काठमाडौं, पुस २१। गृह मन्त्रालयले तीनवटै सुरक्षा निकायको न्यूनतम पेन्सन अवधि समान बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । नेपाली सेनामा रहेको प्रावधानअनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीको पनि न्यूनतम पेन्सन अवधि समान किसिमको बनाउने तयारी भइरहेको हो ।
गृह मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार पेन्सन अवधिबारे मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा समेत छलफल भएको छ । समितिले निर्णय गर्नुपूर्व लोकसेवा आयोगको सहमति लिने भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री संयोजक रहेको मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिमा गृहमन्त्री, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, अर्थमन्त्री, खानेपानीमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री युवा तथा खेलकुदमन्त्री सदस्य हुन् ।
समितिका संयोजक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सुरक्षाकर्मीको पेन्सन अवधिबारे समितिमा छलफल भएको जानकारी दिए। “पेन्सन अवधि १६ बनाउने र पदपूर्ति गर्दा ५० प्रतिशत आन्तरिक र ५० प्रतिशत खुलाबाट गर्ने प्रस्तावबारे छलफल भएको छ । ” उनले दुवै प्रस्ताव निर्णय गर्नुपूर्व लोकसेवा आयोगको सहमतिसमेत आवश्यक पर्ने भएकाले सहमतिका लागि आयोग पठाइएको जानकारी दिए ।
मन्त्री बडूले सुरक्षाकर्मीको न्यूनतम पेन्सन अवधि १६ वर्ष कायम गर्ने र २० वर्ष पुगेपछि मात्र पेन्सन लिन पाउने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलमा समान दर्जामा कार्यरत सुरक्षाकर्मीको न्यूनतम पेन्सन अवधि २०६० अघि भर्ना हुने र त्यसपछि भर्ना हुनेका लागि फरक फरक छ । नेपाली सेनामा रहेको यस्तै प्रकारको व्यवस्था गत वर्ष मात्र हटाइएको थियो । सरकारले सुरक्षा निकायमा कार्यरत कर्मचारीको समान सुविधा उपलब्ध गराउने नीतिअनुरूप गृह मन्त्रालयले जुनसुकै समयमा भर्ना भए पनि अवकाशको अवधि समान गर्न लागेको हो । गोरखापत्र दैनिकबाट
