काठमाडौं, मंसिर ११। नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) यथावत् र आयातमा कडाइ गर्दै मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको छ । मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षालाई शुक्रबार सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय बैकले अधिकांश विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत् राखेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य पुजी अर्थात् तरलताको अभाव भएपछि कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) परिमार्जन गर्नुपर्ने दबाब गए पनि राष्ट्र बैंकले हालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको हो । यद्यपि, सीडी रेसियो २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकमा पेस गर्न भनिएको छ ।
यस व्यवस्थाले तत्कालका लागि सीडी रेसियो नाघे पनि २०७९ असार मसान्तभित्र ९० प्रतिशतको सीमामा ल्याउनुपर्ने भएको छ ।
यसैगरी, सर्वसाधारणको चासोमा रहेको सेयर धितो कर्जा राष्ट्र बैंकले विद्यमान नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको छ । सेयर लगानीकर्ताहरूले सेयर धितो कर्जालाई परिमार्जन गरी खुकुलो बनाउनुपर्ने भनी आन्दोलन गरे पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरेको छैन । मौद्रिक नीतिमा एक व्यक्तिले एक बैंकबाट ४ करोड र समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै सेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाले समग्र सेयर बजार नै प्रभावित बनेपछि यसको संशोधन गर्न चौतर्फी दबाबसमेत परेको थियो ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट राष्ट्र बैंकले आयातलाई भने केही कडाइ गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा उच्च आयात र शोधनान्तर स्थिति (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट)मा बढिरहेको दबाबले केन्द्रीय बैंकले आयातमा केही नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले र सरकारले आयातमा कडाइ गर्ने र निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने संकेत बारम्बार दिँदै आएको थियो ।
आयातका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा आर्जन बढ्न नसकेको र विदेशी मुद्राको सञ्चितमा लगातार कमी आएपछि राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हो । आयातमाथि झन्झटिलो बनाउन राष्ट्र बैंकले प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, डकुमेन्ट अगेन्ट पेमेन्ट (डीएपी) र डकुमेन्ट अगेन्ट असेप्टेन्स (डीडीए)को विद्यमान सीमा परिमार्जन गर्ने पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि सुनचाँदी आयातमा पनि कडाइ गरिने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन विदेशी ऋण, एनआरएनको विदेशी मुद्रामा निक्षेप र कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्ने नीति लिएको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ।
