्लेख छ ।
त्यससम्बन्धी व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको भन्दै क्याबिनेटले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानून शाखालाई थप स्पष्ट पार्नका लागि कार्यविधि पठाएको छ । ‘थप स्पष्ट पारेर पुनः क्याबिनेटमा कार्यविधि पेश गरिँदै छ । आगामी बैठकबाटै निर्णय हुने सम्भावना बलियो छ,’ अर्थमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विनियोजन अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यो योजना अघि बढाएका थिए । सरकारले घोषणा गरेअनुसार गरीब परिवारलाई रकम बाँड्न अर्थमन्त्रीको सक्रियतामा अर्थका अधिकारीहरूले करीब २० दिनमै त्यससम्बन्धी कार्यविधि बनाएका थिए ।
गरीब परिवारको पहिचान कसरी
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार रकम वितरणका लागि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकलाई आधार मान्दै छ । योजना आयोगले पछिल्लो समय गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा ५० लाख व्यक्ति बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि छन् । एक परिवारमा न्यूनतम ५ जना सदस्य रहने अनुमानका आधारमा यो रकम कम्तीमा ५ लाख घरपरिवारका २५ लाख मानिससम्म पुग्ने गरी कार्यविधि तय गरिएको छ ।
रकम कसरी दिइनेछ?
कार्यविधि पास हुनासाथ बैंक खाता खुलेका गरीब परिवारका सदस्यको नाममा प्रक्रिया पूरा गरी रकम पठाउने वा खाता नभएकाको हकमा पालिकाहरूबाटै उक्त रकम उपलब्ध गराउने सरकारी तयारी छ ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिअनुसार दुई जना छिमेकीले लक्षित परिवार विपन्न भएको सिफारिश गर्नुपर्नेछ र सम्बद्ध वडा अध्यक्षले त्यो सिफारिशलाई सदर गरेपछि स्थानीय तहका नाममा सरकारले पठाएको रकमबाट गरीब परिवारलाई १० हजारका दरले नगद उपलब्ध गराइँदै छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट