अधिवक्ता राजेश काफ्ले : स्थानिय तहको सरकारको जनप्रतिनिधिहरू ३१ वैशाख, १४ असार र २ असोज २०७४ मा गरी तीन चरणमा निर्वाचित भएका हुन्। मौजुदा कानून अनुसार उनीहरू सबैको पांच वर्षको कार्यकाल ५ जेठ २०७९ मा समाप्त हुँदै छ। उक्त कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानिय तहको सरकारको निर्वाचन अब कुन मितिमा गर्ने भन्ने विषय अहिले निकै चर्चा र चासोको विषय वनेको छ । निर्वाचन आयोगको भनाई, सरकारमा रहेका पार्टीका नेताहरुको भनाई र विपक्षी दलमा रहेको पार्टी विषेश गरी एमालेका नेताहरुको भनाईको विचमा स्थानिय तहको निर्वाचनको मिति कायम गर्ने संवन्धमा विवाद देखिएको छ । यो देशमा १७ हजार भन्दा वढी मानिसहरुले रगतको खोलो वगाएर अरबौं रकम खर्च गरी संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भै देशको शासन व्यवस्था संचालन भएको हुंदा उक्त विवादको समाधान राजनैतिक तरिकाले नगरी संविधानको अक्षरस पालना गरी विधी सम्मत तरिकाले गरिनु पर्दछ भन्ने लेखकको भनाई हो ।
यो विवाद देखिनुको मुख्य कारण भनेकै पार्टीकातर्फबाट निर्वाचित नेताहरुले प्रतिनिधी सभा र्फत बनाएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ नेपालको संविधानको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नवनाएर भएको हो भन्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन । विभिन्न पार्टी निकट केही कानून व्यवसायीहरुले संविधानको मर्म, मनसाय र व्यवस्थाविपरित गलत कानूनी राय सुझाब पार्टीलाई दिएको र उक्त गलत कानूनी रायको आधारमा पार्टीका केही नेताहरु, केही कानून व्यवसायीहरुले पत्र पत्रिका, सामाजिक संजालमा र विभिन्न संचार माध्यमबाट आफ्नो राजनैतिक फाईदाको लागी संविधानको मर्म,मनसाय र व्यवस्था विपरितको व्याख्या विवेचना गरी सोझा सिधा कानूनको खासै ज्ञान नभएका जनताहरुको माझ भ्रमको खेति गर्न खोजिएको प्रष्ट देखिन्छ ।
नेपालको संविधान बमोजिम खोलिएका पार्टीहरु, कानून व्यवसाय गर्न लाईसेन्स प्राप्त गरेका कानून व्यवसायीहरुले नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था विपरित गलत व्याख्या विवेचना गर्नु र राय सुझाब दिनु तथा समाचार लेखिनु, प्रचार पसार गर्नु आदी सवै कार्य लोकतन्त्र, पजातन्त्र, संविधानवाद र विधीको शासन विपरितको काम कारवाही भएको प्रष्ट छ ।
देशको शासन व्यवस्था संविधान अनुसार चल्छ र चलाउनु पर्दछ र संविधान अनुसार कानून, नियम र विनियम वन्छ, संविधानसंग वाझिएको कानून अमान्य हुन्छ भन्ने कुरा कानूनको सामान्य ज्ञान भएको तथा संविधान, कानून पढेका जो कोहीलाई पनि थाहा जानकारी भएको विषय हो । विभिन्न दलका नेता तथा दलसंग आवद्ध कानून व्यवसायीहरुले संविधान विरित प्रचार वाजी गरी जनतालाई झुक्याउन खोज्नु खेद जनक कार्य हो । देशको शासन व्यवस्था संविधानमा जे जस्तो छ सोही बमोजिम संचालन गरिनु पर्दछ, यो नै संविधानवाद, विधीको शासन र कानूनी राज्य हो । संविधान विपरित कुतर्क गरी देशको साशान व्यवस्था चलाउन खोज्ने विभिन्न दल र तिनका नेताहरु तथा कार्यकर्ताहरु तथा दलमा आवद्ध कानून व्यवसायी कार्यकर्ताहरुले संविधानको वारेमा वोल्दा लेख्दा संविधानको धारा उपधारामा के लेखिएको छ जस्ताको तस्तै व्याख्या विवेचाना गरिएमा स्थानिय तहको निर्वाचनको मितिको विषयमा खासै चर्चा परिचर्चा गरिएको जस्तो कुनै विवाद छैन । नेपालको संविधानको विभिन्न धाराहरुमा गरिएको संबैधानिक व्यवस्था यस प्रकार छ ।
धारा १. संविधान मूल कानून : (१) यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।
(२) यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।
धारा २. सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता : नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।
धारा २२५. गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल : गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महीनाभित्र अर्काे गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।
उपोक्त संबैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दा नेपालको संविधानको धारा २२५ मा ‘गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महीनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधी सभाले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ बनाउनु पर्ने प्रष्ट छ । संविधानसंग वाझिने गरी कानून वनाउने अधिकार प्रतिनिधी सभालाई छैन । यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ । यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने कुरा संविधानको धारा १ मा प्रष्ट छ । नेपाली गरिब जनताले तिरको करबाट तलब भत्ता खाने हाम्रा पार्टीका प्रतिनिधी सभाका सदस्यहरुले संविधानको धारा २२५ को मर्म मनसाय र व्यस्था विपरित स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ बनाएकोले आज यो निर्वाचनको मितिको विवादको श्रृजना हुनु गएको हो । जुन यस प्रकार छ :
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ को उपदफा (१) मा ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल सकिनु दुई महीना अगाडि हुनेछ’ भनिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा २२५ मा ‘गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महीनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ (१) मॉ सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल सकिनु दुई महीना अगाडि हुनेछ’ भनिएकोले उक्त कानूनको व्यवस्था संविधानको धारा २२५ संग वाझीएको प्रष्ट देखिन्छ। यसरी वाझीएको कानून संविधानको धारा १ बमोजिम अमान्य हुने प्रष्ट छ ।
अतः संविधान विपरित वनेको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ (१) लाई संसोधन गरी संविधानको धारा २२५ को व्यवस्था बमोजिम स्थानिय तहको निर्वाचन गर्नु पर्ने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन ।
