प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ऋषि धमलाको प्रश्न : दलहरुले तपाईँविरुद्ध महाभियोग ल्याए भने फेश गर्नुहुन्छ त ? (भिडिओसहित)

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफू संविधानको विधि र प्रक्रियाअनुसार नियुक्त भएकोले कसैले सडकबाट माग्दैमा राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन् । हिजो राति प्राईम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलालाई पहिलो टिभी अन्तर्वार्ता दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । कुराकानीको क्रममा उनले भनेका छन्–‘ ऋषिजी, म यसमा एकदमै प्रष्ट छु । म संविधानको विधि र प्रक्रियाबमोजिमको प्रधानन्यायाधीश भएको हुँ । म कसैको निगाह र कसैको सद्भाव र कसैको सहयोगमा म भएको पक्कै होईन । त्यसले गर्दा मेरो बहिर्गमनपनि संविधानले नै विधि र प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ । त्यसबाट जान मलाई मञ्जुर छ । तर, सडकबाट जुन किसिमका प्रश्नहरु आईरहेका छन् । तपाईँलाई थाहै छ, हिजो/अस्तिमात्रै नेपाल बारले यो निर्णय गर्यो भन्ने कुरा आईरहेको छ। तपाईँलाई थाहै छ–हाम्रा सहयोगी न्यायाधीशहरुले पनि कतै नै कतै यो विचारधार राखेर निकास दिनुपर्छ कि भन्ने सोच आईराखेको छ । तर, म न्यायापालिकाको नेतृत्वको हिसाबले म सबैलाई धैर्यधारण गर्न अनुरोध गर्छु । किनभने न्यायापालिकालाई यसरी, यसरी न्यायापालिकाको प्रमुखलाई बीच धारबाट, अर्थात् सडकबाट, अर्थात् कसैको विचार र कुराबाट यदि राजीनामा दिँदै जाने हो भने ऋषिजी, मलाई यो अचम्म लाग्छ । त्यस्तो हो भने त हामी न्यायाधीशहरुले सधैंभरि राजीनामाको पत्र लिएर हिँड्नुपर्यो । जसले मागेपनि दिनुपर्यो । यो प्रवृत्ति, यो किसिमको आधार र कारण बेगरका यी कुरारु मलाई पटक्कै मन छैन् । म एकदमै प्रतिबद्ध छु–म संविधानप्रति निष्ठा र ईमानदारी व्यक्त गर्ने व्यक्ति हुँ । त्यसले गर्दा यस्ता क्रियाहरुलाई म कहिल्यैपनि र कुनैपनि मानेमा सहयोग गर्दिन् ।’ प्रस्तुत छ प्रधानन्यायाधीश जबरासँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईँ प्रधानन्यायाधीश भैसकेपछि धेरैले सोचेका थिए–अब राम्रो काम हुन्छ, अदालतमा आमूल परिवर्तन हुन्छ भनेर । तपाईँले सोचेका काम गर्नुभयो त ? सोचेका काम पूरा भए त ? 

मैले सोचेजस्तो गर्न समय अझै बाँकी छ । त्यसले गर्दा म गर्छु । मेरो यो प्रतिबद्धता हो । न्यायापालिकालाई निश्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम तरिकाले अगाडि बढाउने कार्य जो भैरहेको छ मेरो नेतृत्वमा, त्यो एकदम सराहनीय छ । मलाई लाग्छ धेरै संवैधानिक ईस्युजहरु अदालतभित्र आयो । त्यसलाई हामीले सफल रुपमा जनताले चाहेको जस्तो र संविधानले व्यवस्था गरेको जस्तो, संवैधानिक आधार र कारणबाट त्यसमा हामी एकदम सफल तरिकाले निर्णय गरेर अगाडि बढिरहेका छौं । ऋषिजी तपाईँलाई यो थाहा नै छ ।

तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएको छ, यहाँको नेतृत्वमा दुई पटक संसद् पूनःस्थापना भयो । तपार्इँले परमादेश जारी गरेर शेरबहादुर देउवा यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । संविधान संकटमा थियो, व्यवस्था संकटमा थियो, लोकतन्त्र संकटमा थियो भनेर धेरैले भनेका थिए । त्यसमा तपाईँले सञ्जिबिनी बुटी दिएर बचाउनुभयो, अहिले आएर सबै व्यक्तिहरु, सबै शक्तिहरु तपाईँमाथि खनिईरहेका छन् । किन र के का लागि ?

यसमा कारण पनि छन् । अकारण पनि छन् । मलाई लाग्छ कारण कम छन् । अकारण धेरै छन् । अकारण भन्नाले के भने अदालतले जुन किसिमले गति र सुदृढ तरिकाले अगाडि बढेर गैराखेको छ, कतै यसमा व्यक्तित्वको टकराब भयो कि, व्यक्तित्व धेरै अगाडि बढ्यो कि भन्ने दृष्टिकोणबाट अगाडि गयो, त्यसको अलावा पनि यो न्यायापालिकाभित्र जे÷जस्तो किसिमका खेल्नुपर्छ भन्ने भूमिका र विश्वास राख्ने व्यक्तिहरु जुन सडकमा पनि देखियो, र पूर्वमा पनि देखियो । र, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि देखियो । यसले न्यायापालिकालाई कुनैपनि मानेमा अगाडि बढ्नलाई सहयोग पुग्दैन् । यो मेरो विश्वास हो ।

तपाईँको कार्यकालमा न्यायालयमा आमूल परिवर्तन भएको छ, जनताले न्याय पाएका छन् । तर, तपाईँको राजीनामा मागियो, र यहाँले अब पद छोड्नुपर्छ भनेर चौतर्फी दबाब उठेको छ, अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ ?

ऋषिजी, म यसमा एकदमै प्रष्ट छु । म संविधानको विधि र प्रक्रियाबमोजिमको प्रधानन्यायाधीश भएको हुँ । म कसैको निगाह र कसैको सद्भाव र कसैको सहयोगमा म भएको पक्कै होईन । त्यसले गर्दा मेरो बहिर्गमनपनि संविधानले नै विधि र प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ । त्यसबाट जान मलाई मञ्जुर छ । तर, सडकबाट जुन किसिमका प्रश्नहरु आईरहेका छन् । तपाईँलाई थाहै छ, हिजो÷अस्तिमात्रै नेपाल बारले यो निर्णय गर्यो भन्ने कुरा आईरहेको छ। तपाईँलाई थाहै छ–हाम्रा सहयोगी न्यायाधीशहरुले पनि कतै नै कतै यो विचारधार राखेर निकास दिनुपर्छ कि भन्ने सोच आईराखेको छ । तर, म न्यायापालिकाको नेतृत्वको हिसाबले म सबैलाई धैर्यधारण गर्न अनुरोध गर्छु । किनभने न्यायापालिकालाई यसरी, यसरी न्यायापालिकाको प्रमुखलाई बीच धारबाट, अर्थात् सडकबाट, अर्थात् कसैको विचार र कुराबाट यदि राजीनामा दिँदै जाने हो भने ऋषिजी, मलाई यो अचम्म लाग्छ । त्यस्तो हो भने त हामी न्यायाधीशहरुले सधैंभरि राजीनामाको पत्र लिएर हिँड्नुपर्यो । जसले मागेपनि दिनुपर्यो । यो प्रवृत्ति, यो किसिमको आधार र कारण बेगरका यी कुरारु मलाई पटक्कै मन छैन् । म एकदमै प्रतिबद्ध छु–म संविधानप्रति निष्ठा र ईमानदारी व्यक्त गर्ने व्यक्ति हुँ । त्यसले गर्दा यस्ता क्रियाहरुलाई म कहिल्यैपनि र कुनैपनि मानेमा सहयोग गर्दिन् । मेरो राजीनामाको यो प्रश्नै होईन । न्यायापालिकालाई मैले योजनाबद्ध र सुदृढ तरिकाले जुन किसिमले अगाडि बढाईरहेको छु । त्यसमा यसलाई नचाहने, न्यायापालिका सुदृढ भएको देख्न नचाहने जुन प्रवृत्तिहरु विकास भैराखेका छन् । यो प्रवृत्ति हिजोका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले, र हिजोका भूतपूर्व भएका न्यायाधीशहरुले र अहिले बजारमा जुन किसिमको, यो सञ्चार जगतले कुरा गरिराखेको छ । यसप्रति म त दुःख व्यक्त गर्छु । उहाँहरुको यो विचार र प्रवृत्तिलाई म सधैंभरि विरोध गर्छु । किनभने जो व्यक्ति न्यायापालिकासँग भिन्न भैसकेको छ, तर पनि उहाँहरुले न्यायिक क्षेत्रमा, न्यायापालिकाकोभूमिकामा यसरी सधैंभरि सरोकार राखिरहनु यसले न्यायापालिकालाई अझ अगाडि बढ्न र सुदृढ हुन म बाधकको रुपमा लिन्छु ।

तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ–चोलेन्द्र शमशेर जबरा भर्सेस अरु न्यायाधीश, बार, सर्वोच्च बार, नागरिक समाज तपाईँको विरुद्धमा खुलेर लागेको छ। यो अवस्थामा अब तपाईँले राजीनामा दिएर निकास दिने कि अब तपाईँ अहिलेको अवस्थामा हरेक चूनौति फेश गर्ने ? के गर्नुहुन्छ ? तपाईँको चाहना के हो ?

