दीपेश केसी, समाचार विश्लेषणः कुनै हालतमा राजीनामा नदिने अडान कसेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउने संकेत गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि अर्को राजनीतिक जोखिम मोल्ने सम्भावना बढेर गएको छ । प्रचण्डले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विदेश भ्रमणबाट फर्किएपछि अदालतको विषय छिनोफानो हुने बताएका थिए । नभन्दै सापकोटा स्वदेश फर्किएकै दिन महत्वपूर्ण संकेत गरे ।
सरकारले सभामुख स्वदेश आएलगत्तै २८ मंसिरका लागि दुवै सदनको बैठक आव्हान गर्न सिफारिश गरेबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरिन् । सदनको बैठक यस्तो दिन डाकिएको छ जुन दिन काँग्रेसको महाधिवेशन सकिनेछ । अमेरिकाले एमसीसी टुंगो लगाउन दिएको समयसीमा पनि सोही दिन हो ।
प्रचण्ड जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउने गरी आक्रामक रुपमा बढ्ने संकेत मिलिसकेपछि नयाँ घटनाक्रम विकास भएको छ । जबराविरुद्धको महाभियोग लगाउन प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल मिल्नैपर्छ । नत्र महाभियोग लगाउन आवश्यक एक चौथाई सांसद संख्या पुग्दैन । पारित गर्न सत्ता गठबन्धनका दल र अहिलेका समर्थक दलहरु मिल्नैपर्छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोगको विषय अगाडि बढाउने तयारी भइरहँदा एमसीसी पनि वार कि पारको अवस्थामा देखापरेको छ । एमसीसीबारे सभामुखको भूमिका मात्र नभई प्रचण्ड र माधव नेपालको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । एमसीसीमा अड्का थापेमा काँग्रेस चुप लागेर बस्ने सम्भावना देखिदैन । अर्कोतर्फ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मौकाको पर्खाईमा छन् ।
एमसीसीबारे प्रचण्ड र माधव नेपाल विपक्षमा देखिए ओलीले ठिक उल्टो कदम चाल्न सक्छन् । त्यतिबेला महाभियोग उल्टै सभामुख सापकोटातर्फ तेर्सिन सक्छ ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध मात्र नभई अन्य न्यायाधीशहरुविरुद्ध पनि महाभियोग लगाउने विषय नउठेको होइन । एमाले अध्यक्ष ओलीले यस्तै शर्त प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । यसकारण पनि महाभियोगको अस्त्र प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि मात्र नभई अन्य न्यायाधीशहरुमाथि पनि तेर्सिन सक्छ ।
एमसीसीलाई अड्काएर राख्न खोजे २८ मंसिरमा कुनै कडा कदमहरु चालिन सक्छ । त्यतिबेला सभामुख सापकोटा पनि प्रहारमा पर्न सक्छन् । अहिले झट्ट हेर्दा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई मात्र महाभियोगको त्रास रहेको देखिन्छ । तर, सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरु देखि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पनि महाभियोग नआउला भन्न सकिन्न ।
अहिले देशको राजनीतिमा महाभियोग खतरनाक अस्त्र बनेर आएको छ । यो जुनसुकै बेला जसलाई पनि लाग्न सक्छ । शक्तिशाली निकायहरु राष्ट्रपति, अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमध्ये जो कसैलाई कुनैपनि बेला महाभियोग लाग्न सक्छ । महाभियोगको ब्रम्हास्त्र फुत्किइसकेको छ । यसले कसैलाई पनि लक्ष्य नबनाई फर्कने सम्भावना छैन । यो ब्रम्हास्त्रले नेपालको राजनीतिको एउटा अध्यायलाई नै समाप्त पार्ने अवस्था सम्म सृजना गर्न सक्छ । ब्रम्हास्त्र फुत्किएपछि त्यत्तिकै फर्कने वाला छैन । अब क कस्लाई महाभियोगको ब्रम्हास्त्रले तारो बनाउने हो मंसिरभित्रै देखिनेछ ।
यस्तो छ महाभियोगको व्यवस्था
संविधानको धारा १०१ ले महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा १०१ को उपधारा २ मा संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको अधारमा प्रतिनिधि सभा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक र्चाथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गन सक्ने उल्लेख छ ।
