काठमाडौं, पुस २ ०। सरकारी कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकहरूले सञ्चिति कोषमा रहेको स्थानीय तहको ८० प्रतिशत मौज्दात रकम निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । आगामी असार मसान्तसम्मका लागि मात्र सम्बद्ध बैंकहरूले स्थानीय तहको त्यस बराबरको रकम निक्षेपमा गर्न पाउने भएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवार त्यस्ता बैंकहरूको नाममा एक निर्देशन जारी गर्दै यस्तो यवस्था गरेको हो । यसअघि स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । चालू आवका लागि भने राष्ट्र बैंकले त्यसको सीमा बढाइदिएको हो । त्यसअनुसार अब बैंकिङ प्रणालीमा स्थानीय तह मौज्दातको थप ३० प्रतिशत रकम निक्षेपमा आउने देखिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसले तरलता प्रवाहमा केही राहत हुने बैंकहरूको अनुमान छ ।
यस्तो रकम बैंकहरूले आयात तथा व्यापारिक क्षेत्रबाहेक उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । अर्थ मन्त्रालय नै स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने गरी पुसको पहिलो साता नै निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि आवश्यक प्रत्रिया पूरा गरेर राष्ट्र बैंकले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आजदेखि नै उक्त रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउनेछन् । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशत रकम आफ्नै बैंकमा र बाँकी २० प्रतिशत रकम भने राष्ट्र बैंककमा जम्मा हुनेगरी आवश्यक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ ।
राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीति मार्फत ८५ प्रतिशतको सीसीडी रेसियो खारेज गरेर ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । बैंकहरूको सीडी रेसियो पहिलेदेखि नै ९० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । फलस्वरूप बैंकहरूमा तरलता अभावको सृजना भएको थियो । त्यसमाथि चालू आवमा सरकारी खर्च हुन नसक्दा बैंकहरूमा निक्षेप आउन सकेन ।
सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