यो किसिमको जुन प्रश्नहरु उठेर आईराखेका छन् । यी प्रश्नहरु सबै निरर्थक छन् । यो कुनैपनि मानेमा सत्य, तथ्यसँग आधारित छैन । यसको कुनै अर्थ छैन् । यो प्रश्नहरु ऋषिजी तपाईँलाई थाहा छँदैछ, यो अहिले भर्खरै सरकार गठनको प्रक्रियामा उठेका नामहरु छन् नि, त्यो मसँग जोडियो, मैले यो जोडियो, यो पत्रकारितामार्फत यो जोडियो, यो जोडिएपछि मैले तत्कालै वक्तव्य जारी गरेर यो कुनैपनि मानेमा प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक दायित्व र भूमिका निश्चित् गरेको छ । म न्यायापालिकाप्रति प्रतिबद्ध छु । म न्यायापालिकाको विश्वास र आधारभन्दा बाहिर कुनैपनि मानेमा जान्नँ । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री नियुक्ती गर्ने अधिकार दिएको छ । उहाँहरुले आफ्नो विवेक र तरिकाले गर्नुहुन्छ । त्यसमा हस्तक्षेप र कुनै रिक्वेस्ट कुनैपनि मानेमा छैन भनेर मैले भनिसकेको छु । त्यसको अलावामा पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री सम्मानित व्यक्तित्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले पनि यो कुरा होईन है, यो जो व्यक्ति नियुक्त भयो, त्यो जुन विवाद आईराखेको छ, त्यो व्यक्ति नेपाली कांग्रेसकै हो, यसमा प्रधानन्यायाधीशको कुनै संलग्नता छैन भनेर व्यक्त गरिसक्नुभएको छ, त्यसको साथसाथै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष कमरेड तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालजीले पनि यही कुरालाई सबै नागरिकलाई जानकारी दिईसक्नुभएको छ । त्यसको अलावा पनि देशको प्रधानमन्त्री अहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि यसमा पटक पटक प्रधानन्यायाधीशको कुनै संलग्नता छैन् । जो पदाधिकारी नियुक्त भएको छ, त्यो व्यक्ति नेपाली कांग्रेसकै कर्मठ कार्यकर्ता चाहीँ भएको हो । यसमा कुनै भूमिका छैन भनेर यसरी सबै भनाई आउँदा आउँदैपनि, राष्ट्रका यति सम्मानित व्यक्तित्वहरुले पटक पटक यस्तो भन्दापनि अविश्वास गर्नु यो त राज्यलाई असफल बनाउने, न्यायापालिकालाई असफल बनाउने र यसको नेतृत्वलाई असफल बनाउने क्रियाहरुबाहेक अरु कुनै हुनसक्दैन् । यसमा म कुनैपनि सत्यता छैन भन्ने कुराको ऋषिजी फेरि पनि व्यक्त गर्छु । यस्तो क्रियाबाट देशको सबै अंगलाई यदि असक्षम बनाउने हो भने र यसरी अगाडि बढ्नै नदिने हो भने हामीले संवैधानिक मूल्य र मान्यताबाट जुन विश्वासको आधारमा हामीले सुदृढ तरिकाले, विकास र शान्तिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाईराखेका छौं, त्यसलाई बाधकको रुपमा यी क्रियाहरु भैराखेका छन् । त्यसलाई म कुनैपनि मानेमा स्विकार गर्दिन् ऋषिजी ।

दलहरुले तपाईँविरुद्ध महाभियोग ल्याए भने फेश गर्नुहुन्छ तर राजीनामा दिनुहुन्न, हो ?

मलाई यो विश्वास छ, मलाई सबै पार्टीप्रति विश्वास छ । म यो कुरामा विश्वस्त छु कि उहाँहरु पनि संवैधानिक प्रयिक्रया र कानूनबमोजिम स्थापना भएका संस्थाहरु हुन्, ती संस्थाहरुले यस्तो बजारको हावा कुराहरुलाई लिएर यस्ता निरर्थक कुराहरुलाई लिएर, यस्ता असत्य कुराहरुलाई लिएर देशको प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा यसरी महाभियोग ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा म कल्पना पनि गर्दिन् । यो म कल्पना पनि गर्दिन् । यस्तो निरर्थक कुराको पछाडि उहाँहरु लाग्नुहुन्छ भन्ने म कल्यिै विश्वास पनि गर्दिन् ।

त्यसो भए तपाईँको जीवनमा राजीनामा भन्ने शब्द छैन होईन ? तपाईँ राजीनामा दिनुहुन्न ?

ऋषिजी, तपाईँ विश्वस्त हुनुहोस । म संवैधानिक विधि र प्रक्रियाबमोजिम नियुक्त भएर आएको पदाधिकारी हुँ । विधि र प्रक्रियाबमोजिम जानलाई मलाई मञ्जुर छ । कसैलाई मेरो पदसँग, मैले राजीनामा दिनुपर्छ यी आधार र यी कारण छन् भनेर यदि भन्छन् भने ती संवैधानिक आधार र कारण हुनुपर्छ । त्यो चाहीँ सम्प्रभुसम्पन्न, देशको सोभरिन अधिकार भएको संसद्मा गएर उहाँहरुले उजुरी गर्नसक्नुहुन्छ । र, त्यो संसदीय प्रणालीबाट, संवैधानिक विधि र प्रक्रियाबाट यदि मलाई उठेका प्रश्नहरु जायज र सत्य छन् भने त्यसलाई सामना गर्न म त तयार छु । तर, निरर्थक र असत्य कुराहरुको लागि म कहिल्यै पनि साथ दिन्नँ । म कल्यिैपनि न्यायापालिकालाई मेरो नेतृत्वको अहिलेको न्यायापालिका हो, यो न्यायापालिकालाई म यसरी यो कमजोर बनाएर जाने पक्षमा म कुनैपनि मानेमा मलाई स्विकार छैन् ।

सम्माननीयज्यू, अब तपाईँले हाम्रो देशको न्यायापालिकालाई बलियो र सवल बनाउने काम गर्नुभएको छ, तर मेरो प्रश्न कहाँनिर हो भने–पूर्व न्यायाधीश समाजले तपाईँको विरोध गरेको छ, राजीनामा मागेको छ, तपाईँकै सहकर्मीहरुले आज अदालतमा मोर्चाबन्दी गरिराखेका छन्, तपाईँले राजीनामा नदिएसम्म अदालत चल्दैन र ठप्प पार्ने काम गर्नुभएको छ, आज चार दिन भैसकेको छ अदालती कामकारबाही सुचारु भएको छैन, तपाईँले एकल इजलास राखेर काम गर्नुभएको छ, सर्वोच्च बार र नेपाल बारले पनि भनेका छन् कि तपाईँले सरकारमा भागबण्डा खोज्नुभयो, राजदूत नियुक्तीमा पनि भाग खोज्नुभयो, ओलीको पालामा पनि धैरै संवैधानिक अंगमा आफ्नो मान्छे नियुक्ती गर्नुभयो भनेर नाम जोडेर कुराहरु आएका छन्, त्यसमा कत्ति सत्यता छ ? आज जनतालाई बताउनुहोस त ?

ऋषिजी, पहिलो कुरा त संवैधानिक नियुक्तीको प्रश्नहरु आयो, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश वरिष्ठ सदस्य हुन्छ । मैले सिंगो न्यायापालिका र न्याय क्षेत्रमा कार्यरत सबै कर्मचारी, सबै न्यायाधीश, सबै कानून व्यवसायीको मैले प्रतिनिधित्व गर्छु । त्यही मानेमा र विश्वासमा संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई त्यो निकायमा वरिष्ठ सदस्यको रुपमा राखेको हो । र, त्यो निकायमा जाने व्यक्तिहरु, जुन नियुक्ती हुनेछन्, त्यसको मैले सिंगो प्रतिनिधित्व, यो न्यायापालिकाको प्रतिनिधित्व गरिसकेपछि त्यहाँका योग्य र सक्षम व्यक्तिहरुको नाम मैले चाहीँ त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछाडिको संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नियुक्ती गर्ने क्रियामा कहाँनिर चाहीँ गल्ती भयो ? यो मैले बुझ्न सकेको छैन् । त्यहाँ मेरो के को भागबण्डा भयो ? मैले यो बुझेको छैन् । मैले सक्षम व्यक्तिहरुलाई नियुक्ती गर्नको लागि त्यहाँ नाम राखेको हुँ । त्यसलाई स्विकार भएको क्रिया हो । त्यो परिषद्को काम भनेको नै संवैधानिक नियुक्तीहरु गर्ने हो । नभएदेखि प्रधानन्यायाधीशलाई के ल्याप्चे छाप लगाउनको लागि मात्रै त्यहाँ सदस्य राखिएको हो त ऋषिजी ? के त्यसैमा हामीले विश्वास गर्ने ?

उसो भए तपाईँले अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डलमा भागबण्डा खोज्नुभएको थिएन ?

