काठमाडौं, २१ असोज । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई यसपटक प्रधानमन्त्री पद कुटीकुटी खुवाएको जस्तो भएको छ । उनी प्रधानमन्त्री बन्न नचाहँदा नचाहँदै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको जोडबलले तयार भएका थिए ।
देउवालाई पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि प्रधानमन्त्री बन्न दबाब दिएका थिए । धेरैको दबाबमा प्रधानमन्त्री बनेका उनी चुनावकै पक्षमा थिए । नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा देउवा चुनावको रटान लगाइरहेका थिए ।
देउवा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । अब उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अर्ली इलेक्शनमा देशलाई लाने आँकलन गरिन थालिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन सजिलो भने छैन । बहुमत हुँदा हुँदै देउवा चुनावमा जान खोजे अदालतले विगतमा गरेको फैसलाको नजिरले समस्या पर्न सक्छ । त्यसका लागि उनको सरकार अल्पमतमा पुगेर प्रक्रिया पुग्नुपर्छ ।
देउवा अल्पमतमा पर्न सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र, नेकपा एस वा जनता समाजवादी पार्टीमध्ये कुनै एकले समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ । त्यसपछि देउवा विश्वासको मत लिनेतर्फ बढ्ने गरी प्रक्रिया पुग्नुपर्छ । तर, तीनवटै दलले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि देउवालाई दिइआएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना कम छ । विगतमा माओवादीले ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्न समर्थन फिर्ता नलिएको इतिहास छ ।
वैशाख वा जेठमा चुनाव गर्दा कम्युनिस्ट र मधेश केन्द्रित नेताहरु विभाजित रहेको लाभ लिन सक्ने विश्लेषण देउवाको पंक्तिमा भइरहेको छ । काँग्रेस महाधिवेशनको मिति सार्दै लगेका देउवाले चुनाव घोषणा गरेर टार्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । देउवाले यो जोखिम मोलेमा चुनौती भने कम छैन ।
अर्ली इलेक्शनमा जाँदा महाधिवेशन नगरी बढेमा काँग्रेसभित्र तिव्र असन्तुष्टि बन्न सक्छ । त्यसले चुनावमा नराम्रो धक्का पर्न सक्छ । कम्युनिस्टहरु विभाजित रहेका अनुमानका आधारमा देउवा चुनावमा अगाडि बढेमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, मोहन वैद्य किरणलगायतका शक्ति एक भएर चुनावमा जानसक्ने सम्भावना पनि छ । प्रचण्डले पछिल्लो समय त्यही संकेत गरेका छन् ।
देउवा लगभग अर्ली इलेक्शनमा गएर एक तीरबाट दुई शिकार गर्न खोज्दैछन् । उनले अर्ली इलेक्शनको ढोका खोल्न खोजेका छन् । पार्टीभित्र महाधिवेशन प्रभावित बनाउने या टार्ने र कम्युनिस्टलगायत विरोधी शक्ति विभाजित भएको फाइदा लिने उनको रणनीति देखिन्छ । तर, अर्को वर्षको मंसिरमा हुनुपर्ने आवधिक चुनाव अगावै वैशाख या जेठमा गर्न खोजिए देउवासामु चुनौती भने झ्न बढ्न सक्छ ।
