विपिन देव: नोभेम्बर १० का दिन भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभालको अध्यक्षतामा अफगानिस्तानको धरातलीय अवस्थाका बारेमा व्यापक विश्लेषण र सामरिक संश्लेषण भएको छ । भारत लगायत रसिया, इरान, काजिगस्तान, किर्गिस्तान ताजिगस्तान, तुकिस्तान र उजवेगीस्तानका सुरक्षा सल्लाहकार सहभागिता भएको उक्त शिखर सम्मेलनमा अफगानिस्ताको बदलिदो अवस्थाप्रति साझा नीति लिने रणनीतिमा पनि बहस भएको देखिन्छ । उक्त सम्मेलनमा चीन र पाकिस्तानलाई निमन्त्रणा गरिए तापनि यी दुई मुलुकहरू सहभागी भएका छैनन् । विगतका दिनमा मास्कोमा भएको सम्मेलनमा भारत आमन्त्रित थिएन ।
जानकारहरूको विश्लेषणअनुसार पाकिस्तानले भारतको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्न व्यापक रणनीति लिएको देखिन्छ । अर्थात् अफगानिस्ताको समस्यालाई मुद्दामा पाकिस्तानले चीनलाई सामरिक साझेदार बनाउ‘न अथक प्रयास गर्दा गर्दै पनि इरान र रसियाको सहानभूति र सामरिक स्वार्थका कारण भारतको सक्रियता वढेको कुरा भारतका पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहारको बुझाइ रहेको छ । अफगानिस्ताका तालिवानको वर्चस्व र वाहूल्य हुन बित्तिकै पाकिस्तानले यसलाई सामरिक विजयको रुपमा घोषणा गरेक थिए । पाकिस्तानका कट्टरपन्थी संगठनहरूले यसलाई इस्लामको विजयको रुपमा संज्ञा दिएका थिए । तर अहिले यस वस्तुस्थितिमा व्यापक परिर्वतन भएको छ ।
अफगानिस्तान घरेलु यूद्धको संघारमा पुगेको छ । कट्टरपन्थी र आतङ्कवादीहरूको वर्चश्व र वोलवाला भएको सरकारमा मानव अघिकार, महिला अधिकार र बालबालिकाहरूको अवस्थाप्रति सारा सभ्य समाज चिन्तित रहेको अवस्था छ । अफगानिस्ताका जनतालाई खाद्य सङ्कट, औषधि, शान्ति सुरक्षा जस्ता मानव मूल्य र मान्यतासंग जोडिएका विभिन्न समस्याहरूसंग जुघनु परेको छ । पाकिस्तान आफै ५६ अर्ब अमेरिकी डलर ऋणबाट चेपिएको अवस्थामा अफगानिस्तालाई कुनै पनि रुपले भौतिक सुविधा दिने अवस्थामा छैन । अफगानिस्ताको प्रति वर्ष ५ देखि ६ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च रहेको छ । ९ विलियन डलर भन्दा आघिक मुद्रा रोकिएको अवस्था छ । विगत २० वर्षदेखि अमेरिका लगायत यूरोपेली यूनियनका धेरै संघ संस्थाहरूले आफ्नो कार्यक्रम अफगानिस्तानका कुना कुनामा चलाइरहेका थिए ।
सबाट व्यापक वित्तीय प्रवाहका साथसाथै रोजगारी सृृजना पनि हुन्थ्यो । तालिवान सरकार हुने वित्तिकै अमेरिका लगायत यूरोपेली यूनियन र अरु राष्ट्रहरूले समेत आप्mनो आर्थिक गतिविधिलाई वन्द गरेको अवस्था छ । भारतले समेत विगत दुई दशकमा तीन विलियन अमेरिकी डलर अफगाननिस्तानमा निवेष गरेर अफगानिस्ताका हरेक प्रान्तमा विकास र रोजगारका योजना चलाइ रहेको अवस्था थियो । तालिवानको आगमनका साथै यी सम्पूर्ण योजनाहरू पूर्णविराम लागेको देखिन्छ । अफगानिस्ताको वारेमा भारतको नीति पहिलेदेखि नै पाकिस्तान भन्दा पृथक थियो । अफगानिस्तालाई लोकतन्त्र तर्फ मुखरित गर्न संसद भवनको निर्माणको समेत जिम्मा भारतले लिएको थियो । वर्तमान परिवेशमा भारतले अफगानिस्ताको वारेमा प्रष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छ । तदनुरुप अफगानिस्तामा समावेशी सरकारको गठन, महिला वालवालिकाको अधिकारको वहाली एवंम संरक्षण, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको वहाली भएको खण्डमा मात्र भारतले आफ्नो सहभागिता र सहयोग अफगानिस्तामा बढाउने भएको छ ।
