काठमाडौं, २१ असोज । चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी डा. आरजु देउवाविरुद्ध आक्रामक बनेका छन् । उनले आरजुलाई माफियाको संज्ञा दिएका छन् ।
आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्यको नीति निर्माणमा आरजुको हस्तक्षेप भएको भन्दै रोकिनुपर्ने माग राखेका छन् । उनले पहिलो नम्बरको मागमा भनेका छन्,‘राज्यको नीति निर्माणमा आरजु देउवालगायतका शैक्षिक र मेडिकल माफियाहरुको हस्तक्षेप तत्काल रोकियोस् ।’
२५ कार्तिकमा बोलाउन लागिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक माफियाहरुको स्वार्थपूर्तिका लागि भन्दै रद्द गर्न माग गरेका छन् । खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई सिटीयभीटीको उपाध्यक्षबाट तत्काल बर्खास्त गर्न समेत माग गरेका छन् ।
डाक्टर केसीले ५ बुँदे माग राख्दै पूरा नभए अनसनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । उनको चेतावनीले राजनीतिवृत्तमा समेत तरंग आएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष शेर बहादुर देउवाले आरजु देउवा लगायतका शैक्षिक र मेडिकल माफियाहरुको स्वार्थमा आयोगलाई तहसनहस बनाउन लागेकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
विज्ञप्ति
चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुँदा तत्कालीन नेकपा सरकारले राखेका माफियामुखी बुँदाहरु हटाएर जनता र विद्यार्थीमुखी प्रावधानसहित संशोधन गर्न हामीले बारम्बार माग गर्दै आएका छौं । केही कमजोरीका बाबजुद नेपालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आएर आयोग बनेपछि सुधारका धेरै कामहरु संस्थागत भएका छन् । यो अवस्थामा कमजोरी सुधारेर नियमनलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा अहिलेको सरकारले निजी कलेजहरु चलाउने पार्टी कार्यकर्ताहरुको इशारामा आयोगलाई नै भताभुंग बनाउने प्रयास गरेकोमा हामी त्यसको कडा निन्दा गर्छौं ।
प्रधानमन्त्री देउवाले अस्पतालै नबनाइ, पढाउँदै नपढाइ नर्सिंग लगायतका कोर्सका डिग्री बेच्ने गरेका पार्टी कार्यकर्ता तथा माफियाहरुका लागि आकस्मिक रुपमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक बोलाएका छन् । त्यसको मुख्य एजेण्डा चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई कुल्चँदै नपढाइ डिग्री बेच्ने कलेजहरुलाई नयाँ भर्ना खुलाउनु हो । यस्तो अवैध काम सरकारबाट गराउने जिम्मा पार्टी कार्यकर्ता तथा निजी कलेजका सञ्चालक खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीले लिएका छन् जो सिटिइभिटीका समेत उपाध्यक्ष रहेका छन् । सिटिइभिटीलाई जथाभावी सम्बन्धन र घुसखोरीको अखडा बनाएर माफियाहरुका लागि काम गरिरहेका अधिकारी र उनको गिरोह अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई धराशायी पार्न लागिरहेका छन् ।
यो अवस्थामा चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्षका रुपमा प्रधानमन्त्री देउवालाई हामी कर्तव्य सम्झाउन चाहन्छौं । उनी मुठ्ठीभर माफिया र अपराधीहरुले बनाएको नभई तीन करोड नेपालीले सबैका लागि काम गर्न बनाएका प्रधानमन्त्री हुन् । आफ्नो परिवारका सदस्यको व्यापारिक स्वार्थका लागि देशको कानुनै तोडमोड गर्ने, उल्लंघन गर्ने तथा कानुन प्रतिकुल हुने गरी अध्यादेश ल्याउने उनलाई अधिकार छैन । त्यसमाथि पनि आयोगको आलंकारिक अध्यक्षको हैसियतमा माफियाहरुको स्वार्थ र इशारामा अनावश्यक रुपमा आयोगको बैठक बोलाउने तथा निर्णय गर्न दबाब दिने कुनै पनि अधिकार उनलाई छैन । सिंहदरबारस्थित कार्यालय नगइ वासस्थानबाटै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने तथा आरजु देउवा तथा उनी वरपरका माफियाहरुको स्वार्थमा देश चलाउने अधिकार पनि उनलाई छैन ।
केही महिना अगाडि हामीले सत्याग्रह घोषणा गरेकोमा प्रधानमन्त्री देउवाले पाँच बुँदै प्रतिबद्धता गरेपछि हामीले त्यसलाई स्थगित गरेका थियौं । तर उनले ती प्रतिबद्धता पूरा गर्नको बदला माफियाहरुको इशारामा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई नै धराशायी बनाउन खोजेका छन् । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका आन्दोलनरत चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरुसित सरकारले नै गरेको सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेका छैनन् । यही समयमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुले अदालतको आड लिएर चिकित्सा शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्य सम्पादनमा भाँजो हाल्न प्रयास गरेका छन् । संवैधानिक निकायमा भएको भागवण्डाको अवैध नियुक्तिले नपुगेर प्रधान न्यायधीशले मन्त्री र राजदुत पदमा समेत भागवण्डा खोजेको भन्ने लज्जास्पद समाचारहरु अहिले आइरहेका छन् । यी सबै प्रकरणले राज्यका सबै अंगहरु कतिसम्म भ्रष्ट र पतित व्यक्तिहरुको नेतृत्वमा चलेका छन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।
यो अवस्थामा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले राज्यका सबै अंगमा हुनेहरुका जवाफदेहिताका लागि हामीले निम्न मागहरु राखेका छौं । ती पूरा नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्न सक्ने जानकारी गराउँछौं ।
मागहरु:
१. राज्यको नीति निर्माणमा आरजु देउवालगायतका शैक्षिक र मेडिकल माफियाहरुको हस्तक्षेप तत्काल रोकियोस् । माफियाहरुको स्वार्थ पुर्तिका लागि कार्तिक २५ गते बोलाउन लागिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक रद्द गरियोस् । पार्टी कार्यकर्ता तथा माफियाका प्रतिनिधि खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई सिटिइभिटीको उपाध्यक्षबाट तत्काल बर्खास्त गरियोस् । नर्सिंगलगायतका विषय पढाउने कलेजहरुबारे चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधान तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णयहरु अक्षरशः कार्यान्वयन गरियोस् ।
२. बीपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई तत्काल बर्खास्त गरी न्यायिक छानविन आयोग बनाएर छानविन शुरु गरियोस् ।
३. स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने, सार्वजनिक पदमा रहनेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नका लागि कानुन ल्याउने लगायत यस अगाडि हामीसितको भेटमा गरिएका सबै प्रतिबद्धताहरु पूरा गरियोस् ।
४. विसं. २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस् । अब कुनै पनि निजी मेडिकल कलेज नखोल्ने नीति सार्वजनिक गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गरियोस् । २०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिइयोस् । हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कामलाई अघि बढाइयोस् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक र विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरुमा समेत चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान लागू गरियोस् ।
५. यस अगाडि हामीसित भएको सबै सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरियोस् । तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन गर्दा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरियोस् ।