धारा १०१ को उपधारा २ मा महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा पदबाट मुक्त हुने उल्लेख छ । संविधान अनुसार महाभियोग प्रस्ताव पारित पेश गर्न प्रतिनिधि सभामा हाल कायम रहेको २६८ सांसदमध्ये एक चौथाई अर्थात् ६७ जनाको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ ।
महाभियोग लगाउने एकल क्षमता एमालेसँग मात्र
संविधान अनुसार महाभियोग लगाउन कम्तिमा ६७ सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ । त्यो संख्या नेकपा एमालेबाहेक कुनै पनि एक दलसँग छैन । एमालेले मात्र एक्लै महाभियोग पेश गर्न सक्नेछ । अन्यको हकमा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिल्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाली काँग्रेससँग ६१ सांसद रहेकाले उसले ६ भन्दा बढी सांसद संख्या रहेका कुनै एक दलको साथ पाएमा मात्र महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रसँग ४९ सांसद रहेकाले कम्तिमा १८ सांसद रहेको अर्को दलको साथ लिनुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ महाभियोगका लागि उसले नेकपा एमाले वा नेपाली काँग्रेस वा नेकपा एस वा जसपामध्येबाट साथ पाउनुपर्छ । नेकपा एसले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न एमाले, काँग्रेस वा माओवादीको साथ पाएमा मात्र सम्भव छ ।
उसको २३ सांसद संख्या भएकाले जसपा र लोसपा जोड्दा पनि पुग्दैन ।
महाभियोग पारित होला ?
महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न प्रतिनिधिसभाको हाल रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाई आवश्यक पर्छ । महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने सांसद संख्या जुटाउन एमालेबाहेकका दललाई कठिन हुँदाको अवस्थामा प्रस्ताव पारित गर्न फलामको च्युरा चपाउनु सरह देखिन्छ ।
सत्ता गठबन्धनका नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपा मिल्दा पनि महाभियोग प्रस्ताव पारित हुँदैन । लोसपा समेत जोडिदा मात्र संख्या पुग्छ ।
संसदमा नेकपा एमालेको ९७, नेपाली काँग्रेसको ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९, नेकपा एसको २३, जसपाको १९, लोसपाको १३, नेमकिपाको १ र राजमोको १, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न एमाले र काँग्रेसको मात्र मत मिल्दा पनि पुग्दैन । उनीहरुसहित माओवादी वा नेकपा एस वा जसपा वा लोसपामध्ये एकको साथ भएमा मात्र पुग्छ ।
नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा एस मिल्दा पनि संख्या पुग्दैन । उनीहरुसहित जसपा वा लोसपा समेत मिलेमा मात्र महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन सक्छ । एमाले महाभियोगको विपक्षमा उभिएको अवस्थामा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने बाँकी सबै दलहरु एकजुट हुँदा मात्र प्रस्ताव पारित हुन्छ । यति जटिल गठबन्धनले मात्र महाभियोग प्रस्ताव पारित हुने अवस्था रहेकाले सजिलो छैन ।
महाभियोगको जोखिम
महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनु आफैमा जोखिम देखिन्छ । यसलाई पारित गर्ने क्रममा हुने घटनाक्रमले अर्को जोखिम थप्नेछ । त्यो जोखिम मोल्न जो कोही तयार हुन कठिन छ । मुख्य दलहरु नमिली महाभियोग असम्भव जस्तै छ ।
संविधान अनुसार महाभियोग प्रस्ताव पेश भएपछि अड्काउने रणनीति भने हुनसक्छ । त्यो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गर्न सक्छन् । महाभियोग प्रस्तावलाई निर्णायर्थ प्रस्तुत गर्न ढिलाई गरेर अड्काउन खोज्न सकिने ठाउँ छ । संविधानमा यति समयभित्र महाभियोगको टुंगो लागिसक्नुपर्ने भनिएको छैन ।
राजनीतिक शक्तिसंघर्षका बखत महाभियोग आफैमा जोखिमयुक्त कदम हुनसक्छ । त्यसमाथि अड्काउन खोजे सभामुखको पद नै धरापमा पर्न सक्छ । उनीमाथि पनि महाभियोग लाग्न सक्छ ।
महाभियोग त्यस्तो ब्रम्हास्त्र हो जस्ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई मात्र नभई अरुलाई पनि जोखिममा पार्न सक्छ । यो विध्वंशकारी अस्त्रले नेपाली राजनीतिको
एउटा अध्यायलाई इतिहास बनाइदिनसक्छ ।
