पोखरा, २० असोज । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सङ्घीय शासन व्यवस्थासँगै सङ्घबाट प्रदेशमा हस्तान्तरित अधिकारको कार्यान्वयन र जनअपेक्षा पूरा गर्न त्यसैअनुसारको बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गरी प्रदेशमा आम्दानीको स्रोत सीमित तर नागरिकका अपेक्षा अत्यधिक भएकाले त्यसैअनुसार बजेट विनियोजन गरिदिन आग्रह गरे । दुवै जनालाई लिखित पत्र मङ्गलबार बुझाउँदै उनले प्रदेश सरकारले आफ्नो सामथ्र्यअनुसार कार्यसम्पादन गरिरहेको र कतिपय अवस्थामा मागका तुलनामा स्रोत अपुग हुँदा समस्या पर्ने गरेको बताए ।
भेटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश सरकारको क्रियाकलापका विषयमा चासो राख्दै आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि प्रतिबद्धता जनाउनुका साथै फेवातालको संरक्षणमा विशेष जिज्ञाशा राख्नुभएको थियो । प्रदेशकै सर्वाधिक महत्वको सडक दुम्कीवास त्रिवेणी सडक खण्ड निर्माणका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वाधक भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले करिब ८ किलोमिटर खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्मााणका लागि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
गण्डकी प्रदेश सभाको भवन निर्माणका लागि डिपिआर तयार भइसकेको र यसका लागि ७५ करोड लाग्ने जानकारी गराउँदै उनले सहयोगको अपेक्षा गरे ।
उक्त अवसरमा उनले प्रदेशका रणनीतिक महत्वका ९स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने० सडकमध्ये ३३९ किलोमिटर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । निर्माणका लागि डीपीआर भइसकेको २८७ किलोमिटर सडक रहेको र यी दुवै खालका सडक निर्माणका लागि रु १४ अर्ब ३५ करोड चाहिनेमा बहुवर्षे प्रकृतिका यी योजनाका लागि चालु आवमा तीन अर्ब रुपैयाँ आवश्यक परेको बताए ।
डीपीआर भइसकेका ५० मोटरेबल पुलका लागि अनुमानित बजेट तीन अर्ब लाग्नेमा यस आवका लागि रु ७० करोड आवश्यक पर्ने जानकारी गराउँदै उनले ठेक्का लागिसकेका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सात अर्ब आवश्यक पर्नेमा चालु आर्थिक वर्षका लागि चार अर्ब रुपैयाँ अपुग रहेको बताए । “सङ्घले हस्तान्तरण गरेका योजनाका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँमध्ये न्यूनतम हालका लागि कम्तीमा पनि तीन अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ”, उनले बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ । सङ्घबाट हस्तान्तरण भइ आएका सशर्तका योजना सम्पन्न गर्न पनि रु ७० करोड अपुग रहेको उनले बताए ।
प्रदेशले सञ्चालन गरेका र गर्ने योजनाका लागि रु २९ अर्ब ८० करोड आवश्यक पर्नेमा चालु आवका लागि रु ११ अर्ब ४५ करोड चाहिएकाले रकम निकाशाका लागि सहजीकरण गरिदिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले अनुरोध गरे । उनका अनुसार संङ्घ सरकारले गत आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरणअन्तर्गत रु सात अर्ब ११ करोड २६ करोड उपलब्ध गराएको छ । समपूरकअन्तर्गत एक अर्ब ४९ करोड ८९ लाख र विशेष अनुदान रु ५४ करोड प्राप्त भएको छ । यी तीनवटै शीर्षकमा तोकिएअनुसार नै रकम आएको छ । सशर्तमा केही बढेर रु चार अर्ब ८२ करोड आएको बताउँदै उहाँले राजस्वतर्फ सात अर्ब ५७ करोड ३६ लाखमध्ये रु एक अर्ब आठ करोड कम आएको र त्यसले प्रदेशका योजना प्रभावित भएको बताए।
अर्थमन्त्री जनर्दन शर्माले प्रदेशका योजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न सङ्घ सरकार संवेदनशील रहेको बताउँदै यसका लागि मुख्यमन्त्री र प्रदेशका अर्थ मन्त्रीलाई सँगै राखेर छलफल गर्ने र प्रदेशका आवश्यकता पूरा गर्न प्रयास गरिने बताए । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा अहिले २।८ प्रतिशत मात्र तलमाथि पारेको भन्दै उनले बाँकी बजेट जस्ताको तस्तै राखिएको बताए । स्रोत सुनिश्चितता नभएका योजना मात्र खारेज गरिएको उनले जानकारी दिए । File Photo
