काठमाडौं, माघ १६ । नेकपा (एमाले)की तत्कालीन उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकको राष्ट्रपतिको भूमिकामा पुगिन्। संविधान जारी भएपछिको बाँकी अवधिमात्र होइन, २०७४ को निर्वाचनपछि पनि भण्डारीले राष्ट्रपतिको भूमिकामा दोहोरिने अवसर पाइन्।
तत्कालीन चुनावी गठबन्धनले प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा भारी बहुमत प्राप्त गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा भण्डारीले राष्ट्रपतिमा दोहोरिने अवसर पाएकी हुन्। पहिलो कार्यकालमै एमालेको इसारामा चलेको आरोप खेपेकी भण्डारी दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भदेखि नै विवादरहित बन्न सकेकी छैनन्।
एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादमा उनले निर्वाह गरेको भूमिकालाई लिएर तीव्र आलोचना भएको थियो। एमाले अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै सिफारिस कुनै प्रश्नबिना सदर गरेको भन्दै भण्डारीको आलोचना भएको थियो।
दुईपटकसम्म ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा पनि कुनै प्रश्न र विलम्ब नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले सदर गरेकी थिइन्। त्यतिमात्र होइन, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। तर राष्ट्रपति भण्डारीले देउवाले दाबी नपुगेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहजीकरण गरिदिएकी थिइन्।
प्रधानमन्त्रीले मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रसित भण्डारीले तत्कालै सदर गरेकी थिइन्। तर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दियो। अदालतको आदेशअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी शपथ गराए पनि शपथ अस्वाभाविक व्यवहार प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलले अलमल गरिरहेका बेलामा राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वाभाविक सक्रियता देखाएकी छिन्। राष्ट्रपतिले निर्वाचनसहितका महत्वपूर्ण विषयमा सरकार प्रमुखलाई सचेत गराउने, सल्लाह दिन सक्छन्। संविधान र कानुनमा नलेखिएको भए पनि राष्ट्राध्यक्षका रूपमा उनमा केही अन्तर्निहित अधिकार हुन्छ। त्यो देश, जनता र मुलुकको शासन व्यवस्थाको हितमा प्रयोग हुनुपर्छ।
तर अहिले राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका सन्तुलित र निरपेक्ष नभई कुनै दलप्रति आग्रह र पूर्वाग्रहले प्रेरित भएको आरोप लागेको छ। यो आरोपलाई पुष्टि गर्नेगरी भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई शीतलनिवास बोलाएर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न दबाब दिइन्। त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीलाई संविधानविपरीत निर्वाचन नसार्न भन्दै उनले सातबुँदे ‘मेमो’ नै थमाइन्।
हुन त तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले रुक्मांगत कटवाललाई सेनापतिबाट हटाउने तयारी गर्दा नहटाउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई मेमो दिएका थिए। त्यसको विरोध तत्कालीन माओवादीले गरे पनि नेपाली सेनामाथि सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै सेनाप्रमुख हटाउन लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालको आलोचना भएको थियो।
तर अहिले निर्वाचनका विषयमा सत्ता गठबन्धन दलहरू एउटा निष्कर्षमा पुग्नै बाँकी रहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियतालाई लिएर सत्ता गठबन्धनको बैठकमै आलोचना भएको छ। संविधान र कानुनविपरीत राष्ट्रपतिले सरकार र प्रधानमन्त्रीमाथि अनावश्यक दबाब दिएर एउटा दल र पक्षको पक्षपोषण गरेको ठहर बैठकले गरेको छ। आफ्नै कारण राष्ट्रपति भण्डारी फेरि विवादमा तानिएकी छन्। नागरिक दैनिकबाट
