काठमाडौं, २ मंसिर । सर्वोच्च अदालतको गतिरोध हेर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बर्हिगमन विना सुचारु नहुने जस्तो देखिएको थियो । नेपाल बार एशोशिएसन नै राजीनामाको अल्टिमेटमसहित विरोधमा उत्रियो ।
४ पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीशहरुको फोरम राजीनामाको मागसहित उत्रिए । बहालवाला १८ न्यायाधीश नै विद्रोहमा उत्रिए । उनीहरुले इजलास नै बहिष्कार गरे ।
जबरा एक्लो जस्तो देखिएका थिए । उनले सहमतिका लागि विभिन्न प्रस्ताव सारेका थिए । तर, निकास निस्किएन ।
तिहार अगाडि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेनिकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठनले केही घन्टाको फरकमा इजलास बहिष्कारको विरोध गरे । उनीहरुले घुमाउरो तरिकाले प्रधानन्यायाधीश जबराको पक्षमा उभिए । यसबाट काँग्रेस र एमाले महाभियोगको पक्षमा छैनन् भन्ने सन्देश गयो ।
माओवादी र नेकपा एसनिकट कानुन व्यवसायीहरुका अलावा केही काँग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरु जबराको विपक्षमा उत्रिएका थिए । १८ न्यायाधीशहरु इजलास बहिष्कार गरिरहे ।
तिहार अगाडि काँग्रेस र एमालेनिकट कानुन व्यवसायीको विज्ञप्तिले जबरालाई फाइदा पुग्यो । उनले विज्ञप्ति जारी गरी बारसँग वार्ताको आव्हान गरे । तर, बारले राजीनामाको अडान कस्यो । त्यसपछि जबरा कडाईका साथ बढे ।
५ जना न्यायाधीशहरुले विद्रोही समूह छाडे । उनीहरु इजलासमा फर्किए । त्यसले विद्रोही समूहलाई कमजोर बनायो । अन्य ६ न्यायाधीश पनि इजलासमा बस्नुपर्ने पक्षमा उभिए ।
जबराले २ मंसिरमा फूलकोर्ट डाकेर गोलाप्रथाको व्यवस्थासहितको नियमावली पास गर्ने निर्णय गराए । गलिसकेका विद्रोही न्यायाधीशहरु यो निर्णयबाट ब्याक हुन पुगे । यसको कार्यविधि अनुमोदन गराएर कानुन मन्त्रालयले राजपत्रमा प्काशित गरेर कानुनी आधार पूरा गर्ने भएको छ । अब गोला प्रणालीबाट मुद्दा तोकिनेछ ।
जबरामाथि विभिन्न मुद्दाको फैसलामा गम्भीर आरोप लगाइएको थियो । उनलाई हटाउने रणनीति समेत बनेको थियो । आज विकसित घटनाक्रमपछि यो तत्कालका लागि विफल भएको छ । न उनले राजीनामा दिए न महाभियोग लगाउन दलहरु तयार भए । जबरा झन् मजबुत हुने गरी अगाडि बढे ।
