काठमाडौं, पुस १५। सर्वोच्च अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डका सीईओ धनञ्जय रेग्मीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलाशले रेग्मीको निलम्बन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उक्त आदेश जारी गरेको हो । रिटमाथि बुधवार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई माघ ३ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । उक्त छलफलमा कारबाही गर्नुको कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा पुस २ मा बसेको बोर्ड बैठकले रेग्मीलाई निलम्बन गरेको थियो । २०७६ माघ १४ गते ४ वर्षका लागि नियुक्त भएका रेग्मीलाई २ वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै बोर्ड बैठकले निलम्बन गरेको थियो । निलम्बनअघि पर्यटनमन्त्री प्रेमकुमार आलेको निर्देशनमा सीईओ रेग्मीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन भएको थियो ।
सीईओ रेग्मीले लन्डनबाट काठमाडौं फर्कने क्रममा रक्सी खाएर त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत भन्सारका कर्मचारीमाथि हातपात गरेका थिए । कर्मचारीमाथि हातपात गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि उनी विवादित बन्दै आए । सीईओ रेग्मीले डेढ महीनाअघि बेलायतबाट नेपाल फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा आफूले ल्याएको रक्सी रोकेको निहुँमा भन्सारका कर्मचारीसँग झगडा गरेकोबारे उनलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको थियो ।
बोर्ड उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिले रेग्मी दोषी रहेको ठहर गर्दै निलम्बनका लागि बोर्डलाई सिफारिश गरेको थियो । पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेको, नैतिक आचरणविपरीत काम गरेको र आर्थिक अनियमिततामा मुछिएको आरोपमा रेग्मी निलम्बनमा परेका थिए ।
यसैबीच, आर्थिक अनियमितताबारे रेग्मीमाथि अख्तियारमा परेको उजुरीबारे छानविन जारी छ । रेग्मीले अनियमितता गरेको उजुरीपछि अख्तियारले केही योजनासँग सम्बद्ध कागजात तत्काल पठाउन उर्दी जारी गरेको बोर्ड स्रोत बताउँछ ।
सीईओ रेग्मीले आफ्नो कार्यकक्ष निर्माणमा सार्वजनिक खरीद ऐनविपरीत जथाभावी खरीद गरी भुक्तानी दिएको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग पर्यटन क्षेत्रको हितभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभ पुग्ने गरी प्रक्रिया पूरा नगरी ५ करोडको परियोजना सञ्चालन गरेको, बोर्डको उद्देश्यभन्दा फरक प्रयोजनमा होटेलमा भएको खर्चको भुक्तानी गरेकोजस्ता काममा अनियमितता भएको उजुरीपछि अख्तियारले अनुसन्धानअघि बढाएको अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले बताए । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
