काठमाडौँ, ३० पुस। चीनले पुनः एक पटक नेपालसँग कुनै पनि स्थानमा सीमा विवाद नरहेको दाबी गरेको छ । काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतावासका प्रवक्ता वाङ सियाओलोङले एक भनाई सार्वजनिक गर्दै नेपालसँग कुनै पनि सीमा समस्या नरहेको प्रष्ट पारेका हुन् । नेपालको भारतसँग सीमा समस्या जारी रहेको र पछिल्लो समय उक्त समस्या झन् चर्किरहेका बेलामा चिनियाँ दूतावासले नेपालसँगको सीमा समस्या नरहेको दोहोर्याएको हो ।
सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच सम्झौता हुँदा नेपाली भूमि लिपुलेकलाई दुई मुलुक बीचको व्यापार विन्दु बनाउने भनिएको थियो । नेपाललाई नसोधिकनै भारत र चीनले नेपाली भूमि व्यापारिक साझेदारीका लागि प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेका हुन् । लगत्तै नेपालले उक्त विषयलाई लिएर दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर दुवै मुलुकले हालसम्म कुनै पनि कूटनीतिक जवाफ दिएका छैनन् ।
चीनले यसअघि नै कालापानी क्षेत्रको विवाद नेपाल र भारत दुवै मिलेर मैत्रीपूर्ण र वार्ताबाट समाधान गरोस् भन्ने चाहेको उल्लेख गरेको थियो । २०७६ साल कात्तिकमा चिनियाँ राजदूतावासका प्रवक्ता वाङ सियाओलोङले एक विज्ञप्ति निकाल्दै दुई देशलाई परामर्श र वार्ताबाटै अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए । ‘नेपाल र भारतले कालापानी क्षेत्रको विवाद मैत्रीपूर्ण परामर्श र वार्ताबाट समाधान गरोस् भन्ने चिनियाँ पक्ष चाहन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस पटक सियाओलोङले जारी गरेको भनाईमा चीन र नेपालबीच मित्रवत छलफलका माध्यमबाट सन् १९६० मै सीमा विवाद हल गरिसकेको उल्लेख गरिएको छ । प्रवक्ताले यस विषयमा पटक–पटक प्रष्ट पारिसकेको पनि बताएका छन् । साथै, प्रवक्ता सियाओलोङले नेपाल सरकारले स्थलगत अनुसन्धान टोली पठाएर काम गरिरसकेको स्मरण गराउँदै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि दुई मुलुकबीचको सीमा विवाद नरहेकोबारे प्रष्ट पारिसकेको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रवक्ता सियाओलोङले दुवै मुलुकका आधिकारिक निकायका व्यक्तिहरु सीमा सम्बन्धित विषयमा सम्पर्क रहेको पनि बताएका छन् । उनले भनेका छन्,‘हामी आशा गर्छौं कि कुनै व्यक्ति विशेषले फैलाएका भ्रमपूर्ण रिपोर्टबाट नेपाली जनता दिग्भ्रमित हुने छैनन् ।’
प्रवक्ता सियाओलोङले चीनले नेपालसँग समानता, पारस्परिक लाभको आधारमा द्विपक्षीय मैत्री सम्बन्ध विकास गर्दै एक–अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिमा अडिग रहेको पनि बताएका छन् । उनले नेपाललाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अवधारणाको महत्त्वपूर्ण साझेदार मुलुकका रुपमा ठानेको उल्लेख गरेका छन् । उनले नेपाललाई दिने सहयोगमा कुनै पनि राजनीतिक सर्त नजोडिने पनि उल्लेख गरेका छन् ।
