काठमाडौं, माघ ८ । नेपालमा पटक–पटक विपत् आइरहे पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थित कार्ययोजना बनाउन सकेका छैनन् ।
तहगत समन्वय अभावमा विपत् व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण, भूकम्प, बाढीपहिरोलगायतका विपत्को अवस्थामा कुन निकायले के गर्ने भन्ने दीर्घकालीन रणनीतिको अभाव छ । उक्त रणनीतिको अभावमा दीर्घकालीन रूपमा विपत् व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको हो ।
बागमती प्रदेशअन्तर्गत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रुद्रसिंह तामाङ दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापनका लागि कुनै पनि तहले योजना नबनाएको बताउन्छन् । उनले भने, “पटक पटक विपत्को समस्या पर्ने गरेको छ । विपत्पछि तत्काल उद्धार गर्ने, लत्ताकपडा, खाद्यान्न बाँड्ने कुरामा सस्तो लोकप्रियता देखाउन सबै सक्रिय हुन्छन् तर दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले के के गर्ने भन्ने कार्य योजना छैन ।”
सजिला काममा तीनवटै तहले हात हाले पनि दीर्घकालीन योजनामा गृहकार्य नरहेको उहाँको भनाइ छ । गत वर्ष कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने नाममा बागमती प्रदेशमा सेनिटाइजर, मास्क, साबुनलगायतका सामग्री मात्र २० करोड रुपियाँको खर्च भएको छ तर दीर्घकालीन योजना भने बनेका छैनन् ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठले विपत् व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले के के काम गर्ने हो स्पष्ट कानुन सङ्घीय सरकारले बनाउनुपर्ने बताए । उनले हालको कानुनी संरचनालाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताए । गोरखापत्र दैनिकबाट
