काठमाडौं, १३ पुस । चिकित्सा शिक्षा सुधारको लागि अभियान चलाउँदै आएका र पटक-पटक आमरण अनशन बसेका डा. गोविन्द केसी पछिल्लो कदमको कारण आलोचनाको शिकार बनेका छन् । उनले बृहत्त नागरिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै हालै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र उनका परिवारका सदस्यहरुको सम्पत्ति छानबिन माग गर्दै विभागमा उजुरी लिएर पुगेपछि उनको आलोचना सुरु भएको हो । केसीलाई नागरिक आन्दोलनको नाममा दुरुपयोग गरिएको पनि कतिपयको टिप्पणी छ।
सामाजिक सञ्जालका कमेन्ट हेर्ने हो भने यसपटक केसीको कदमलाई लिएर सकारात्मक प्रतिक्रिया छैन् । हुन त कतिपयले प्रधानन्यायाधीशको मात्रै नभएर सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरुको, बारका पदाधिकारी, अरु बरिष्ठ अधिवक्ताहरुको र उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरुको पनि सम्पत्ति छानबिनको माग उठेको छ ।
कतिपय त यो सार्वजनिक खपतको लागि चालिएको कदममात्रै भएको पनि टिप्पणी गरेका छन् । खासगरी प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने हो भने संवैधानिक बाटो अपनाउनुपर्ने र त्यो भनेको महाभियोग लगाउनु नै हो भनेर कतिपयले भनेका छन् । तर, बारका पदाधिकारी खासगरी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने दाईगिरीहरुले त्यो बाटो अपनाउन सकेका छैनन् ।
हुन त उनीहरुले महाभियोगको लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई घरघरमा भेटेर याचना गरेका थिए । तर, दलका नेताहरुले भने कुनैपनि हालतमा यो कदम नचाल्ने भनेपछि अहिले बारको आन्दोलन तुहिएको छ । बारको आन्दोलन तुहिएपछि उनीहरुले डा. केसीलाई प्रयोग गरेको र यो बारको आन्दोलनको प्लान बी भएको पनि कतिपयले भन्न थालेका छन् । file photo
