काठमाडौं, १२ माघ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै हुने बताएका छन् । उनले भने,‘स्थानीय तहको निर्वाचन हामी संविधानको सिमाभित्र नै रहेर गराउँछौं । अहिले हामी छलफलकै क्रममा छौं ।’
आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको ‘चुनावकेन्द्रित विशेष साक्षात्कार’ मा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे अहिले बाहिर विभिन्न बहस भैरहेकोमा आफ्नो ध्यानाकार्षण भएको उल्लेख गरे । उनले भने–‘हाम्रो मन्त्रालय स्थानीय तहको सन्दर्भमा एउटा कोअर्डिनेटिङ मिनिष्ट्री, अर्थात् लाईन मिनिष्ट्रिी पनि भएको हुनाले यसको लागि हाम्रो मन्त्रालयले होमवर्क पनि गरिरहेको अवस्था हो । अहिले संविधानको व्यवस्था के छ, त्यो हेर्नुपर्छ । संविधानमा व्यवस्थापिका र कार्यापालिकाको सम्बन्धमा अलग–अलग व्यवस्था देखिन्छ । संविधानको धारा २१५ मा गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरुको कार्यअवधि ५ वर्ष हुनेछ भनिएको छ । त्यस्तै, संविधानको २१६ मा नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर र सदस्यहरुको कार्यकाल पनि ५ वर्ष हुनेछ भनेर प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले व्यवस्थापिकाको कुरा गर्दा धारा २२५ ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भनेर व्यवस्था गरेको सुनाए । उनले भने,‘कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुनेछ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । यो संविधानसँग स्थानीय तहको ऐन आयो (बाझिनेगरि) भन्ने प्रश्न उठेको छ । कतिपय कानून व्यवसायीहरुले मुद्दको पनि तयारी गरिरहेको अवस्था छ, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ मा कार्यकाल सकिनुभन्दा २ महिना अघि निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको छ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा नै संविधानसँग बाझिएका सबै कानूनहरु स्वतः बदर हुन्छ भनिएको स्मरण गराउँदै उनले भने–‘स्थानीय तहको निर्वाचन असार र असोजमा भएकोहरुको कार्यकाल के हुने त ? कार्यअवधि नपुगेको कुरा उठेको छ । सही समाधान कसरी दिने त ? भनेर अहिले हामी छलफलमा छौं । हामीले अहिले बहस गरिरहेका छौं । विज्ञ र कानून व्यवसायीहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं । अहिले नै हामी ठोस निश्कर्षमा पुगेका छैनौं । सबैको पाँच वर्ष पनि पुग्ने र पद रिक्त पनि नहुनेगरि हामी निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छौं । खासगरी हामी साँप पनि मरोस र लाठी पनि नभाँचियोस भन्ने पक्षमा हो । एक दिन, एक घण्टा र एक मिनेटपनि जनप्रतिनिधिहिरुविहीन नहोस भन्ने सचेतना अपनाएर बाटो खोज्नुपर्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार र आवश्यकत्ता अनुसार कानून संशोधन गरेर भएपनि यो व्यवस्थालाई व्यवस्थित् गर्नेछौं ।’
उनले स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्बन्धमा अहिले सरकार छलफलकै क्रममा रहेको सुनाए । उनले थपे–‘यसको बारेमा हामी अण्डर डिस्कसनमा छौं । यस सम्बन्धमा विभिन्न विचार प्रवाह भएका छन् । कसैको पनि पदावधि ६ महिनाभन्दा ननाघोस भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो चरणमा बैशाख ३१मा भएको हो । जेठ ५ गते कायम गर्दा, मंसिरमा निर्वाचन गराउँदा हुन्छ ।’