कुनैपनि मानेमा छैन् ।

तपाईँको जेठान गजेन्द्र बहादुर हमाललाई मन्त्री बनाउनको लागि तपाईँले सिफारिश गर्नुभएको होईन ?

ऋषिजी, धेरै फोरमबाट मैले यो कुरा बोलिसकेको छु । यो कुरा गलत हो । असत्य हो । मैले विज्ञप्ती नै निकालेको छु । मैले न्यायाधीश समाजको कार्यक्रममा हाम्रो न्यायाधीशहरुलाई यही विषयमा जानकारी दिएको छु । तपाईँलाई म सत्य भन्छु–किनभने मेरो सम्बन्ध जुन चाहीँ पदाधिकारी जुन चाहीँ अहिले नियुक्ती भएको पदाधिकारीको विषयमा छ, उहाँसँगको मेरो सम्बन्ध भनेको मेरो पहिलो श्रीमतीको उहाँ साख्य दाई नै हो । तर, मेरो श्रीमतीको २०४१ सालमा जब मृत्यु भयो, त्यसपछाडि उहाँहरुसँग मेरो टुटेको सम्बन्ध हो । उहाँहरु नेपालगञ्जमा बस्नुपर्छ । म काठमाडौंमा बस्छु । उहाँहरुसँग कहिले कहिले भेट्ने हो । कुनैपनि किसिमको अन्य सम्बन्ध छैन् ।

त्यसो भए उहाँलाई मन्त्री बनाउन तपाईँले कुनै सिफारिश गरेको होईन ? तर, तपाईँले सर्वोच्च बारको पदाधिकारीसँग कुरा गर्दाखेरि किन नाम चुहाउनुभयो त ? के कारणले तपाईँले उहाँको नाम लिनुभयो ? नाम त लिनुभएको हो नि त ?

ऋषिजी एउटा अचम्म लाग्यो मलाई, नाम पत्रिकाले लियो, सेतोपाटीले लियो, नाम चाहीँ अनलाईनले लियो, त्यही मानेमा लिएको नामध्येको दुई जना व्यक्तिको नाम लिएको थियो, एउटा व्यक्तिसँग मेरो नाता छ । त्यो व्यक्तिको नाम लिँदाखेरि त्यसलाई अस्वभाविक रुपमा किन लिईयो ? यो मैले चाहीँ बुझ्न सकेको छैन् ।

तपाईँले चाहीँ के कारणले मिटिङमा नाम लिनुभयो ? के कारणले ?

मिटिङमा लिएँ त मैले उहाँहरुलाई भनेकै थिएँ, हिजोमात्रै यो नाम चाहीँ सेतोपाटीमा ५ बजेपछि आयो, त्यसपछि अनलाईनमा आयो, आज तपाईँहरु यो मलाई भन्दै हुनुहुन्छ, मैले यो विषयमा विज्ञप्ती हिजो राति नै निकाल्ने भन्ने कुरा हाम्रो अफिसियल कारणले गर्दा मिल्दैन् । त्यसपछि तपाईँहरु अहिले आईरहनुभएको छ, तपाईँहरुसँग मैले भेट गरिाखेको छु । मेरो मुख्य रजिष्ट्रार प्रधानसेनापतिलाई यो सोलुको जग्गाको विषयमा कुरा गर्न जानुभएको छ, अहिले तपाईँहरु भर्खरै आईरहनुभएको छ। अब प्रक्रियागत रुपमा निकाल्नुपर्छ । यो अफिसियल भन्ने कुरा जहाँ पाए त्यहीँ गएर छाप्ने कुराहरु भएन । त्यसले गर्दा विधिपूर्वक यसको खण्डन हुन्छ भनेर मैले त्यो सिलसिलामा भन्दाखेरि नाम आएको छ, त्यो व्यक्तिको मैले नाम उच्चारण गरेको हुँ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा, संवैधानिक नियुक्ती, राजदूत नियुक्तीमा भागबण्डा कति खोज्नुभएको थियो ? प्रश्नहरु त जटिल छन् नि ?

अब तपाईँले यो प्रश्न गरिहाल्नुभयो, मलाई खुशी लाग्यो ऋषिजी । यसको जवाफ जनता जान्न चाहिरहेका छन् । मैले तपाईँलाई भने कि राजदूतको नियुक्ती त अहिले भएको छैन् । यो हुँदै होईन । यो झुठा हो । भ्रमपूर्ण समाचार आईरहेका छन् नि, न्यायापालिका र न्यायापालिकाको नेतृत्को विरुद्धमा। त्यो पनि एकोहोरो रुपमा प्रहार भैरहेको छ । मैले संवैधानिक नियुक्तीमा नाम सिफारिश गरेको छैन् । यो कुनैपनि मानेमा होईन। यो एकदमै गलत हो । मैले त ऋषिजी, न्यायापालिकाभित्र कानूनका अधिकृत पर्छन्, सरकारी वकिल पर्छन्, नेपाल बारका अन्गर्ततका सबै वलिक पर्छन्, मेरो न्यायाधीश पर्छन्, मेरा कर्मचारी पर्छन् । त्यसमध्येका सक्षम व्यक्तिहरुको त्यहाँ चाहीँ प्रतिनिधित्व गराउने दायित्व र कर्तव्य मेरै हो । किनभने एउटा निकायको पूर्ण रुपमा कसैको प्रतिनिधित्व नहोस भन्ने सोच यदि कसैको हो भने त्यो पूर्ण रुपमा गलत हो । म त त्यहाँ वरिष्ठ सदस्यको रुपमा छु । त्यहाँ सबैले नाम पेश गर्ने हो । सहमतिबाट निर्णय हो । मैले अघि पनि भने के प्रधानन्यायाधीशको प्रतितित्व ल्याप्चे मात्रै लगाउने हो त ?

तर, त्यतिवेला तपाईँलाई संवैधानिक परिषद्को बैठकमा भाग नलिनको लागि दबाब थियो ? धेरैले नजान भनेका थिए नि ? त्यसमा तपाईँले नियुक्तीमा भागबण्डा नखोजेको भए, आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ती गर्न नचाहेको भए तपाईँ जानुहुन्थ्यो त बैठकमा ?

कुनैपनि मानेमा ऋषिजी, यो पटक पटक तपाईँको भनेको छु । त्यतिवेला नेपाली कांग्रेको पनि विज्ञप्ती थियो, माओवादी केन्द्रको पनि विज्ञप्ती थियो । मैले हेरेको थिएँ । तर, ती विज्ञप्ती मलाई लक्षित गरेर होईन । त्यहाँ सबै सदस्य नगईदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो । तपाईँ आँफै भन्नुहोस कि देशको प्रधानन्यायाधीशले संविधानको प्रावधानको विरुद्धमा जान सक्छ र ? संवैधानिक परिषद् जो छ, त्यसमा के प्रधानन्यायाधीशले राजनीति गर्ने हो र ? त्यहाँ चाहीँ उहाँहरुको राजनीति होला । लेनदेन होला । प्रधानन्यायाधीशको दायित्व र कर्तव्य हुन्न र ? प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाईसकेपछि त्यो मिटिङमा म संविधानको व्यवस्थाबमोजिमको मेरो प्रतिनिधित्व हुनु त्यसलाई अस्वभाविक हो र ? उहाँहरु त राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँहरुको पार्टी छ। मैले आफ्नो संवैधानिक दायित्व, कर्तव्य र जिम्मेवारी लिएर म उपस्थित् भएको हुँ । मेरा कुनै मान्छे होईनन् । सबै अदालतसँग, न्यायापालिकासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरु भएका छन्।

समावेशी आयोग र मानवअधिकार आयोगमा पनि तपाईँको मान्छे नियुक्त भए भन्ने कुरा आएको थियो ?

होईन ऋषिजी । मानवअधिकार आयोगमा, तपाईँलाई संविधानअनुसार त्यहाँ योग्य व्यक्ति भनेको कि प्रधानन्यायाधीश, कि न्यायाधीश, अर्को मानवअधिकारको क्षेत्रमा २०औं वर्ष काम गरेको अनुभवी व्यक्तिबाट गर्ने हो । प्रधानन्यायाधीशले यति चाहीँ मेरा प्रधानन्यायाधीशहरु, यति न्यायाधीशहरु सक्षम हुनुहुन्छ भनेर मैले देखाउने हो । त्यही आधारमा सहमति भएर भएका हुन् । यो कहाँ चाहीँ मेरा मान्छे हुन र ?

तर, संवैधानिक नियुक्तीहरु खारेज गर्नुपर्छ भनेर रिट दर्ता हुँदा तपाईँ कि ब्याक हुनुभयो ? किन निर्णय गर्न सक्नुभएन ?

