काठमाडौं, मंसिर १८। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य तीन गुणाले वृद्धि हुँदा चालू आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि विनियोजित रकम अपुग हुने भएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको भाउ अकासिएपछि विनियोजित रकम धेरै नै अपुग हुने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैले मल अभाव हुन नदिन कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग थप १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मलको भाउ उच्च हुँदा विनियोजित १५ अर्ब रुपैयाँको मल खरिद गर्दा अहिले करिब २ लाख मेट्रिक टन मात्र आउने जनाए । ‘त्यसैले थप बजेट माग गरेका हौं,’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने ।
प्रवक्ता सञ्जेलका अनुसार गत वर्ष २ सय डलरले एक टन मल आउँथ्यो । तर, अहिले मूल्य उच्च हुँदा एक टनकै १ हजार डलर पुगेको छ ।
गहुँ बालीलाई धानको जस्तो हाहाकार नै नभए पनि अभाव नै रहेको कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी राजेन्द्र कार्की बताउँछन् । कृषि सामग्रीसँग मौज्दात डीएपी १५ हजार मेट्रिक टन र बाटोमा १० हजार मेट्रिक टन आउँदै गरेको भए पनि सो मलले गहुँ बालीलाई नपुग्ने कार्कीको भनाइ छ ।
विश्व बजारमै मलको हाहाकार हुँदा गहुँ, तोरी र आलुका लागि केही मात्रामा डीएपी मलको अभाव हुने देखिएको प्रवक्ता सञ्जेलको भनाइ छ ।
विश्व बजारमै मलको अभाव देखिएकाले चीनले सहज रूपमा बाहिर मल पठाउन दिएको छैन । भारतले पनि आफूलाई चाहिने भनेर बाहिर मल पठाउन दिएको छैन ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलले भने, ‘तर, पनि हामीले आउने धान बालीलाई मलको अभाव हुन नदिने प्रयास जारी राखेका छौं ।’
भारतसँग जीटुजीबाट ल्याउने गरिएको मल दिन पनि पछिल्लो समय भारत सरकार इच्छुक देखिएको छैन । जीटुजीबाट मल ल्याउने कुरामा नेपाल–भारतको सचिवस्तरीय छलफल भएर सहमति भएको लामो समय भइसकेको छ । तर, भारतबाट कुनै सकारात्मक कुरा नआएको प्रवक्ता सञ्जेलले जानकारी दिए । भारतले जीटुजीमार्फत हरेक वर्ष १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल दिने भनेर गत ३ सेक्टेम्बरमा दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकमा सहमति भएको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
