काठमाडौं, १४ कात्तिक । सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा आफूलाई सर्वोच्च अदालतको कुर्सीमा पु¥याउने नेताहरुकहाँ गएर माग्नुपर्ने बताएका छन् । अदालत बन्द गराएर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्न नमिल्ने भन्दै जनताको न्यायको अधिकारलाई बन्धक बनाउन नपाउने बताए ।
आज (आइतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर शाहीले न्यायाधीशहरुलाई तत्काल इजलासमा फर्किएर जनताको न्यायको अधिकार हनन नगर्न भने । शाहीले भने,‘जनताले न्याय माग्न जानुपर्ने अदालतलाई न्यायाधिशहरुले बन्धक बनाउन पाउँदैनन् । अदालत बन्द गरेर होइन्, तपाईहरु राष्ट्रपति, संवैधानिक परिषद् र आफूलाई सर्वोच्च अदालतमा पु¥याउने नेताहरुकोमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नुस् ।’
उनले सबै न्यायाधिशहरु पार्टीको सदस्य हुने विधि नै गैरकानूनी भएको आरोप लगाए । न्यायाधीश भएकाहरु सपथलगत्तै दलको केन्द्रीय कार्यालय पुगेको घट्ना स्मरण गराउँदै उनले अहिलेको अदालतको विकसित घट्ना राजनीतिक दलका केही नेताहरुको स्वार्थको रक्षाका लागि भइरहेको आरोप लगाए ।
अर्को प्रसंगमा शाहीले नेपालको न्यायालय नै विदेशीले किनेको आरोप लगाए । उनले भने,‘न्यायालय विदेशी संस्था युएनडिपीले किनेको छ ।’ अदालत बन्द भएकै कारण जनताले दुःख पाएको भन्दै शाहीले राज्यलाई ठगेर खोक्रो पारेका धमिराहरुले नै आज अदालतलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाए ।
‘सर्वोच्च अदालत कुनै व्यक्तिको मात्र होईन्, न त न्यायाधिशको मात्र हो,’ शाहीले भने–‘स्वतन्त्र निकायलाई बन्धक बनाउन पाइदैन् । सदनबाट महाभियोग प्रस्ताव लैजानुहोस् तर अदालतको काम रोक्न पाइदैन् ।’
उनले देशमा कानुनी राज्य र विधिको शासन छ भन्न पनि लाज लागेको टिप्पणी गरे । अदालतलाई बन्धक बनाउनु ठुलो अपराध र अन्याय भएको उनको भनाई थियो । अदालतमा अमर्यादित ढंगले न्यायाधीशहरु प्रस्तुत भएको उनको आरोप थियो । उनले भने,‘देशमा अधिकांश वकिलहरु लुटेरा हुन् । उनीहरुले वकिल पेशाबाट कस्ले कसरी पैसा कमाएका छन् त्यो सबैलाई थाहा छ ।’ प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने विधि र नियमको बारेमा न्यायाधीशहरुले अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
एक व्यक्तिको पालो अदालतमा २५ वर्षपछि आउने भन्दै शाहीले अदालत बन्द गर्न नहुने जिकिर गरे । न्यायालय बन्द गर्नु लोकतन्त्रमाथि धावा भएको उल्लेख गर्दै शाहीले भने,‘न्यायाधिशहरुले तलव खानुछ भने न्यायालय सुचारु गर्र्नुहोस् ।’
न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियानै परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै उनले न्यायाधिश नियुक्ति राजनैतिक भएको बताए । पार्टीलाई सहयोग गर्नेहरु नै न्यायाधीश भएका उनले आरोप समेत लगाए । न्यायालयले नेताहरु जोडिएका मेलम्ची बालुवाटार, लाउडालगायतका काण्डमा कुनैपनि फैसला नगरेकोमा आपत्ति जनाए । अब न्यायाधीशहरु नियुक्ति गर्दा लोकसेवाको विधिबाट गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
९० लाख शरणार्थीहरुलाई नागरिकता दिन नागरिकता विधेयक ल्याउन नहुने भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उक्त विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरे ।
