–प्रकाश सिलवाल काठमाडौँ, ९ मङ्सिर: सरकारको नेतृत्वकर्ताबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल बने पनि मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एक सहयात्री नेकपा (एमाले) राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रविन्दुमै छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय सङ्कल्पमा अडिग एमाले हालै बनेको पाँचदलीय गठबन्धन र दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबाट तरङ्गित छ । यहीबीचमा एमालेले आवधिकरुपमा राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गरेर कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई पुनः सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने उद्घोष गरेको छ ।
केवल दलीय स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिक छिनाझप्टीलाई गौण बनाई मुलुकको सार्वभौमिक अखण्डताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अझ सुदृढ गर्नु, जनजीविकालाई सहज तुल्याउँदै आर्थिक वृद्धिका साथ स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको दिशामा उन्मुख हुनु, एक दशकभित्रै मध्यम आय भएको राष्ट्रमा परिणत गर्नु र समाजवादको दिशामा उन्मुख हुनु जस्ता राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अन्य राजनीतिक दल र सरकारसँगसँगै कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने चासोका बीच संसद्को ठूलो दल एमालेको हुन लागेको महाधिवेशनप्रति मुलुकको ध्यान गएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को विभाजनपछि साविकका एमाले र नेकपा(माओवादी केन्द्र) एक्लाएक्लै हिँडेको र एमालेबाट पनि एक समूह चोइटिएका अवस्थामा हुन लागेको अधिवेशनले आगामी दिनमा एकीकृत वामपन्थी आन्दोलन, मुलुकको लोकतान्त्रिकीकरण र गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा दिने योगदानबारे सबैले चासो दिनु स्वाभाविक छ ।
अहङ्कार त्याग्न आग्रह
साहित्यकार एवं वामपन्थी बुद्धिजीवी डा ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली वाम एकता भएकामा जनता खुशी भएको तर विभाजनले जनतामा पीडा र निराशा दिएकाले वामपन्थी राजनीतिक दलहरूको विभाजन देशका हितमा नरहेको स्पष्ट गर्नुभयो । “तथापि सबै वामपन्थी दल संसद्वादमा गएपछि अब विचारमा धेरै मतभेद छैन । समस्या खासगरी नेताहरुको व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा र स्वार्थ हो । यसलाई त्यागेर फेरि पनि जनचाहनाबमोजिम एकतामा जानुपर्छ । महाधिवेशनले एमालेले नेतृत्वमा रहेको अहङ्कार परित्याग गर्नुपर्छ । देश बनाउने सपनामा यसले सबैलाई एकाकार गराउन पहल गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
गत असोजमा सम्पन्न प्रथम विधान महाधिवेशबाट पारित नयाँ विधानबमोजिम २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा नेतृत्व चयनका लागि यही मङ्सिर १० देखि १२ गतेसम्म चितवनमा एमालेको महाधिवेशन हुँदैछ । ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतालाई पराजित गरौंँ, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौँ” भन्ने मूल नारा लिएको एमालेको यस महाधिवेशनलाई राजनीतिक क्षेत्रमा महत्वका साथ हेरिएको छ । आगामी नेतृत्वले राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने उत्सुकता समग्र सञ्चारमाध्यम, सर्वसाधारण, बौद्धिक वर्ग र राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेतामा छ । सङ्घीय संसद्को ठूलो र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले विधान संशोधन गरेर मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएपछि राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने पहिलो राजनीतिक दल देखिएको छ । झण्डै तेइस सय प्रतिनिधिको सहभागिता हुने महाधिवेशनपछि एमाले राष्ट्रिय राजनीतिमा अझ प्रभावकारी र सशक्त हुने यसका शीर्ष नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । यस महाधिवेशनले पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिकीकरणलाई थप प्रगाढ बनाउने विश्वास पनि गरिएको छ ।