उनले अहिले रहेको पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धन निर्वाचनसम्म नै कायम रहने पनि विश्वास दिलाए । उनले भने,‘म संघीय मामिलाको मन्त्रीको हिसाबले के प्रष्ट पार्छु भने, प्रधानमन्त्रीले जुन मिति त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यही डेटमा चुनाव हुन्छ । गठबन्धनको समन्वय समिति छ । यसबारेमा सरसल्लाह भैरहेको छ । गठबन्नधले जे निर्णय गर्छ, त्यो सहमतिमा गर्छ । गठबन्धन टुटिदिए हुन्थ्यो र फुटिदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि छन्, कतिपय व्यक्तिले यही भनेर धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्दैछ । तर हाम्रो गठबन्धनको पानी स्वच्छ छ । हाम्रो मुहान नै सफा छ । गणतन्त्र, संविधान र संघीयतालाई जोगाउने सन्दर्भमा हामी एकजुट भएको हुँदाखेरि नेपालमा संघीयता र समावेशीताको युगमा नेपालमा प्रवेश गरेको अवस्थामा कोलिशन गभर्मेन्टमात्रै होईन कोलिशन कल्चरपनि आवश्यक पर्छ ।’
उनले गठबन्धन लामो समयसम्म आवश्यक पर्ने पनि सुनाए । उनले भने,‘अहिले प्रि–पोल गठबन्धनमा जान्छौं । निर्वाचनपछि गठबन्धन पनि गर्न सकिने अवस्था छ । गठबन्धनको एउटामात्रै मोडालिटिी हुँदैन् । यसबारेमा आम सहमति छ ।’ उनले जुनसुकै बेला निर्वाचन भयो भनेपनि वर्तमान गठबन्धनको दुई तिहाई बहुमत आउने अवस्था रहेको दाबी गरे । उनले भने,‘निर्वाचनबारे हामीलाई प्रतिकुलता छैन् । संविधानसम्मत् हुन्छ कि हुँदैन ? यो मुख्य प्रश्न हो ।’
उनले त्रासदीपूर्ण अवस्था निर्माण भैरहेको स्थितिमा पनि सरकारले डेलिभरी राम्रो दिईरहेको सुनाए । नले भने,‘सरकार गेमचेन्जर हो । नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्छ भनेर सरकार लागिरहेको छ । सोहीअनुसार काम अघि बढाईरहेको छ । हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले विभिन्न क्रियाकलाप गर्यौं । यो मन्त्रालयको नामअनुसार काम गर्नेगरि अघि बढेका छौं । ०६२÷०६३ सालको परिवर्तनपछि, संघीयताको मुद्दा, समावेशीताको मुद्दा प्रवेश गर्यो । २०७२ को संविधान बनेपछि त्यसले औपचारिक रुपमा संरचना निर्माण गर्ने आधार भयो । संघीय मामिला मन्त्रालयमा म छैठौं मन्त्री भएँ । नाम संघीय मामिला मन्त्रालय छ, तर काम केही पनि देखिएन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धको कुरा छ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले अहिले संघीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठान थपेको पनि सुनाए । उनले भने,‘यसबारेमा गत पुष १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेकाछौं । पुष २१ गते सैद्धान्तिक स्विकृति दियो । जनशक्ति विकास गर्ने भावनाका साथ यो काम अघि बढाएका छौं । संघीय मामिला तथा मानव संशाधननको रुपमा विकास गरेर लैजाने भन्ने हो । मन्त्रालयले यसरी संघीयताको पनि कार्यान्वयन र मानव संशाधनको पनि व्यवस्थापन दुवै पक्षलाई व्यवस्थित् गर्ने काममा ध्यान दिएको छ । अहिले हामी पूनसंरचनाको स्पिरिटमा गएका छौं । संविधानको धारा ५६ (५) र संविधानकै अनुसुचि ५ को १७ नम्बर बुँदाअनुसार राज्यको तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानयि तह हुनेछ भनिएको छ, अर्को विशेष संरचनाहरुको रुपमा विशेष क्षेत्र, स्वायत्त वा संरक्षित क्षेत्र रहने भन्ने छ । त्योसम्बन्धी कानून बनेको छैन् । हामीले कानून मस्यौदाको लागि अग्रसरता लिएका छौं ।’
उनले आफूहरुले स्थानीय तहको कर्मचारीको समस्या पनि समाधान गरिरहेको सुना । उनले भने,‘एकसाथ समस्या समाधान हुनेगरि सरुवाको व्यवस्था गरिदियौं । यसले नयाँ उत्साह आएको छ । कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढेका छौं । संघीय निजामती ऐनलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित् गरेर अघि बढ्ने जमर्को गरेका छौं ।’