वर्तमान अवस्थामा भारत लगायत इरान, सेन्ट्रल एसियाका मुलुकहरू शरर्णाथ समस्यावाट चिन्तित रहेको अवस्था छ । अफगानिस्ताका हजारा समुदायका मान्छेहरू तालीवानीहरूवाट आक्रान्त भएको अवस्था छ र उनीहरू सिया समुदायको भएकाले गर्दा शरणर्थीका रुपमा इरान प्रवेश गरिरहेको अवस्था छ तर इरानको अर्थतन्त्र शरणार्थीको भारलाई वहन गर्न सक्ने अवस्था छैन । साथसाथै अफगानिस्ताको समस्या गम्भीर हुन वित्तिकै इरान लगायत सेन्ट्रल एसियाका मुलुकहरूमा आतंकवादी र कट्टरपन्थी गतिविधि वढ्ने जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ । काजिस्तान, र्किगिस्तान, ताजिगस्तान, तुर्किस्तान र उजवेगीस्तानमा आतंकवादी गतिविधि वढ्न वित्तिकै यसको पराकम्पन रसियामा फैलिनसक्ने रसियाका सुरक्षा सल्लाहकार पेर्टुस्चेभले व्यक्र गरेका छन् । यी पृष्ठभूमिका कारणले गर्दा सेन्ट्रल एसिया, रसिया, इरान र भारतका सुरक्षा सल्लाहकारले दिल्लीमा आफ्ना साझा रणनीति बनाउ‘न विर्मश गर्दैछन् । सेन्ट्रल एसियाका मुलुकहरूमा आप्mना प्रभाव र पकडलाई वलियो बनाउन चीनले सङ्घाई सहयोग संगठनको माध्यमवाट व्यापक प्रयास गरिरहेको अवस्था छ तर सामरिक हिसावले पाकिस्तानसंग नजिक भएको कारणले चीनले यस वैठकमा आफ्नो सहभागिता देखाएको छैन । अर्कातर्फ भारतले अफगानिस्ताको समस्यालाई वडो गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । यसका विभिन्न आयामहरू छन् ।
तालिवानी र लसकरेताइवा विचको सम्वनध्लाई भारतले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । अफगानिस्तामा ६ हजारदेखि र ८ हजार लसकरेताइवाका आङ्कवादीहरू छन् । अफगानिस्तामा खाद्य सङ्कट लगायत विभिन्न समस्याका कारणले गर्दा यी आतङ्कवादीहरू पाकिस्तानमा आफ्नो आश्रय स्थल बनाउने छन् । पाकिस्तानले रणनीतिको रुपमा प्रयोग गर्दै यी हतियारघारीहरूलाई जम्वू र काश्मिरमा परिचालित गर्ने भारतको आशङ्का रहेको छ । भारतले आफ्नो सुरक्षा नीतिलाई अर्जुन दृष्टिमा राख्दै अफगानिस्ताप्रति आफ्नो नीति परिलक्षित गरेको देखिन्छ । तर चीन पाकिस्तानको मद्दले अफगानिस्ताको खनिज पर्दाथको उपयोग र प्रशोधनको लागि आफ्नो रणनीति बढाइरहेको छ । ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा अधिक मूल्य रहेको खनिज पदार्थको भण्डारन रहेको अफगानिस्तामा चीनले आफ्नो आर्थिक नीति बढाउ‘न सामरिक तयारी गरिरहेको अवस्था छ । तर आतङ्कवादी र उग्रवादीहरू कसैको दीर्घकालीन मित्र हुंदैनन् भन्ने चीनलाई राम्ररी थाहा छ ।
सोभियत रुस र अमेरिकाको अनुभवको पाठ लिदै चिनले कुनै किसिमको सैनिक गठवन्धन र सैनिक परिचालन गर्ने योजनामा छन । चिनिया कम्प्युनिष्ट पार्टीले ओसामाविन लादेनदेखि विभिन्न किसिमका उग्रवादी इश्लामिक कट्टरपन्थीलाई ठेगान राखेको इतिहास छ । त्यस कारणले गर्दा चीनमा भइरहेको भिगर मुसलमानको दमनप्रति कुनै कट्टरपन्थी इश्लामिक संगठनले अवाज उठाउ‘दैनन् । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने रसिया, इरान, सेन्ट्रल एसियाका मुलुकहरू लगायत भारतले आप्mनो सुरक्षाको गम्भीरतालाई आत्मासात् गर्दै दिल्ली शिखर सम्मेलन गरेका हुन् । रोचक कुरा के छ भने साझा प्रतिवदतामा आतङ्कवादलाई कडा स्वरले प्रतिवाद गर्दै तालिवानीहरूलाई आफ्नो स्वभाव, शैली र कार्यशैलीमा परिर्वतन गर्न अपिल गरेका छन् । सुरक्षा सल्लाहाकारहरूको उक्त वैठकले मानवीय पक्षलाई पनि संवेदनशील ढङ्गेल व्याख्या गर्दै आगामी दिनमा विभिन्न किसिमका राहत सहयोग दिने पनि वचनवद्धता जाहेर गरेको छ । स्मरण रहोस् कि त्यो राहत प्राप्ती गर्नका लागि तालिवानीहरूले आफूलाई सभ्य समाजको मान्यता अनुरुप परिर्वतित गर्नु पर्दछ ।
