काठमाडौं, २९ कात्तिक । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई अप्रतत्यक्ष रुपमा राजनीतिमा हात हालेको आरोप लागेकै थियो । उनले केही यस्ता ऐतिहासिक निर्णयहरु गरे जसले वामपन्थी शक्तिहरुलाई सबैभन्दा ठूलो धक्का पुग्यो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । विघटनका बीच संवैधानिक परिषदको बैठक अध्यादेशका आधारमा बसेर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिहरु पनि गर्यो । ती नियुक्तिहरुले तत्कालीन नेकपाभित्र ठूलो विवाद ल्याएको थियो । दुईपटक भएका नियुक्तिमा केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र स्वयं प्रधानन्यायाधीश जबराको चाहनाका मान्छेहरुले नियुक्ति पाएको विषय उठ्यो ।
दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा सर्वोच्च अदालतको इजलासले दुवैपटक असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । इजलास प्रधानन्यायधीश जबराको नेतृत्वमा गठन भएको थियो र सर्वसम्मतले फैसला सुनाएको थियो । यी दुई फैसलाले वामपन्थी सरकार ढल्ने सम्मको अवस्था बन्यो ।
दोस्रोपटकको परमादेशले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना मात्र गरेन शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको थियो । जबराको नेतृत्वको इजलासले परमादेश जारी गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो । दुई तिहाईबाट बहुमत हुँदै अल्पमतमा परेको ओली सरकार ढल्न पुग्यो । तीन वर्ष कम्युनिस्ट सरकार चल्यो ढल्यो । यसमा जबराले अदालतबाट निर्णायक भूमिका खेलेका थिए ।
अर्को महत्वपूर्ण घटना नेकपा विभाजनसम्बन्धी थियो । ऋषि कट्टेलले नेकपा पहिल्यै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको भनी ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै केही वर्ष अघि रिट दायर गरेका थिए । यो मुद्दाको न्यायाधीशहरु वमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा तोकियो । संयुक्त इजलासबाट नेकपाबाट नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र ब्युँताउने आदेश २३ फागुन २०७७ मा जारी भयो । इजलास तोक्दा वमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको नाममा तोक्ने जबराको निर्णयमाथि नेकपाका नेताहरुले आशंका गरेका थिए ।
नेकपा फुटाउने गरी भएको सर्वोच्चको फैसलापछि प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल प्रधानन्यायाधीश जबराप्रति असन्तुष्ट भएका थिए । कुमार रेग्मीमाथि नेकपा विभाजनको आरोप समेत लगाइएको थियो । जबराको यो भूमिकाप्रति वामपन्थीहरु असन्तुष्ट भएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व लिइरहेका जबराको कार्यकालमा वामपन्थीहरुलाई नकारात्मक असर पर्ने खालका फैसलाहरु आए । जसमध्ये नेकपाको विभाजन, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश मुख्य थिए । नेकपा विभाजनबाट प्रचण्ड र माधव नेपालले ठूलो नोक्शानी भोगेका थिए । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेशबाट ओलीले धक्का खाएका थिए ।
जबराको कार्यकालमा एकपछि अर्को गरी कहिले ओली त कहिले प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले धक्का खाएका थिए । समग्रमा वामपन्थीहरुलाई ठूलो धक्का लाग्यो ।
नेकपा एमाले विभाजन हुँदा १८ सांसदमाथि कारबाहीको सूचना पठाउने ओलीको निर्णयबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बेवास्ता गरिदिए । यो मुद्दा अदालतमा पुग्यो तर फैसलामा अलमल भयो । जबरामाथि एमाले विभाजनमा अप्रत्यक्ष भूमिका खेलेको आरोप समेत लाग्यो । यो मुद्दा अझै विचाराधीन छ ।
जबराको भूमिकाले वामपन्थी शक्तिहरु निरन्तर विभाजित भएको विश्लेषणहरु भए । नेकपा विभाजन देखि नेकपा एमाले विभाजनसम्म उनले अदालतबाट भूमिका खेलेको आरोपहरु पनि लागे । उनको यो भूमिकाप्रति वामपन्थीप्रति झुकाव राख्नेहरु असन्तुष्ट थिए । अहिले यसकारण पनि जबरामाथि यीनै पात्रहरुले प्रहार छेडेका छन् ।