यो मैले ऋषिजी, सधैंभरि १० महिनासम्म प्रधानन्यायाधीशले इजलाश तोकेन, ऋषिजी एउटा के हो भने तथ्य र प्रमाण हामीकहाँ त सबै मिसिल छ, रेकर्ड छ नि । यसबाट कोही उन्मुक्ति हुन सक्छ र ? कसैले यस्तो झुठा आरोप लगायो भने त्यसलाई स्विकानुर्पछ भन्ने छ र ? तपाईँ आँफै भन्नुहोस त ५ गते संसद् विघटन भयो, त्यसपछि १३ गतेबाट करिब करिब तीन महिना हामी यसैमा ईन्भल्भ भैरहेका छौं । कहाँ छ त्यो मुद्दाको ? हामी त निरन्तर संसद् विघटनको मुद्दा हेरिराखेका छौं । त्यसको बीचमा केही दिनपछि नै फेरि अर्को विघटन भयो, फेरि त्यसमा हामी लगातार बेञ्च बसेर निर्णय गरेका छौं । हामीले दुई दुई वटा जटिल परिस्थितिका निर्णय गरेका छौं । त्यसपछि पनि तत्कालै फेरि कोभिड भयो । इजलास बस्न सकेको छैन् । र, बस्न पाएको छैन् । जब जुन दिन पेश भयो, त्यो दिनपनि प्रधानन्यायाधीश संलग्न छ भनेर निवेदकको तर्फबाट कानून व्यवसायीले भन्नुभयो । त्यसपछाडि हाम्रा भित्र न्यायाधीशहरुले जे भएपनि प्रधानन्यायाधीश भनेको एउटा संस्था हो, त्यो चाहीँ व्यक्ति होईन । अब संस्थालाई नै उहाँहरुले प्रश्न उठाएपछि अब सम्मानित प्रधानन्यायाधीशले दुई दिन विदा लिँदा यसलाई निकास हुन्छ भन्ने भयो । शुक्रबारको दिन पेश भएको थियो । त्यसपछि अनि मैले ठिक छ त भनेर मरहित नै गरिदिउँला भनेको थिएँ, त्यही बीचमा अर्को निवेदन आएर यो हर्डल भयो । यसमा मेरो के चाहीँ भूमिका छ र ?

उसोभए संवैधानिक नियुत्तीमा तपाईंको भुमिका छैन् ? तपाईं यो नियुत्तीबाट भाग्न खोजेको होइन् ? तपाईंले यो रिट खारेज गर्न चाहेको हो त ?

कुनै मानेमा पनि होइन् ।

केपी शर्मा ओलीले गरेका सबै नियुत्तीहरु खारेज हुनुपर्छ भन्नेहरु छन् नि अहिलेको अवस्थामा ?

यो मलाई अचम्म लाग्छ । त्यो नियुक्ति भएको पनि कानुनबमोजिम, यदि गैरकानुनी, गैरसंवैधानिक भएको छ भने खारेज हुने हो । कसैको चाहाना र कसैको इच्छाले खारेज हुन्छ र ? यो विधि र प्रक्रियाबमोजिम भएको हो भने सदर होला । विधी र प्रक्रियाबमोजिम भएको छैन् भने त्यो सदर होला । त्यो त संवैधानिक इजलासले हेरिरहेको छ नि ।

तर, तपाईंले माननीय हरी फुँयाललाई जिम्मेवारी दिनुभयो, उहाँले तपाईंको पक्षमा निर्णय गरिदिनुभयो नि होइन् ?

हा.हा.हा..यसरी न्यायाधीशलाई आक्षेप लगाउनु भनेको त यो गम्भिर आपत्तिको कुरा हो । न्यायाधीश भनेको उमेर र जेष्ठताले र उसको अनुभवले वरिष्ठ हुने होइन् । यो उसले हेर्नुपर्छ भन्ने होइन् । सर्वोच्च अदालतमा एउटा प्रधानन्यायाधीश र २० जना रहने संवैधानिक व्यवस्था हो । सबै न्यायाधीश समान हुन् । कोही पनि जुनियर र कोही पनि सिनियर भन्ने हुँदैन् । यो हाम्रो कन्सेप्ट किन आयो ? मैले बुझ्न सकेको छैन् । फलानो सिनियर र फलानो जुनियर भन्ने यो कसरी भयो ? सबै न्यायाधीशले आफ्नो दायित्व संविधानबमोजिम गर्छन् । सर्वोच्चमा २१ जना न्यायाधीश छन्, त्यसमध्ये चाहीँ एउटा म प्रधानन्यायाधीश म हो । मलाई दिईएको जिम्मेवारी अनुसार मैले त्यो निवेदन चाँहीँ न्यायाधीशकहाँ पेश गरेको हो नि । हरि फुयाँल भन्ने प्रश्न कसरी आयो ? यो गलत हो । यो सैद्धान्तिक, कानुनी र संवैधानिक रुपमा यो एकदम गलत हो । जसरी न्यायाधीशलाई आरोप लगाउने जुन काम भइरहेको छ नि यो काम न्यायालयले प्राप्त गरेको उचाईलाई धक्का दिनपर्छ भन्ने संस्कृती भएका व्यक्तिहरुले प्रश्न गरेका हुन् । अहिले भर्खर संविधान लागु भएको छ । त्यसका कतिपय प्रावधानहरु लागु गर्दै जानुपर्नेछ । कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने छ । त्यस मानेमा न्यायालयलाई कमजोर बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा बिचारहरु आइरहेको छ । त्यसमा म कतै पनि सहमत छैन् ।

त्यसोभए तपाईं न्यायालय बचाउनको लागि कहिल्यैपनि कसैसँग सम्झौंता गर्नुहुँदैन् ?

कुनैपनि मानेमा म गर्दैन् । मेरो दायित्व र मेरो कर्तब्य मैले पटकपटक भन्ने गरेको छु । मैले संवैधानिक इजलासबाट पनि पटक–पटक भनेको छु । पुर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको वक्तव्य आएको छ नि त ? पत्रपत्रीकामा आएका छन् नि त ? भन्ने धेरै प्रश्नहरु आएको थिए । मैले भनेको म यो इजलासमा बसिसकेपछि मैले खाली संविधानमा के लेखिएको छ ? यो संविधानले कसरी गति लिन्छ ? यो संविधानमा कसरी प्राण दिन सकिन्छ ? भन्ने बाहेक म सडकमा आएका कुराहरुलाई कुनै पनि हालतमा न म आँखाले हेर्छु, न म कानले सुन्छु, न मनले सुन्छु भनेर मैले पटकपटक व्यक्त गरेको कुरा सार्वजनिक नै छ नि ।

भनेपछि संवैधानिक नियुक्तिमा तपाईंको कुनै संलग्नता छैन्, यो रिट अहिले अदालतमा छ, त्यसमा अब फैसला हुन्छ होइन् ?

एकदम, तपाईं निश्चिन्त रहनु । त्यो विधि र प्रक्रियाबमोजिम हुने कुरा हो । मैले तपाईंलाई भनिहाले नि, म प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक दायित्वअनुरुप त्यहाँ गएको हो । त्यहाँ गएर म त्यो नियुक्तिमा सहभागी भएको छु जहाँसम्म त्यसको विषयवस्तु, नियुक्तिका प्रक्रिया र संवैधानिक विषयलाई लिएर उठेका प्रश्न छन् । त्यो संवैधानिक इजलासले हेर्छ ।

तपाईं त्यो संवैधानिक इजलासमा बस्नुहुन्छ ?

यस विषयमा मैले तपाईंलाई भनिहालें कि यसमा चाहीँ मैले निवेदकलाई भनेको छु । यो मुद्धाबाट चाहीँ म पृथक हुन्छु । तपाईंलाई एउटा कुरा म प्रष्ट भन्छु–म सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको हिसाबले म केबल चोलेन्द्र मात्र होइन्, म सस्थां पनि हँु । जहाँसम्म कानून व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाए, जहाँ मेरा माननीय न्यायाधीशहरुले श्रीमानले यसमा दुई दिन भएपनि विदा लिए हुन्छ नि भन्दिए नि । तर, मैले त्यसमा प्रश्न गरिनँ । तर, त्यसमा धेरै प्रश्नहरु छन् । त्यसमा के प्रश्नहरु छन् भने–जुन संवैधानिक परिषदको संशोधनको यो अध्यादेश छ नि त्यो भनेको संवैधानिक हो कि होईन भन्ने प्रश्न मात्र त्यहाँ थियो । त्यो संविधानबमोजिम हो या होईन् ? त्यसमा मेरो के संलग्नता थियो र ? यसका दुईवटा प्रश्न हुन् । एउटा अध्यादेश संवैधानिक हो कि होइन् ? यो प्रश्न एउटा संवैधानिक इजलास रहेको छ । यदी यो संवैधानिक होइन भन्यो भने त्यसबाट भए÷गरेका सबै काम सुरुदेखिनै स्वतः निस्क्रिय हुन्छ । जहाँसम्म यो संवैधानिक भयो भने फेरी पनि सम्माननीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यो प्रक्रियाबमोजिम भएको हुनाले यो नियुत्तीहरु बदर हुनुपर्छ भनेर दिनुभएको जुन छ, त्यो चाहीँ अहिले डिभिजन बेन्चमा रहेको छ । सुनुवाइ भइरहेको छ ।

दुईपटक संसद् पुनःस्थपना भयो, यसमा तपाईंको भूमिका गौण र अन्य न्यायाधीशहरुको भुमिका महत्वपूर्ण रह्यो भन्ने गरिएको छ, यसमा कति सत्यता छ ?

