डा. खिमलाल देवकोटा : स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको ५ वर्षको समय सकिनुभन्दा २ महिना अगाडि चुनाव गर्नुपर्ने निर्वाचन कानूनको व्यवस्था सहि छ । निर्वाचन प्रक्रिया लम्विएपनि साविकका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल सकिएकै भोलिपल्टदेखि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यआरभ्भ गर्नसक्छन भन्ने आशयले यो व्यवस्था भएको हो । जस्तो, अहिले राष्ट्रिय सभाका २० जना साँसदको पदावधी सकिनुभन्दा एक महिनाअगाडिदेखिनै निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भएको छ ।
यसैगरी जति चरणमा चुनाव भएपनि पहिलो चरणको समयलाई आधार मान्ने निर्वाचन कानूनको व्यवस्था पनि उचित छ । राष्ट्रिय सभाकै कुरा गर्दा आगामि फाल्गुण २० मा २० जना साँसदको पदावधी सकिदैछ । २०७८ फाल्गुण २१ बाट २० जनाको अर्को टिम आँउछ । २०७८ फाल्गण २१ मा आउनुपर्ने टिम ३ महिना, ६ महिना, ९ महिना वा जति ढिलो आएपनि उनीहरुको काउन्टडाउन भने फाल्गण २१, २०७८ बाटै शुरु हुन्छ । फाल्गुण २१, २०७८ बाट काम गर्ने गरी पठाउनुपर्ने निर्वाचन आयोगले ६ महिना ढिलो चुनाव गरेर पठायो भने स्थिती के होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय पदाधिकारीहरुको ठिक ५ वर्षको समय आगामि जेष्ठ ५ मा सकिदैछ । जेष्ठ ५ पछि उनीहरु जानैपर्दछ । अर्कोटिम आउनैपर्दछ । समय थप्ने वा ढिलो निर्वाचन गर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था छैन । यस विषयमा धेरै माथ्थामाथ्थी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन/देखिदैन ।
संविधानले ६ महिना सकिने दिनमा मात्र स्थानीयको चुनाव गर भनेको छैन । संविधानको धारा २२५ लाई नै आधार मान्ने हो भने पनि कार्यकाल सकिएको भोलिपल्टै चुनाव गर्न केले रोकेको छ ? भोलिपल्ट चुनाव गर्नुभनेको आखिर ६ महिनाभित्रकै समय पनि त हो ।
वास्तवमा, ३ महिना अगाडि नै चुनाव गरेर राख्दा झन कति उपयुक्त होला । अमेरिकामा राष्ट्रिपति चुनावको यस्तै व्यवस्था छ । नयाँ टिमले पुरानो टिमबाट सिक्न/जान्न त पाँउछ । भारतमा वित्त आयोगका पदाधिकारीहरुको एक वर्षको समय बाँकी छदै नयाँ वित्त आयोगको टिम आईसक्छ । भले त्यहाँ अस्थायी खालको आयोग हुने व्यवस्था छ ।
