काठमाडौं, २५ मंसिर । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रको सक्रिय राजनीतिमा लागेपछि उनको पदीय जिम्मेवारीलाई लिएर नैतिक प्रश्न उठ्न थालेको छ। बारको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका श्रेष्ठ सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सक्रिय राजनीतिमा लागेका छन् । श्रेष्ठलाई माओवादी केन्द्रले आफ्नो कानून, न्याय तथा मानव अधिकार विभागको सदस्यमा राखेको छ । उनले उक्त पद अस्विकार गरेको कुरापनि आएको छैन् ।
कानूनमै विद्यावारिधी अध्ययनरत अधिवक्ता दिपकराज जोशीले त श्रेष्ठको बारको अध्यक्षमा पदीय नैतिकताको प्रश्न उठाएका छन् । अधिवक्ता जोशीले सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमार्फत लेखेका छन्–”नेपाल बारको पद भनेको संविधान बमोजिम सार्वजनिक पद हो । यस पदमा बस्नेले न्यायपरिषद्को सदस्य सिफारिस पनि गर्छ । यस्तो भएसि नेपाल बारको वर्तमान अध्यक्षले एउटा पार्टिको कानून विभागमा बस्ने नैतिकता हुन्छ वा हुन्न ? के भन्छ नैतिकताको सिद्धान्तले ? अरुलाइ पढाउन त सजिलो छ नि कमरेड ।”
यसैगरी कानूनी क्षेत्रका केही जानकार र बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले पनि श्रेष्ठको सक्रिय राजनीतिक पद धारण गर्नु नेपाल बारको विश्वसनियता र निष्पक्षतामाथीनै प्रश्नचिन्ह खडा भएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । कतिपय अधिवक्ताहरुले त श्रेष्ठलाई बारको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर पार्टीको राजनीति गर्न जान पनि सुझाएका छन् ।
माओवादीको कानुन विभागमा बार अध्यक्ष श्रेष्ठदेखि पूर्व न्यायाधीशसम्म