एमालेले विधान महाधिवेशनबाट पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र विधान सर्वसम्मतरुपमा पारित भएपछि अब हुने दशौँ महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयनलाई मुख्य कार्यसूची बनाएको छ । नेपाली समाजको संरचनामा आएको परिवर्तन तथा राजनीतिक क्रान्तिबाट आएको परिवर्तनसँगै एमालेले आफ्नो कार्यदिशा तथा कार्यभारलाई नयाँ उचाइमा विकास गर्दै आएको छ । जननेता मदनकुमार भण्डारीबाट अघि सारिएको मौलिक कार्यक्रम ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’(जबज)लाई सुदृढ गर्दै समाजवादको दिशामा अघि बढ्नु नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा भएको एमालेको विधान महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनले स्पष्ट गरेको छ । एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवाली नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दक्षिणपन्थी अवसरवादले ठूलो क्षति पु¥याउँदै आएको जनाउँदै कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाललाई एउटा महाधिवेशनसमेत हुन नपाउँदै विस्थापन गरिएपछि र पहिलो महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव मनमोहन अधिकारी अस्वस्थ हुँदा डा केशरजङ्ग रायमाझीले नेतृत्व लिएपछि दक्षिणपन्थी अवसरवादले सङ्गठित स्वरुप ग्रहण गरेको बताउनुहुन्छ । डा रायमाझीले विसं २०१७ मा शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिने तत्कालीन राजा महेन्द्रको कदमलाई समर्थन गरेका थिए ।
जनताको अधिकार प्राप्तिका लागि सञ्चालित लोकतान्त्रिक आन्दोलन, सशस्त्र युद्ध र शान्ति वार्ताका जगमा स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि निर्मित नेपालको संविधानले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न कम्युनिष्ट पार्टीहरुले टुटफुटको अवस्थाबाट पाठ सिकेर एकताका यात्रा पनि सञ्चालन नगरेका होइनन् । विसं २०७५ जेठ ३ मा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) दुई पार्टी एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भयो । त्यसअघि यी पार्टीले २०७४ सालमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बनाएको वाम गठबन्धनलाई सुविधानजनक जनमत प्राप्त भइसकेको थियो । “नेपाली जनताले जनताको स्थिरता र समृद्धिका सपना पूरा गर्ने कामलाई तीव्रता दिँदै र राष्ट्र बलियो बन्दै थियो, राष्ट्रिय स्वाभिमान उँचो हुँदै थियो ।
राजनीतिक स्थायित्वको जगमा लोकतन्त्र परिणाममुखी र जनताको जीवनसँग जोडिँदै थियो । वामपन्थी शक्तिहरू सुदृढ भएको, उनीहरूले राज्यको नेतृत्व गरिरहेको र उनीहरूको अगुवाइमा मुलुकमा सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धिको अभियानले नयाँ गति लिएको कुरा केही शक्तिलाई पाच्य भइरहेको थिएन”, एमाले सचिव ज्ञवालीको भनाइ छ, “तर जनताको अभिमतबाट सरकारमा आएको र लोकतान्त्रिक मूल्यअनुसार सञ्चालन भइरहेको पार्टी र सरकारमाथि प्रत्यक्ष हमला गर्न उनीहरूलाई सम्भव थिएन । त्यसैले उनीहरूले आन्दोलनलाई कमजोर गर्न आन्दोलनभित्रैका पात्रहरूको खोजी गरे । यस क्रममा पार्टीभित्र उत्पन्न दक्षिणपन्थी अवसरवादले आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने प्रतिक्रियावादीको योजनालाई टेवा पु¥यायो ।” पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभाको विघटन र पार्टीभित्रको अन्तरविरोधका कारण एमालेबाट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरू अलग भई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेपछि कम्युनिष्ट नेताहरूबीच आरोपप्रत्यारोपको क्रम दोहोरिएको छ ।
सुदृढ एकतामा जोड
एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराई सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा देखापरेका अराजकता तथा दक्षिणपन्थी अवसरवादविरुद्ध निर्णायक विजय प्राप्त गरी जबजका मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गर्नु तथा पार्टीलाई वैचारिक तथा सङ्गठनात्मक रुपमा थप एकताबद्ध बनाउनु दशौँ महाधिवेशनको सङ्कल्प हुने बताउनुहुन्छ । पार्टी प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख भट्टराईले मुलुकको देशभक्त, प्रगतिशील, अग्रगामी तथा क्रान्तिकारी शक्ति हुनाको नाताले एमालेले यथास्थितिवादी, दक्षिणपन्थी तथा फुटपरस्त अवसरवादीको चौतर्फी हमलाबाट आज आफूलाई बचाएर ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न