काठमाडौं, माघ १९। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को विषयमा छिटो निर्णयमा पुग्न अमेरिकाले जोड दिएको छ । एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूबीच नै मतभेद भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिखेर कूटनीतिक दबाबमा छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा यसअघि नै एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा उभिएका छन् । २०७४ सालमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारको पालामा अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता भएकाले पनि सो अनुमोदन गर्ने दबाब प्रधानमन्त्री देउवासामु छ । एमसीसीको प्रतिनिधिसँगको हरेक भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिबद्धतासमेत व्यक्ति गरिसकेका छन् ।
यसअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै एमसीसीको विषयमा गलत हल्ला फैलाइएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आक्रोश पोखिसकेका छन् । तर, सत्ता गठबन्धनभित्रको दल एकीकृत माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको स्पष्ट जवाफ नआएकाले यतिखेर अलमलको अवस्था छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी संशोधन गरेर मात्रै एमसीसी अनुमोदन हुनुपर्ने अडानका कारण संसद्मा विचाराधीन रहेको एमसीसी जटिल बनेको हो ।
२८ मंसिर अर्थात् १४ डिसेम्बरका दिन अमेरिकाले एमसीसी बोर्ड बैठक डाकेको थियो । जसको चार नम्बर एजेन्डामा नेपालको एमसीसी कम्प्याक्टको विषय राखिएको थियो । बोर्ड बैठकले एमसीसीको विषयमा नेपालको निर्णय कुर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल सरकारबाट एमसीसी अनुमोदनका लागि सकारात्मक जवाफ आएको भन्दै केही समय अझै पर्खने बताइसकेको छ ।
संसद्मा विचाराधीन रहेको एमसीसी यथास्थितिमा पास हुन नदिने भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद् बैठक पर धकेल्दै लगिरहेका छन् । जसरी हुन्छ संसद् चल्न नदिने र एमसीसी पारित हुन नदिने पक्षमा सभामुख सापकोटा उभिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा दबाबमा परेका छन् । यता नेकपा एमालेले भने अहिलेसम्म एमसीसीको विषयमा कुनै धारणा बनाइसकेको छैन ।
अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी अनुमोदनका लागि समयसीमा नतोके पनि आउँदो १७ चैतसम्ममा पनि एमसीसी अनुमोदन नभए सोच्न बाध्य हुनेछ । एमसीसीको बोर्ड बैठक १७ चैत अर्थात् मार्चमा बस्ने तय भइसकेको छ । अमेरिकाले सो समयसम्म कुर्ने र नेपालले कुनै निर्णय दिन नसके बोर्ड बैठकले एउटा निष्कर्ष निकाल्ने आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ।
