काठमाडौं, ८ मंसिर । नेपाल बार एशोसिएशनको आन्दोलनको औचित्यमाथि कानून व्यवसायीहरुले नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् । आन्दोलन गलत उद्देश्य राखेर र व्यक्तिगत स्वार्थका खातिर भएको भनेर बुद्धिजिवी र बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले टिप्पणी गर्न थालेपछि अहिले बारको आन्दोलनमा नगन्यमा मात्रामा कानून व्यवसायीहरुको उपस्थित् देखिन्छ ।
हुन त बारले असंवैधानिक मार्ग पछ्याएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई हटाउन खोजेको थियो । तर, त्यो मिशन पूरा नभएपछि अहिले बारका पदाधिकारीहरु र केही पूर्व अध्यक्षहरु षड्यन्त्रको नयाँ तानाबाना बुन्न उद्धत भएका छन् । उनीहरुले अब दलका नेताहरु गुहार्नेदेखि बालुवाटारजस्तो निषेधित क्षेत्रमा मार्चपास गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसको पनि धेरैले विरोध गरेका छन् ।
अदालत परिसरमा अप्रिय घट्ना नहोस भनेर सुरक्षाको लागि खटिएका प्रहरी अधिकृतहरुमाथि हातपात गर्ने, अपशब्द बोल्ने, बार परिसरमै महिला अधिकारकर्मीहरुमाथि कुटपिट गर्ने र गालीगलौज गर्नेजस्ता गलत हर्कत नाम चलेका आन्दोलनकारी वकिलहरुबाट भएका थिए । ती सबै घट्नाको महिला अधिकारकर्मीहरुले विरोध गरिसकेका छन् । उनीहरुले शम्भु थापा, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, डा. दिनेश त्रिपाठीलगायतको पुत्लादहनसमेत गरिसकेका छन् ।
अहिले बारको आन्दोलन असंवैधानिक र केही वरिष्ठको निजी स्वार्थको लागि मात्रै भएको पुष्टि भएपछि यसअघि आन्दोलनमा सहभागी भएका वकिलहरु बरु घरमै घाम तापेर बस्ने गरेका छन् । तर, बारको आन्दोलनलाई साथ दिएका छैनन् । उनीहरुले आन्दोलन बहिष्कार नै गरिसकेका छन् । अदालतमा गोलाप्रथाअनुसार पेशी तोकिने वातावरण बनिसक्दा र प्रधानन्यायाधीश जबराबाट पटक पटक वार्ता तथा सम्वादको लागि आह्वान गर्दा पनि निहुँ खोजेर बारका पदाधिकारी र केही नाईके वकिलहरुले उल्टै वार्तामा नबस्ने घोषणा गर्दा पनि धेरै कानून व्यवसायीहरु रुष्ट छन् ।
एक अधिवक्ताले भने,‘बारको यो आन्दोलन असंवैधानिक तवरले भएको छ, यो केही व्यक्तिहरुको निजी स्वार्थ पूर्ति गर्न र दुनो सोझ्याउनको लागि मात्रै भएको रहेछ, यो कुरा अहिले घामजत्तिकै छर्लङ भैसकेको छ। त्यही भएर मलगायत थुप्रै साथीहरु आन्दोलनमा जान छोड्यौं । यो आन्दोलनको औचित्य नै समाप्त भएको छ ।’
आन्दोलनमा पछिल्ला दिन २० देखि ३० जनामात्रै वकिलहरु सहभागी हुने गरेका छन् । तर, बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले केही ‘दाई डन’ हरुको निर्देशनमा केन्द्रबाट नै वकिलहरु पठाएर जिल्ला बारमा आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन् । केन्द्रबाट कानून व्यवसायी पठाएर जिल्ला जिल्लाका बारमा आन्दोलन गर्नुको कुनै तुक नभएको कतिपय कानून व्यवसायीहरुको धारणा सार्वजनिक भएको छ ।
