काठमाडौं, ६ मंसिर । नेपाल बार एशोशिएसन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पदबाट हटाउन मरिमेटेर लागेको छ । उसले चरणवद्ध रुपमा जबरालाई पदबाट हटाउन विभिन्न कदम चाल्दै आएको छ ।
जबरालाई विभिन्न माग राखी अगाडि बढेको बारले आन्दोलनको घोषणा गर्दै सर्वोच्च अदालतको मूलढोकामा धर्ना दियो । राजीनामाबाहेकमा सम्झौता नगर्ने भन्दै वार्ताको आव्हान अस्वीकार गर्यो । ३ मंसिरको अल्टिमेटम दिएर राजीनामा माग्यो । तर, प्रधानन्यायाधीश जबरा टसमस भएनन् । इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरु काममा फर्किए ।
अहिले नेपाल बार एशोशिएसन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने मागमा पुगेको छ । बारले आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । जसमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन माग गरिएको छ ।
जबराले राजीनामामा कुनै चासो नदेखाएपछि महाभियोगको माग बोकेर बार अगाडि बढेको हो । राजीनामा नैतिकताको विषय हो भने महाभियोग संवैधानिक व्यवस्था हो । प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूले राजीनामा नदिने प्रष्ट पारिसकेका छन् । उनले संविधानभन्दा बाहिर जान नसक्ने बताइसकेका छन् । यसको अर्थ महाभियोगबाहेकमा जबरा यताउता हुनेछैनन् ।
यस्तो छ महाभियोगको व्यवस्था
संविधानको धारा १०१ ले महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा १०१ को उपधारा २ मा संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारपूर्वक आफ्नो पदीय कतवर््यको पालना नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको अधारमा प्रतिनिधि सभा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक र्चाथाइ सदस्यले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
धारा १०१ को उपधारा २ मा महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा पदबाट मुक्त हुने उल्लेख छ । संविधान अनुसार प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित पेश गर्न प्रतिनिधि सभामा हाल कायम रहेको २६८ सांसदमध्ये एक चौथाई अर्थात् ६७ जनाको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ ।
कस्ले लगाउन सक्छ महाभियोग
संविधान अनुसार महाभियोग लगाउन कम्तिमा ६७ सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ । त्यो संख्या नेकपा एमालेबाहेक कुनै पनि एक दलसँग छैन ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउने एकल क्षमता एमालेसँग मात्र
एमालेले मात्र एक्लै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग पेश गर्न सक्नेछ । अन्यको हकमा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिल्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाली काँग्रेससँग ६१ सांसद रहेकाले उसले ६ भन्दा बढी सांसद संख्या रहेका कुनै एक दलको साथ पाएमा मात्र महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रसँग ४९ सांसद रहेकाले कम्तिमा १८ सांसद रहेको अर्को दलको साथ लिनुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ महाभियोगका लागि उसले नेकपा एमाले वा नेपाली काँग्रेस वा नेकपा एस वा जसपामध्येबाट साथ पाउनुपर्छ । नेकपा एसले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न एमाले, काँग्रेस वा माओवादीको साथ पाएमा मात्र सम्भव छ ।
उसको २३ सांसद संख्या भएकाले जसपा र लोसपा जोड्दा पनि पुग्दैन ।
महाभियोग पारित होला ?
महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न प्रतिनिधिसभाको हाल रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाई आवश्यक पर्छ । महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने सांसद संख्या जुटाउन एमालेबाहेकका दललाई कठिन हुँदाको अवस्थामा प्रस्ताव पारित गर्न फलामको च्युरा चपाउनु सरह देखिन्छ ।
सत्ता गठबन्धनका नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपा मिल्दा पनि महाभियोग प्रस्ताव पारित हुँदैन । लोसपा समेत जोडिदा मात्र संख्या पुग्छ ।
संसदमा नेकपा एमालेको ९७, नेपाली काँग्रेसको ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९, नेकपा एसको २३, जसपाको १९, लोसपाको १३, नेमकिपाको १ र राजमोको १, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न एमाले र काँग्रेसको मात्र मत मिल्दा पनि पुग्दैन । उनीहरुसहित माओवादी वा नेकपा एस वा जसपा वा लोसपामध्ये एकको साथ भएमा मात्र पुग्छ ।
नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा एस मिल्दा पनि संख्या पुग्दैन । उनीहरुसहित जसपा वा लोसपा समेत मिलेमा मात्र महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन सक्छ । एमाले महाभियोगको विपक्षमा उभिएको अवस्थामा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने बाँकी सबै दलहरु एकजुट हुँदा मात्र प्रस्ताव पारित हुन्छ । यति जटिल गठबन्धनले मात्र महाभियोग प्रस्ताव पारित हुने अवस्था रहेकाले सजिलो छैन ।
महाभियोगको जोखिम कस्ले मोल्ला ?
महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनु आफैमा जोखिम देखिन्छ । यसलाई पारित गर्ने क्रममा हुने घटनाक्रमले अर्को जोखिम थप्नेछ । त्यो जोखिम मोल्न जो कोही तयार हुन कठिन छ । मुख्य दलहरु नमिली महाभियोग असम्भव जस्तै छ । महाभियोग ल्याउनेमा मुख्य दलहरु नै तयार छैनन् ।
संविधान अनुसार महाभियोग प्रस्ताव पेश भएपछि अड्काउने रणनीति भने हुनसक्छ । त्यो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गर्न सक्छन् । महाभियोग प्रस्तावलाई निर्णायर्थ प्रस्तुत गर्न ढिलाई गरेर अड्काउन खोज्न सकिने ठाउँ छ । संविधानमा यति समयभित्र महाभियोगको टुंगो लागिसक्नुपर्ने भनिएको छैन ।
राजनीतिक शक्तिसंघर्षका बखत महाभियोग आफैमा जोखिमयुक्त कदम हुनसक्छ । त्यसमाथि अड्काउन खोजे सभामुखको पद नै धरापमा पर्न सक्छ । यसकारण पनि महाभियोगको सम्भावना कमजोर छ । महाभियोग लगाउने सम्भावना जति कमजोर छ लागिहालेमा पारित हुने सम्भावना क्षीण छ । पारित नहुँदा अर्को चुनौती झेल्नुपर्नेबारे मुख्य नेताहरु जानकार छन् । त्यसैले नेताहरु यति ठूलो जोखिम मोल्न तयार नहुनसक्छन् ।