एकदम यो दुःखद् कुरा, यो किन भनियो ? कसले भन्यो ? किन भ्रम फैलाईयो ? किन यस विषयलाई यसरी भ्रम फैलाइयो ? त्यो मैले बुझेको छैन् । यो हामी पाँचै जनाको एकमतको निर्णय हो । त्यो फैसलामा हेनुहोस न । किन यसरी विवाद ल्याइयो ? मलाई थाहा छैन् । यसमा कुनै सत्यता रहेको छैन् ।

तपाईं संसद् विघटनको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो तर, चार जना न्यायाधीशको दबाब आएपछि तपाईं संसद पुनस्थापनाको पक्षमा जान बाध्य हुनुभयो भन्नेहरुलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

यो कुरा एकदम गलत हो । यो अकारक हो । यहाँ कसैको व्यक्तित्वमाथि जान लाग्यो भने त्यसलाई कसरी हुन्छ सिध्याउने प्रवृत्ति रहेको छ । यो प्रवृत्ति हाबी हुँदासम्म यस्तो कुरा सधैंभरि रहिरहन्छ । तर, म तपाईंलाई भन्छु । यस्तो प्रवृत्तिलाई म कहिले पनि सहयोग गर्दैन् । मलाई हतोत्साही गर्ने जुन प्रयास गरिएको छ । त्यसको पक्षमा म पटक्कै छैन् । म न्यायपालिकालाई गतिहिन बन्न दिँदैन् । न्यायपालिकालाई भविष्यसम्म अनिश्चित हुन म दिदैन् । यो मेरो प्रतिवद्धता हो ।

तर, न्यायालय आजको दिनमा जनताको लागि हुनुपर्छ नि होइन् ?

एकदम हुनुपर्छ । आज मेरो कार्यकालमा हेर्नुहुन्छ भने, सबै सार्वजनिक जग्गाहरु दलालहरुले खान लागेका थिए । तर, मैले सबै जग्गाहरुलाई सरकारी कायम गरेको छु । तपाईंलाई थाहा छ, धेरै दलालहरुले ठुला करका मुद्दाहरुमा अदालतमा मुभमेन्ट गरिरहेका थिए । ती सबै मेरो इजलासबाट भइरहेको छ । संविधानका कार्यान्वयनमा भएका जतिपनि त्रुटिहरु हिजोका सरकारले गरेको छ, त्यसमा संविधानबमोजिम नै हुनुपर्छ भने र मैले फैसलाहरु गरेको छु । गिट्टी, ढुंगादेखि लिएर जुनसुकै फैसलाहरु साथै दुईपटक संसद् विघटनको कुरा हेर्नुहोस मेरो नेतृत्वमा कहाँ न्यायालय चुकेको छ ? हो, कोरोनाको समयमा केही अफ्ठ्याराहरु भयो होला । तरपनि जनतालाई असुबिधा पर्छ कि भनेर राज्यले कानुन बनाउन नसक्दाखेरी पनि हामीले बृहत पूर्ण इजलासबाट गरेको निर्णय हेनुैहोस न । हामीले जनताको लागि गरेका छैनौं ?

तपाईं सुरुदेखि नै संसद् पूनःस्थापनाकै पक्षमा हुनुहुन्थ्यो ?

म संसद् पूनःस्थापना र संसद् विघटन दुईवटैको पक्षमा होइन् । म संविधानको पक्षमा हो । संविधानबमोजिम भएको भए त्यो सदर हुन्थ्यो । संविधानबमोजिम नभएको हुँदा त्यो बदर भएको । मैले संवैधानिक दायित्व पुरा गरेको हो । बजारमा आएका सबै कुराहरु गलत हुन् । संविधानको व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने कुरा अदालतको कुरा हो । को पक्ष र को विपक्ष भन्ने कसरी हुन्छ ?

तपाईंले न्यायाधीशहरुलाई इजलासमा ल्याउन सक्नुहुन्छ ? अब निकाशको लागि के गर्नुहुन्छ ?

जुन बाहिर आइरहेको छ नि, पहिलो कुरा प्रधानन्यायाधीश सुधारको पक्षमा छैन् भन्ने गलत कुरा आइरहेको छ । दोस्रो कुरा प्रधानन्यायाधीशको बारेमा झुटा कुराहरु आइरहेका छन् । त्यसबाट सबै न्यायाधीशहरु चिन्तित हुनुहुन्छ । वास्तवमा यो के हो त ? यसलाई कसरी चिर्ने त भनेर उहाँहरु गम्भिर छलफलमा हुनुहुन्छ ।

यसबारेमा तपाईंको न्यायाधीशहरुसँग छलफल भएको छ ?

भइरहेको छ । मलाई एउटा अचम्म लाग्यो । विचार त सबैले राख्न पाउँछ । यो त संवैधानिक व्यवस्था हो । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश जसको दायित्व र कर्तब्य संविधानले निर्धारित गरेको छ । त्योभन्दा बाहिर जान्छ र ? उहाँहरु गम्भिर रुपमा छलफलमा हुनुहुन्छ । अस्ति र हिजो दुई वटा पूर्व माननीय न्यायाधीशहरुको देहान्त भएको हुँदा कस्न सकेन । मलाई विश्वास छ आजबाट इजलास सुचारु हुन्छ । सबै न्यायाधीशहरु संविधानबमोजिम आउनुभएको हो । उहाँहरु सबैको कर्तव्य संविधानले तोकेको छ । त्यो दायित्व उहाँहरुले भुल्नुहोला भन्ने मलाई लाग्दैन् । जनतालाई सेवा दिने काम सुचारु हुन्छ ।

तर, इतिहासमा पहिलोपटक न्यायाधिशहरुले प्रधानन्यायधीशहरुको राजीनामा मागे नि, होइन् ?

होइन्, यो राजीनामा मागेको भनेर जुन बाहिर आइरहको छ नि त्यसो होइन् ।

मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भनेको राजीनामा मागेको होइन् ?

होइन्, तपाईंहरुले मार्गप्रश्स्तलाई किन राजीनामासँग लगेर जोड्नुभयो, मैले बुझेको छैन् । उहाँहरुले भनेको त निकाश हो । निकाश भनेको त सुधारका कुराहरु हुन् । अहिले जतिपनि प्रश्न उठिरहेको छ । त्यसको जवाफ चाँही एउटा निकास हो । उहाँहरुले त्यो चाँही खोजिरहनुभएको हो ।

तपाईं अदालतको नेतृत्वकर्ता हो, अब तपाईंसँग के भीजन छ ?

माननीय हरिकृष्ण श्रीमानले जुन अदालतमा सुधार गर्नुपर्ने भनेर सुझावहरु दिनुभएको छ । त्यसलाई अक्षरंश मैले भनिरहेको छु । त्यो पूर्णत पालना हुन्छ । निश्चिन्त रहनु–त्यो लागु हुन्छ । मैले पहिले नै प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थिएँ । यो लागु हुन्छ भनेर ।

तर, लागु गर्नुभएन नि प्रधानन्यायाधीशज्यू ?

होइन्, उहाँहरुले प्रतिवेदनमा त यो गोलाप्रथा त मसिंरदेखि लागु गर्ने भन्नुभएको थियो । मैले आँफैले होइन यदि प्रश्नहरु उठेका छन् भने न्यायपालिकाको नेतृत्वले यसलाई समाधान गर्नुपर्छ । मसिंरसम्म कुर्नु हुँदैन् भदौ १६ गतेभित्र नै गर्नुपर्छ भनेर सबै प्रावधान गरेको हो ।

तर, भदौ १६ बाट किन सुरु भएन् त ?

मैले भनिहालें नि । त्यहाँ विधि र विधानको परिवर्तन गर्नुपर्ने, नियामावली बनाउनुपर्ने थियो । नियमावलीमा संसोधन गर्नुपर्ने थियो । मैले भनें नि भदौ १६ गतेदेखि गोला प्रथामा जानेगरि समितिलाई म्याण्डेट दिएको हो । तर, त्यो समितीले त्यो समयमा कार्यान्वयन गर्न सक्नेगरि उहाँहरुले तत्काल प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नुभएन । त्यहाँ धेरै कामहरु गर्नुपर्ने देखिएकोले उहाँहरुले १ गते दिनुभयो । त्यसपछाडि मैले तत्काल सबै न्यायाधीशज्यूहरुलाई १ हप्ता अध्ययनको लागि पठाएँ र त्यसको अर्को हप्तादेखि रेगुलर फुल बेन्च बस्ने भनेको बुधबार बस्छ, अर्को बुधबार छलफल गरेर यो छलफलमा गइरहको छ ।

तर, नेपाल बारको मागलाई तपाईंले सम्बोधन गर्नसक्नुभएन्, धेरैले भनेका छन् बार र बेन्चबीच द्धन्द्ध छ ?

