काठमाडौं, असोज २४ । नेपाल र भारतबीच जयनगर–कुुर्थाखण्डमा यात्रुवाहक रेलसेवा सञ्चालनको काम कानुनी अड्चनले रोकिएको छ । आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार तयार भइसकेको तथा अन्तरदेशीय रेल सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल–भारतबीच सम्झौता भइसके पनि कानुनी अड्चनले सेवा सुचारु हुन रोकेको हो ।
भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले कानुन अभाव नै रेल सेवा सञ्चालनको प्रमुख बाधक रहेको बताए । उनले कानुन ल्याएर उद्घाटन गरि दिनुप¥यो भने । कानुनी अड्चनलाई सम्बोधन गर्न दुुई वर्षदेखि रेल्वे विधेयक अलपत्र परेको छ । पहिलो पटक २०७६ पुस १८ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको रेल्वे विधेयक त्यसयता अलपत्र पर्दै आएको छ ।
पछिल्लो पटक २०७८ साउन २७ गते तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रिय सभामा रेल्वे विधेयक–२०७८ प्रस्तुत गरे पछि सर्वसम्मतले पारित भएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभामा भने लामो समयसम्म अलपत्र परेको रेल्वे विधेयक–२०७८ फिर्ता लिन शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको अनुमति मागेको छ । राष्ट्रिय सभाले विधेयक फिर्ता लिएपछि अध्यादेशका रूपमा रेल्वे विधेयक आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
सेवा सञ्चालनको तयारीस्वरूप शुक्रबारमात्रै सञ्चालन प्रक्रिया (स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेड्युर)मा हस्ताक्षर भएको छ । अन्तरदेशीय सेवा सञ्चालनका लागि सम्बन्धित राष्ट्रबीच सञ्चालन सम्झौता हुुनुुपर्छ । नेपालस्थित भारतीय दूतावासका अनुसार नयाँदिल्लीमा नेपाल र भारतीय अधिकारीबीचको बैठकमा रेल सेवा सञ्चालन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
जयनगर–कुुर्था रेल सेवाका लागि आवश्यक न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार तयार भएको दुुई वर्ष बितेको छ । ३४.९ किलोमिटर रेल्वे ट्र्याक निर्माण, कर्मचारी आवास, स्टेसन भवन निर्माण भएको दुुई वर्ष बिते पनि रेल सेवा सुुचारु नहुुँदा उक्त पूर्वाधार प्रयोजनविहीन बन्न पुुगेको छ । सञ्चालन प्रक्रियामा हस्ताक्षरसँगै रेल सेवा सञ्चालन प्रक्रिया एक पाइला अगाडि सरेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
