काठमाडौं, १७ कात्तिक । दशैंलगत्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको विषय चर्किएपछि तिहार लाग्न लाग्दा नयाँ घटना विकास भएको छ । जबराको विपक्षमा नेपाल बार एशोशिएसनलगायत कानुन व्यवसायीहरुको साझा संगठनहरु देखिएपछि राजनीतिक दलनिकट कानुन व्यवसायीहरुको संघ संगठन विभाजित देखिएका छन् ।
दलनिकट कानुन व्यवसायीहरुको प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको मामलामा देखिएको विभाजनलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । यसलाई दलहरु नै जबराको पक्ष या विपक्षमा रहेको सन्देश गएको छ ।
नेपाली काँग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल डेमोक्रयाटिक लयर्स एशोसिएशन (डिएलए) ले विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको विषय कहीं कतै उल्लेख नगरी इजलास सुचारु गर्न आग्रह गरेको छ । मुद्दाहरुको सुनुवाई अबिलम्ब गर्न आव्हान समेत गरेको छ । मुद्दाहरुको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश जबराको चाहना हो । उनले एक्लै भएपनि पेशी तोक्दै फैसला गर्दै आएका छन् ।
डिएलएले न्यायिक उपचार प्रदान गर्न संविधानले प्रदान गरेको कार्य र दायित्वबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु पन्छन नमिल्ने भनेको छ । न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध उत्रिएर मार्ग प्रशस्त गर्न भन्दै राजीनामाको दबाब दिइरहँदा डिएलएलको पछिल्लो धारणा सार्वजनिक भएको हो ।
नेकपा एमालेनिकट कानुन व्यवसायीको संगठन प्रगतिशिल तथा पेशागत कानून व्यवसायी संगठन, नेपाल (पीपीएलए) ले पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले मुद्दाको सुनुवाईबाट आफूलाई अलग राख्नु न्यायिक धर्म र विवेकपूर्ण निर्णय नभएको उल्लेख गरेको छ । पिपिएलएकी कार्यवाहक अध्यक्ष रमा श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘इजलाश बहिष्कार जस्ता कार्यक्रमबाट वर्तमान गतिरोध समाधान हुन नसकने र इजलाश नबस्ने जस्ता कार्य अस्वाभाविक र अशोभनीय रहेको हुँदा सो कार्य तत्काल बन्द गरियोस् ।’
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीनिकट कानुन व्यवसायीहरु भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको पक्षमा उभिएका छन् । नेपाल बार एशोशिएसनका अध्यक्षसहित बहुमत माओवादी र एस निकट कानुन व्यवसायी छन् ।
माओवादीनिकट कानुन व्यवसायीहरु जबराको राजीनामाको पक्षमा सशक्त रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । नेकपा एसनिकट कानुन व्यवसायीहरु पनि आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । यसरी कानुन व्यवसायीहरु जबराको पक्ष र विपक्षमा उत्रिएका छन् ।