यो पनि होइन् । बार त सर्वोच्च अदालतको अभिन्न अंग हो नि, सम्मानित अंग हो नि । बारको सहयोगबेगर पनि अदालत कहिल्यै अघि बढ्छ र ? बार र बेन्च त नङ र मासुजस्तै हो । अदातललाई घोचे बारलाई दुख्छ, बारलाई घोचे अदालतलाई दुख्छ । अनि कहाँबाट त्यसो हुन्छ ? अस्ति ७ गते मात्र बारका साथीहरु मकहाँ आउनुभयो । सबै जना आउनुभएको थियो । तपाईंले मुख्य न्यायाधीशहरुको कार्यक्रममा गोलाप्रथाको विषयमा यसको विरुद्धमा बोल्नुभयो नि भन्नुभयो । मैले यसको विरुद्धमा कहिल्यैपनि बोलेको छैन् । मैले भनेको के भने गोलप्रथाभन्दा अटोमेसनमै अथवा मेसिनरीमै जाँदा राम्रो होला भनेको हो । गोलाप्रथाले सार्थकता दिँदैन भन्ने कुरा आएको छ । त्यसैले यस विषयमा हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने दुष्टिकोणबाट मैले भनेको हुँ । तर, यसलाई के मानेमा उल्टाइयो भने प्रधानन्यायाधीशबाट ब्याक हुनुभयो । यसो भन्नु गलत हो । त्यसपछि उहाँहरुले अन्य कुराहरु उठाउनुभयो । त्यसोभए आजको आजै त कसरी होला, भोलि मंगलबारबाट गोलाप्रथा गरौंला भनेर भन्दा उहाँहरुले फूलकोर्ट राख्दिनपर्यो । अनि फुलकोर्टमा राख्दा हामी पनि परिवेक्षकको रुपमा बस्ने भन्नुभयो । हेर्नुहोस मेरो चाहीँ सरल र सहहृदयपुर्वक बार र अदालत भनेको नङ र मासु हो । एउटै रथको दुई पाङ्ग्रा भनिसकेपछाडि मैले उहाँहरुको कुरालाई सहज रुपमा स्विकार गरें ।

तर, तपाईंलाई फुल बेन्च राखेपछि घाटा भयो होइन् ? तपाईंको राजीनामा त त्यहीँबाट माग्न सुरु भयो ?

त्यसकारण यो कुनै मानेमा गलत थिएन । तर, के पर्यो भने त्यसमा चाहीँ उहाँहरुले दुईवटा चिज राख्नुभएको थियो । एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताको र अर्को गोलाप्रथाको त्यहीनै हाम्रो प्रशासनबाट राखेर फुलकोर्ट बोलाइयो । त्यसैले गर्दा अलिकति यस्तो भयो, त्यो खासै ठुलो कुरा होइन् ।

फुलकोर्ट बहिस्कार गरेपछि ठुलो समस्या आयो नि ?

कसरी हुन्छ यो फुलकोर्टको बहिष्कार भन्ने मैले देखेकै छैन् । त्यही बेलामा चाहीँ उहाँहरु नेपाल बारमा बैठक गरिरहनुभएको थियो । १ः३० बजे लाई हामीले फुलकोर्ट राखेका थियौं । न्यायाधीशज्यूहरु फेरी पनि छलफला हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले त्यो बैठक त्यो दिन हुन सकेन । यसको मतलब बहिष्कारको रुपमा लिनुहुँदैन ।

उसोभए आजबाट सबै न्यायाधीशहरु इजलासमा आउनुहुन्छ ?

प्रधानन्यायाधीशले सबैलाई सम्झाएर लगेर इजलासा राख्ने हो र ? यो संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य उहाँहरुको हो । पेशी तोकिएको दिन इजलासमा गएर बस्ने र न्याय निरुपण गर्ने उहाँहरुको एउटैमात्र दायित्व हो । त्यसमा उहाँहरु कसरी विमुख हुनुहुन्छ र ?

तर, हिजो पेशी तोकिएको दिन उहाँहरुले बहिस्कार गर्नुभयो ?

होइन्, यो त अहिले अदालतमा देखिएका समस्याहरुलाई निरुपण गर्न छलफल गर्ने क्रममा देखिएको हो ।

उसोभए तपाईंलाई न्यायाधीशहरुको तर्फबाट असहयोग छैन् ?

पटक्कै छैन् । प्रधानन्यायाधीशलाई असहयोग गर्ने भनेको सिंगो न्यायपालिकालाई असहयोग गर्ने हो । यो पनि तपाईंले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ? यत्ति गम्भिर जिम्मेवारी लिएको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले न्यायपालिकालाई गैरजिम्मेवार बनाउन सक्नुहुन्छ ?

तपाईले मु्द्दाहरु तोक्दाखेरि आफ्नो मान्छेलाई मात्र दिनुहुन्छ, त्यहाँ भेदभाव गर्नुहुन्छ, न्यायाधिसहरुलाई महत्व दिनु हुँदैन्, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नुहुन्छ, महत्वपुर्ण मुद्दाहरुमा आफै फैसला गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईलाई आरोप छ नि ?

तपाईलाई भनौं–कस्तो हुन्छ महत्वपुर्ण मुद्दा, जो जनतासँग सरोकार राखेको जो सार्वजनिक विषयवस्तुहरु छन् । त्यस पछाडिबाट राजनीतिक विषयहरु, सवैधानिक विषयहरु छन् त्यसको जिम्मेवारी त प्रधानन्यायाधीशकै होइन् र ? आफै बसेर हेर्न पर्दैन् र यो संसारको नियम नै हो नि । संसाभरिकै अदालतमा जति कमन ल सिस्टम छ, त्यसमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका नै अहम् हुन्छ नी ।

तर, विचौलियाको प्रभावमा प्रधानन्यायाधीश पर्नुभयो भन्नेहरुलाई के भन्नुहुन्छ ? प्रश्न त उठान भएको छ नी, पछिल्लो समयमा ?

अब तपाईलाई, यो प्रश्न प्रश्न हो, यो मिथ्या हो । तपाईहरुलाई प्रधानन्यायाधीश, प्रधानमन्त्री, कर्मचारीदेखि सबैको सीप र ज्ञान थाहा छ । तपाईहरुले देखिरहनुभएको छ नी प्रधानन्यायाधिश एक्लै बस्याछन् । हैन र ?

तर, मुद्दाको फैसला हुँदाखेरि आर्थिक चलखेल हुन्छ, लेनदेन हुन्छ भन्छ नी अदालतमा ?

यो प्रश्न अति गम्भिर छ, यो आरोप धेरै पहिलादेखि अदालतमा लगाइएको छ । तपाईले हिजो र आजको अवस्थामा कति फरक भो त्यति मात्र सोचिदिनुस् न, हिजो कति भ्रष्टाचार हुन्थ्यो आज कति फरक छ । तपाईलाई अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर कुनैपनि मानेमा भनेको होइन् । जुन आरोपमात्र हो ।

तर, अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर भन्छन् नी त ? अदालतमा भ्रष्टाचार छैन् ?

कुनै मानेमा छैन् ऋषिजी, यो आरोपमात्र हो, कुनै पनि मानेमा छैन् । म यो तपाईलाई कन्र्फम भन्छु । यो सत्य कुरा हो । आरोप लगाउने व्यक्तिहरु छन् । मुद्दामा अदातलले दुईवटा पक्षलाई जिताउन सक्दैन् । एउटा पक्षले कहिलेकाहीँ हार्छ, उसले आरोप लगाउनु त स्वभाविक हो । यो न्यायिक सिद्धान्तमा, संविधान र कानुन र मान्य सिद्धान्तमा र प्रतिवादी नजिकमा र त्यसपछि सबुत प्रमाण र प्रमाण÷ऐनलाई लिएर निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरुले पनि गलत गर्न सक्छ र । त्यो कुरा हेर्नसाथ थाहा हुँदैन् र त्यसका कस्तो किसिमको अनियमितता भयो भन्ने कुरो । यो कुनै पनि मानेमा होइन् व्यक्तिले आफुले बुझेको, आफुले जानेको, आफुले बुझेको ज्ञान र सिपलाई, आफ्नो अध्ययन र क्षमतालाई प्रयोग गर्दा कहिले–कहिले तपाईंको नजरमा ठिक हुन्छ, कहिले–कहिले मेरो नजरमा बेठिक हुन्छ ।

त्यसोभए, हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनमा त स्पष्ट रुपमा भनिएको थियो नी अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर छताछुल्ल पारिएको छ नी ?

उहाँको प्रतिवेदन आजको दिनमा आधारीत होईन् । हिजोदेखिको बाट आधारित हो ।

वर्तमान नेतृत्वले अदालतमा भ्रष्टाचार गरेको छैन् ?

तपाईंलाई मैले भने नी, हिजै देखिबाट देखिएका कुराहरुलाई लिएर त्यसैलाई आज पनि गुनासो गरेका मात्र हुन् । म भन्छु अदातलमा सयको सय प्रतिशत भ्रष्टाचार छैन् ।

त्यसोभए आजको दिनमा अदालतमा १०० प्रतिशत भ्रष्टाचार छैन् ?

त्यसलाई मैले भने हाले नी, सेवाग्राही र मेरो नजर फरक छ । त्यसपछाडि नागरिक समाजले देख्ने र बुझ्ने मैले देख्ने र बुझ्नेमा धेरै फरक छ । म भन्छु मैले न्यायापालिकाको नेतृत्व गरिरहेको छु । तपाई आँफै भन्नुहोस न्यायापालिकाले कहिल्यै भ्रष्टाचार गर्न सक्छ ?