फेरि सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने अपरिहार्य भएको जिकिर गर्नुभयो । “पार्टीका सामु रहेका चुनौतीलाई परास्त गर्दै इतिहासले सुम्पिएका राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न एमालेको सुदृढ एकता पहिलो र अनिवार्य शर्त हो । महाधिवेशनका प्रतिनिधि छनोटका क्रममा आम पार्टी सदस्यले देखाएको समझदारी यसको सुखद सङ्केत हो”, भट्टराईको बुझाइ छ, “हामी पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यप्रति यस कार्यका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौंँ । अब अझ उन्नतस्तरको एकता निर्माणको काम नेतृत्वको काँधमा आएको छ । एमालेका लागि एकता, एकता र अझ सुढृढ एकतामार्फत पार्टीव्यापी रुपमा कमरेडली सम्बन्धलाई कसिलो बनाउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।”
वाम–विश्लेषक प्रा डा बद्रीविशाल पोखरेलले एमालेलाई विकृति र विसङ्गतिबाट मुक्त गर्दै माक्र्सवाद र जबजको मार्गदर्शनमा सञ्चालन गर्न नेताहरूको सांस्कृतिक रुपान्तरण (व्यवहार परिवर्तन) हुनुपर्ने बताउँदै एमालेमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको मनोनयनका क्रममा विसङ्गतिका नमूनायुक्त पात्रहरू देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले नीतिहरूमा एकरुपता आएका स्थितिमा र एक शक्तिले हात अघि सार्दा अर्काे शक्तिले पनि हात अघि सारेमा वा दुवै हात भएमा मात्रै ताली बज्ने वा कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीच पुनः तालमेल एवं एकता हुन सक्ने बताउँदै स्वार्थका आधारमा एकता भएमा पुनः टिक्न नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो ।
नेकपा स्थापनादेखि एमालेको दशौँ महाधिवेशनसम्म
स्थापनाः विसं २००६ वैशाख १० गते
संस्थापक नेता– पुष्पलाल
पहिलो महाधिवेशन
विसं २०१० माघ १० –२० गते
पाटन, ललितपुर र काठमाडौंँ
महामन्त्री– मनमोहन अधिकारी
दोस्रो महाधिवेशन
विसं २०१४ जेठ १५ – २५ गते
दरबारमार्गस्थित फोहरादरबार, काठमाडौँ
महासचिव– डा केशरजङ्ग रायमाझी
तेस्रो महाधिवेशन
विसं २०१९ वैशाख ४ –१५
महासचिव– तुल्सीलाल अमात्य
चौथो महाधिवेशन
विसं २०४६ भदौ ९ – १४ गतेसम्म, सिरहाको
विष्णुपुरकट्टी, सर्रे अम्बास
नेकपा(एमाले)को आयोजना
महासचिव– मदनकुमार भण्डारी
पाँचौंँ महाधिवेशन
विसं २०४९ माघ १४ – २० गते
दशरथ रङ्गशाला–कमलादी, काठमाडौँ
मूल नारा–‘जडसूत्रवाद र विसर्जनवादको विरोध गरौंँ,
माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग र विकास गरौंँ
अध्यक्ष– मनमोहन अधिकारी, महासचिव– मदनकुमार भण्डारी
छैटौँ महाधिवेशन
विसं २०५४ माघ १२ – १८ गते, नेपालगञ्ज, बाँके
मूलनारा–‘विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध सङघर्ष गरौँ,
विचारधारात्मकरुपमा पार्टीलाई एकताबद्ध पारौँ
अध्यक्ष– मनमोहन अधिकारी, महासचिव–माधवकुमार नेपाल
सातौँ महाधिवेशन
विसं २०५९ माघ १८ – २२ गते, जनकपुर, धनुषा
मूल नारा– ‘प्रजातन्त्र, शान्ति र समग्र विकास,
प्रतिगमनविरुद्ध अग्रगामी निकास !’
महासचिव–माधवकुमार नेपाल ।
आठौंँ महाधिवेशन
विसं २०६५ फागुृन ५– १४, बुटवल, रुपन्देही
मूल नारा– ‘‘यथास्थिति, अराजकता र विखण्डनका विरुद्ध आठौँ महाधिवेशन, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक रूपान्तरण र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि नयाँ संविधान !’
अध्यक्ष – भलनाथ खनाल, महासचिव– ईश्वर पोखरेल
नवौंँ महाधिवेशन
विसं २०७१ असार १९ – साउन १ गते, भृकुटीमण्डप, काठमाडौंँ
मूल नारा– ‘शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरौंँ, जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समृद्ध नेपाल निर्माण गरौँ !’
अध्यक्ष– केपी शर्मा ओली, महासचिव– ईश्वर पोखरेल
प्रथम विधान महाधिवेशन
विसं २०७८ असोज १५ – १७, गोदावरी, ललितपुर
नीति, सङ्गठन र विधानसम्बन्धी दस्तावेज पारित
मूल नारा–‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौँ, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौंँ !’
दशौँ महाधिवेशन
विसं २०७८ मङ्सिर १० – १२ गते, नारायणगढ र सौराहा, चितवन
मूल नारा– ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौ, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौ !’-रासस
