काठमाडौं, २५ कात्तिक । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मार्ग प्रशस्त गर्न दबाब दिनु अघि पूर्वन्यायाधीशहरुको संगठनले संवैधानिक परिषदबाट संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिको सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । नियुक्तिका सम्बन्धमा सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा अन्तिम किनारा लगाउने दिशामा जानुभन्दा अलमलाउने घटनाक्रम विकास भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेको थियो । वास्तवमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोधको मुख्य कारण यही हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तिका सम्बन्धमा गठित इजलासमा आफू नबस्ने भनेपनि अर्को मुद्दा दायर भई प्रधानन्यायाधीश विना इजलास गठन हुन सक्ने या नसक्ने विषय उठेको छ । यो मुद्दा नै किनारा लाग्न अलमल भइरहेको छ । यसकारण पनि तारोमा संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिहरु परेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदको बैठक डाकी बहुमतबाट नियुक्तिको सिफारिश गरे । ती नामहरु संसद नहुँदा सुनुवाई नभएपछि निश्चित समय पुगेपछि स्वतः नियुक्त भए । अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोगलगायत निकायमा ठूलो संख्यामा नियुक्तिहरु भए । ती नियुक्तिमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरनिकटहरु परेका छन् ।
नियुक्तिप्रति प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव खुलेरै विरोधमा थिए । देउवा विरोधमा देखिएपनि उनले निकटस्थलाई व्यवस्थापन गरिसकेका थिए । संवैधानिक निकायमा धेरैजसो ओलीको चाहना अनुसार भयो । देउवा र जबराले पनि भाग पाएका थिए । अहिले संवैधानिक निकायमा भएकाहरु तारोमा परेका छन् । जबराले संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरुलाई संविधान बमोजिम भनी लेखिसकेका छन् । उनी विपक्षमा जाने अवस्था यसकारण पनि देखिदैन ।
जबरा प्रधानन्यायधीश भएसम्म संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरु खारेजको सम्भावना नरहेको स्पष्ट सन्देश गएको छ । यसकारण पनि उनलाई नै राजीनामाका लागि वाध्य पार्ने या त महाभियोगको अवस्था सृजना गर्न खोजिएको छ । तर, जबरा तसमस भएका छैनन् ।
अहिले सर्वोच्चमा देखिएको गतिरोधले जताततै विभाजनको धाँजा फाट्दै गएको छ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरु विभाजित भएका छन् । नेपाल बार एशोशिएसन आन्दोलनमा भएपनि यो विषयमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेनिकट कानुन व्यवसायीहरुको धारणा फरक आइसकेको छ । जबरा यसकारण पनि उत्साही भएका छन् । उनी कुनै हालतमा राजीनामा नदिने अडानमा छन् । राजीनामा दिनुपरे सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरुले सामूहिक राजीनामा दिनुपर्ने जस्ता सर्त तेर्साएका छन् । जुन सम्भव देखिदैन ।
सर्वोच्चको गतिरोध अन्त गर्न कि जबराले राजीनामा दिनुपर्छ कि विरोधमा उत्रिएका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरु पछि हट्नुपर्छ । बीचको बाटो सहमतिको हो । कि त दलहरुले जबरालाई महाभियोग लगाउन सक्नुपर्छ । सत्ता गठबन्धन महाभियोगको पक्षमा छैन । विशेषगरी काँग्रेस महाभियोगको विपक्षमा छ । यसले सर्वोच्चको गतिरोध तत्काल हल भइहाल्ने देखिदैन । न्याय क्षेत्रमा ठूलै टकराव आउने सम्भावना देखिन्छ ।
सर्वोच्चको द्वन्द्वमा पूर्वप्रधानन्यायधीशहरु पनि विभाजित छन् । कोही खुलेका छन् त कोही छैनन् । न्यायाधीशहरु पनि विभाजित छन् । खुल्ने र नखुल्ने मात्र फरक हो । यसरी अदालतमा भित्र भित्र चर्केको विवाद छरपष्ट भएको छ । तारोमा जबराभन्दा पनि संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति नै परेको छ ।