न्यायाधीशहरु, पुर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले त गम्भिर आरोप लगाइरहुनुभएको छ नी, मीनबहादुर रायमाझी, सुशिला कार्की, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठले त न्यायालयमा विकृति छ, भ्रष्टाचार छ, गरिब जनताले न्याय पाउँदैनन, हुने खानेलेमात्र न्याय पाउँछन्, जसले पैसा दिन सक्छ उसको मात्र फैसला हुन्छ ?

ऋषिजी संस्थालाई नेतृत्व गरिसक्नुभएको पदाधिकारीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु । उहाँहरु अहिले सेवामा हुनुहुन्न् । उहाँहरुको अनुभव कस्तो थियो, व्यवहार कस्तो थियो, उहाँहरुले न्यायालयलाई कसरी भ्रष्टाचारजन्य देख्नुभयो मलाई त अचम्म लाग्छ । मलाई त उहाँहरुको विचारहरु आइरहेको छ नी, यो गरिबले न्याय पाउदैन भन्ने विचार व्यक्त गरिरहनु भएको छ नी यो अहिले कुर्सीबाट गएपछि पछाडी देख्नुभयो । यो त मलाई अचम्म लाग्यो । किनभने उहाँहरुजस्तो न्यायापालिकालाई नेतृन्व गरिसक्नुभएका पदाधिकारीहरुको विचारमा यस्तो स्खलन आउँछ भन्ने कुरा पनि मैले प्रिजम गर्छु । तर पनि मैले पनि सुनिराछु ।

उहाँहरुले त तपाईँको विरोध गरेकोगरै हुनुहुन्छ नी त ? सुशिला कार्की, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठले, मीनबहादुर रायमाझीले । तपाईले राजीनामा दिनुपर्छ, तपाई योग्य मानिस होइन् प्रधानन्यायाधीश हुन सक्षम मानिस होइन्, अब तपाईँ प्रधानन्यायाधीश हुन अब उहाँलाई सुहाउँदैन भनिरहनुभएको छ नि उहाँहरुले ?

यो त जनता र इतिहासले मुल्यांकन गर्ने विषय हो । हेर्नुस न कल्याणजीलाई इतिहासकै कंलक भनेको तपाईहरुकै पत्रपत्रिकाले होइन्, नेपाल बारले खेद प्रस्ताव पारित गरेको उहाँनै होइन् ? भन्नुहोस त, तर पनि उहाँलाई त्यस्तो गर्नुहुँदैन् भन्ने अहिले पनि महशुस हुन्छ, उहाँहरु सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँलाई आज पनि म आदर र सम्मान व्यक्त गर्छु । उहाँको ज्ञान, विवेक र क्षमता अतिनै प्रशंसायोग्य छ । उहा हिजोका ऋषिमुनिजस्तो, अगत्स्य ऋषिमुनिजस्तो उहाँको मुल्यांकन मैले गरेको छु । किनभने उहाँमा जुन प्रस्ुतती र अध्ययन छ नि, न्याय क्षेत्रमा कमै मात्र व्यक्तिको मात्र होला उहाँको प्यारालल, तर पनि सारा देवतालाई एकातिर हालेपनि अगत्स्य ऋषिको मर्यादामा अरु देवता पुग्न सक्दैनथे । न्यायापालिकामा पनि त्यत्तिको क्षमताको व्यक्ति, तर म तपाईलाई भनुँ, यति ज्ञान हुँदाहुँदै भएपनि विवेक नभएको व्यक्ति चाहीँ कल्याण श्रेष्ठ नै हुन् ।

अनि सुशिला कार्कीलाई तपाईले न्याय दिनुभएको थियो, प्रधानन्यायाधीश बनाउन सहयोग गर्नुभएको थियो, महाभियोगको प्रस्ताव आउँदा तुहाइदिनुभएको थियो तर अहिले तपाईंलाई उहाँले पनि साथ दिनुभएन नी ?

मैले शुसिलाजी मेरो आदरणी हो । उहाँ न्यायाधीश हुनुभन्दा पहिला विराटनगरको बारको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँदेखि नै म उहाँलाई चिन्दछु । मभन्दा उहाँ सिनियर हो । उहाँ सधै मर्यादित व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । मैलै उहाँलाई आदरणीय दिज्जुको हिसाबले हेर्थें पछिसम्म पनि । पछि उहाँ सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो । मैले विराटनगरमा गरेको योगदान जुन न्यायाधीशका भूमिकाको बारेमा सम्माननीय सुशिलालाजीलाई नै गएर सोध्नुहोस् । उहाँले जीवनमा कुनै पनि न्यायाधीशलाई बिदाई गर्नुभएको थिएन् आफ्नो खर्चमा, त्यो बेलाको वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद सिटौलाको घरमा उहाँको खर्चमा विदाई गरिएको पदाधिकारी हो । तर, सर्वोच्च अदालतमा आइसकेपछि उहाँका जुन आँखाले हेर्नपर्ने, जुन कानले सुन्नपर्ने थियो तर उहाँले हेर्नुभएन। उहाँले अर्काको आँखाबाट हेर्नुभयो, अर्काको कानबाट सुन्नुभएर मेरो मुल्यांकन गर्नुभयो । तर पनि मेरो व्यक्तिगत सम्मान छ । उहाँले जुन आदेश गर्नुभयो मैले त्यसको विरुद्धमा कहिल्यै बोलेको थाहा छ । छैन् । त्यो आदेशलाई मैले सधैंभरि सम्मान गरें । मैले कहीँपनि विरोध गरिनँ । म त न्यायाधीश हुँ नि । सवैधानिक मुल्य र मान्यतामा आधारित व्यक्ति हँु । मेरो दायित्व र कर्तव्य कानुनबमोजिम छ । सर्वोच्च अदालतको बेन्चबाट भएको आदेशलाई शीरोधार्य गर्नुपर्छ भनेर कहिल्यै पनि उहाँलाई अनादार र विरोध गरिन् ।

तपार्इंले सबैलाई सहयोग गर्नुभयो, आज तपाईंको विरुद्धमा सबै छन्, नेपाल बारले त स्पष्ट रुपमा भनिसक्यो । बेन्च बहिष्कारदेखि देशभर आन्दोलन गर्ने प्रधानन्यायाधीशलाई अदालतमा पस्न नदिने कार्यक्रम ल्याउँदैछ, तपाईं के गर्नुहुन्छ अब तपाईं नेपाल बारसँग सम्झौता गर्न सक्नुहुन्छ ? कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ बारको नेतृत्वलाई, शम्भु थापालाई ? रमण श्रेष्ठलाई, हरिहरजीलाई ?

म ३ करोड नेपालीको नेतृत्व गर्दैछु, किन ४ जनाको नाम लिइरहनुहुन्छ ? म त ३ करोड नेपालीको प्रतिनिधित्व गरेको संस्थाको प्रमुख हुँ । म उहाँलाई आदर र सम्मान गर्छु । मलाई दुःख परेका बेला हरिहर दाहालजीको फर्ममा जान्छु । मेरो आदरणीय दाई हो उहाँ । म पनि कानुन व्यवसायीबाट न्यायापलिकामा प्रवेश गरेको त हुँ । म जहिले अप्ठ्यारोमा परेको बेला हरिहर दाहालजीकोमा दाई मलाई यस्तो–यस्तो पर्यो सहयोग गर्नुपर्यो भन्थें । मेरो मित्र संगसँगै पारिवारिक सम्बन्ध भएको आदरणीय शम्भु थापा पनि हो । आदर र सम्मान गर्छु मेरो मित्रलाई, शम्भुजी मलाई यस्तो पर्यो तपाईले मलाई मद्दत गर्नुपर्यो भनेर म सधैं जाने ठाउँ त्यही नै हो ।

अहिले चाहीँ कसरी बिग्रियो त तपाईंको सम्बन्ध ? उहाँले खुलमखुल्ला राजीनामा माग्नुभएको छ त ?

होइन्, होइन् ऋषिजी, मेरो सम्मान उहाँप्रति अहिले पनि छ । म बाँचुञ्जेल यो सम्मान उहाँहरुलाई गरिरहन्छु । त्यसमा म पटक्कै डिफर हँुदिन् । उहाँहरुले माग्नुभएको राजीनामा त उहाँहरुको विचार हो । मैले तपाईलाई भनेनि संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो विचार र आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ, म को हँु उहाँहरुलाई नबोलिदिनुहोस भन्नलाई मैले माफ माग्नुपर्छ । मलाई परेको बेलामा सहयोग गरिदिनु भनेर माफ माग्ने हो नी । यो त आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विचारको स्वतन्त्रताको प्रयोग गरिरहनुभएको छ ।

त्यसोभए नेपाल बारलाई खासगरी यसको नेतृत्व चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ, आन्दोलन नगर्नुस् भनेर ?

ऋषिजी नेपाल बार मैले अघि नै भनें नि नेपाल बार अर्थात् कानुन व्यवसायी अदालतको अभिन्न अंग हो । उहाँहरुले जे देख्नुभएको भएको छ, उहाँहरुको निर्णय गर्नुभयो त्यसबाट मेरो पटक्कै चिन्ता र दुःख पनि छैन् ।

बार र बेञ्चबीच कुरा मिल्छ अब ? अदालत सुरु हुन्छ अब ?

