काठमाडौं, पुस ५ । चुनावको बेला सबैजसो राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा १० वर्षभित्र कम्तीमा १० देखि १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सपना बाँडेका थिए।
शीर्ष राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा मात्रै होइन,तीन वर्षअघि सरकारले पनि १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भन्दै श्वेतपत्र जारी गरेको थियो। तर अहिले करिब २ हजार मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै बिजुली उत्पादन हुँदा खपत गर्न नसकेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ स्वदेशका उद्योग कलकारखाना तथा छिमेकी मुलुकमा समेत हारगुहार गर्दै हिँडिरहेका छन्।
सरकारले दीर्घकालीन योजना पनि पर्याप्त पूर्वतयारीबिनै अघि सारेकाले यो महत्वाकांक्षी योजना बीचैमा रोकिने छाँट देखिएको छ। सरकारले पूर्वतयारी नै नगरी लोकप्रिय हुन योजना सार्वजनिक गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति बारम्बार दोहिरिँदा यस्तो अवस्था आएको हो।
तत्कालीन मन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ वैशाख २५ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) जारी गरेर १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेका थिए। १५ हजार मेगावाटमध्ये १० हजार मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने र बाँकी ५ हजार मेगावाट छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
अहिले स्वदेशी जलविद्युत् आयोजनाबाट कम्तीमा २ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भएसँगै सरकारी निकायले रन अफ द रिभर (नदी प्रवाही) मा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) नै रोक्दै आइरहेको छ।
मन्त्री पुनले सो दीर्घकालीन नीति घोषणा गर्दा नेपालमा कुल जडित बिजुलीको क्षमता १ हजार ७३ मेगावाट मात्रै थियो। त्यो बेला जलविद्युत् आयोजनाबाट १ हजार १६ मेगावाट, डिजेलरमल्टिफ्युलबाट ५४ मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट २।६८ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको थियो। तर, अहिले २ हजार मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ।
सरकारले विद्युत्को उत्पादन र खपत गर्ने योजना सँगसँगै प्रभावकारी ढंगले अघि नबढाएर आफैंले अघि सारेको महत्वाकांक्षी योजना रोक्न उद्यत भइरहेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकार अहिले २ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दैमा अत्तालिएको बताउँछन्। ‘सरकारले तीन वर्षअघि १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लोकप्रिय योजना सार्वजनिक गरेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले २ हजार बिजुली खपत गराउन नसकेर आफ्नै नीतिविपरीत जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए रोक्दै आएको छ।’ अध्यक्ष आचार्यले सरकारले विगत दुई वर्षदेखि नदी प्रवाहीमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए रोक्दै आएको बताए।
विद्युत् विकास विभागबाट सर्वेक्षण अनुमति पाएर प्रारम्भिक अध्ययन भइसकेका करिब ९ हजार २ सय ७८ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए रोकिएको छ।‘पिपिएअगावै प्रतिमेगावाट एकरडेढ करोड रूपैयाँ खर्च भएको हुन्छ,’अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘एउटा सरकारी निकायले अध्ययन गर्न दिने अर्को निकायले जलविद्युत् आयोजना रोक्ने काम भइरहेको छ।’ सरकारले १० वर्षभित्र अर्थात् २०८४/८५ भित्र १५ हजार मेगावाटमध्ये ५ हजार २ सय ५० मेगावाट नदी प्रवाही आयोजना ‘टेक अर पे’ (लेऊ या तिर) प्रावधानमा पिपिए गर्ने सीमा तोकेको थियो।
त्यसैगरी ५ हजार २ सय ५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना र ४ हजार ५ सय मेगावाट अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको पिपिए गर्ने सीमा तोकेको थियो। नागगरिक दैनिकबाट