एकदम मिल्छ अब । सबै निकाय र पदाधिकारीहरु कानुनबमोजिम नियुक्ति भएर आएको व्यक्तिहरु हौं । हामी आँफैले नै यदि संविधानको मुल्य र मान्यता जानुपर्छ र यसरी तपाईले मसँग राजीनामा माग्ने, मैले उहाँसँग राजीनामा माग्ने हो भने निकास चाहीँ के ले दिन्छ ? यो समस्याको हल हो र ? के हामीसँग संविधान छैन् ? के कानुन छैन् ? के विधि र प्रक्रियाबाट उहाँहरु पनि बाहिर जाने अनि हामीपनि बाहिर जाने यो पनि हुन सक्छ र ? विचारको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो। उहाँहरुले त्यो अधिकार प्रयोग गर्नुभएको छ । यसलाई म देशको न्यायापालिकाको नेतृत्व गरिरहेको छु, त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।

तर सर्वोच्च बारले पनि तपाईंको राजीनामा माग्यो नि त ? उहाँहरुसँग तपाईले कुरा गर्नुभएको छैन् ?

तपाईलाई मैले भनेनि यो उहाँहरुको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो । सधैं मैले सम्मान गर्छु । सुरुमै मैले भनेनि–आदरणीय अध्यक्षज्युको कार्यसमिति पुरै आएर ७ गते आइतबार १५ दिनको समय दिनुभयो, ९ गते नै के स्थितिमै परिवर्तन भयो मैले त बुझेकै छैन् ?

यसको पछाडि के भयो होला तपाईलाई के लाग्छ ? उहाँहरुलाई दबाब भयो की ?

होइन्, उहाँहरुको जिम्मेवारी र दायित्व हो । व्यक्तिगत एउटा हुन्छ, संस्थागत एउटा हुन्छ, एउटा संवैधानिक र कानुनी हुन्छ ।

तपाई एक्लो बृहस्पति हुनुभयो नि आज ? एक्लै हुनुहुन्छ नी तपाई ?

तपाईले आज एउटा गम्भिर प्रश्न गर्नुभयो, आज प्रधानन्यायाधीश किन एक्लो छ, यसको धेरै खोतलेर जानुहोस । मेरा सम्मानित व्यक्तित्वहरुलाई धेरै प्रकारका आरोप लागेका थिए । बालुवाटारलाई मछली बजार बनायो भन्ने आरोप थियो, सर्वोच्चलाई मछलीबजार बनायो भन्ने आरोप थियो । सबै न्यायाधीसलाई दबाब र प्रभावमा राख्यो भन्ने आरोप थियो । कोही पनि स्वाभिमानी भएन भन्ने पनि आरोप थियो । सबैले चिया र रक्सी खाएर बसेर यी सबै क्रियाहरु भए भन्ने पनि आरोप थियो ऋषिजी । आज बिर्सनुहुन्न इतिहास आज मैले उहाँहरुले गरेका गल्तीहरुलाई सुधारेर मेरो प्रधानन्यायाधीशहरुलाई सुधार गरेको हुँ । मैले कुनैपनि कानुन व्यवसायीहरुसँग बसेर चिया खाएको छैन् । तपाईहरु राष्ट्रको चौथो अंगको पदाधिकारी हुनुहुन्छ । मैले सञ्चारजगतका कसैसँगपनि बसेर चिया खाएको छैन् ।

मैले पहिलोपटक हो तपाईँसँग भेटेर कुराकानी गरेको थिइनँ, यो पहिलो अन्तर्वार्ता हो तपाईसँग ?

हो, हो । त्यत्रा न्यायाधीसहरुलाई मैले संस्कार दिन सकिनँ भने म यो देशको प्रधानन्यायाधीश भएर रिटायर्ड हुनुको मलाई कुनैपनि सम्मान गर्न पर्दैन भन्ने मेरो विचार हो । हिजो नै न्यायापालिकाको स्वभिमान र महत्वलाई शीरमा राखेर प्रतिवद्धता जनाएर आएको पदाधिकारी हुँ ऋषिजी । मैले भने मेरा सबै न्यायाधिसहरु स्वाभिमानी र स्वतन्त्रा हुनुपर्छ । न्यायापालिकामा प्रधानन्यायानिधशको भुमिकामा रहन हुन्न भनेर त्यो आधारबाट असंम्लग्न रहेर एक्लो बस्दाखेरि आज एक्लो बृहस्पती भएँ । त्यसैकारण त्यो बृहस्पतिको आजसम्म गुनगान गाईरहेका छौं । आजपनि बृहस्पतीलाई भगवानको रुपमा लिइरहेका छौं । त्यसकारण म कुनै हालतमा त्यो जिम्मेवारीबाट विस्खलन हुन्नँ ।

त्यसोभए तपाईँ अदालतलाई भ्रष्टाचारको अखडा बन्न दिनुहुँदैन् ? मेरो आग्रह छ–पीडित जनताले न्याय पाउन्, ३०औं वर्ष भए कतिले न्याय पाएका छैनन् ?

मैले न्यायापालिकाको नेतृत्वको हिसाबले सेवाग्राहीहरुलाई तोकेको अवधिभित्र न्याय दिन सकेको छैन् । मलाई यसमा दुःख लागेको छ । म सबै जनतासँग माफी माग्छु । तर, विधि र प्रक्रियाहरु यति लेन्दी छन्, यति धेरै मुद्दा छ, हामी जम्मा २० जना छौं । त्यसमा पनि अवकास भएर जानुहुन्छ । नियु्क्तिका प्रक्रिया छन् ।

छिटो/छरितो प्रक्रियामा लैजान सकिन्न न्यायालयलाई ? हजारौं मु्द्दा छन् सर्वोच्चमा त्यसको छिनोफानो गर्नुपर्दैन्?

एकदम, न्यायापालिका एकात्मक भयो । त्यसले गर्दा सबै मुद्दा सर्वोच्चमा आउनेभो । सर्वोच्चमा आउने उहाँहरुको अधिकार पनि हो । कानुनमै सुधार गरेर, न्याय प्रशासन ऐनमा सुधार गरेर धेरै अधिकार उच्च अदालतलाई दिन सकियो भने सर्वोच्चको जुन अहिले भार छ त्यसलाई घटाउन सकियो भने समयमै न्याय निरुपण गर्न सक्छौं । हिजो ७ हजार मुद्दा भएको अवस्थाममा २५ जना न्यायाधिस थियौं, तर अहिले मुद्दाको चाङ लागेको छ तर न्यायाधिस २० जनामात्रै छौं ।

तपाईँमाथि राजनीतिक पार्टीसँग निकट रहेको र बालुवाटारलाई र आफ्नो निवासलाई राजनीतिक अखडा बनाएको गम्भिर आरोप लागेको छ नी, राजनीतिक पार्टीका नेताहरुलाई किन भेट्नुभएको छ ?

जुन समाचारमा आइरहेको छ नी, मैले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भेटेको भन्ने त्यो गलत हो । मैले अघिनै भने नी म एक्लो बृहस्पति भएकै कारण नै यो आरोप लागेको हो । दशैं÷तिहारमा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने हाम्रो चलन छ । शुभकामना दिन म राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिकोमा जान सकिनँ, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष मकहाँ आउन सक्नुभएन् । त्यसै सिलसिलमा आदरणीय प्रचण्डजी दशैंको शुभकामना दिन आउनुभएको हो । उहाँ १० मिनेट बसेर शुभकामना दिएर चिया पनि नखाई जानुभयो ।

तपाईले प्रचण्डसँग मेरो पद जोगाइदिुनुहोस्, मलाई बचाइदिनुहोस् भन्नुभयो भन्नेहरु पनि छन् नी ?

मैले त भनेनि म त विधि र प्रक्रियामा विश्वास राख्ने व्यक्ति हुँ । म प्रधानन्यायाधीश भएपनि प्रधानन्यायाधीशको चेर्यरमा बसेको छैन् । मैले भनेको छु–म सेवक हुँ । हेर्नुस हिजोका प्रधानन्यायाधिसहरुले गलामा माला हेर्नुस र मेरो माला हेर्नुस, कहिल्यै माला लगाएँ ? । कति अभिनन्दन गर्थे उहाँहरुलाई ? कति बधाई दिने मान्छेहरु हन्थे उहाँहरुलाई ? मैले कुनै ठाउँमा बधाई लिएर गएको छु ? यसरी शु्भकामना लिएर गएको छु र ? म प्रधानन्यायाधीसमा नियुक्ति भएपछाडी मलाई नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीहरुलाई धन्यवाद पनि नदिएको व्यक्ति हुँ म । मैले भनें देशले दिएको प्रधानन्यायाधीश पद नै गरिमा हो । मैले यसको गरिमालाई कायम राख्नुपर्छ भनेर मलाई कुनै किसिमको बधाई र शुभकामना आवश्यकता छैन भन्ने व्यक्ति मै हुँ ।

थप अंश केही बेरमा …..