काठमाडौं, माघ १९ । ग्राहकलाई स्तरीय विद्युत् सेवा दिन स्मार्ट मिटर जडानका विभिन्न योजनामा लागेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण त्यसका लागि आवश्यक पर्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सीको लाइसेन्स भने पाएको छैन ।
तीन वर्ष पहिले नै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत लाइसेन्सको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाए पनि अनुमति पत्र पाउन सकेको छैन ।
प्राधिकरणले काठमाडौँ दुई वितरण केन्द्र रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रमातहत ९२ हजार ग्राहकलाई स्मार्ट मिटर जडान कार्य थालनी गरेसँगै प्रस्ताव पठाएको थियो । स्मार्ट मिटर जडानको काम सम्पन्न भइसकेको छ तर रेडियो फ्रिक्वेन्सी सञ्चालनको अनुमति भने पाउन सकेको छैन ।
स्मार्ट मिटर जडान गरेपछि ग्राहकको विद्युत् खपत विवरण प्राधिकरणले आफ्नै कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सक्छ । यसका लागि ग्राहकका मिटरलाई रेडियो फ्रिक्वेन्सी र जीपीआरएस प्रणालीमा आबद्ध गरिन्छ ।
जीपीआरएस सिमकार्डका लागि प्राधिकरणले सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाइसकेको छ । प्राधिकरणअन्तरर्गत स्मार्ट मिटर आयोजना प्रमुख रविन्द्र श्रेष्ठका अनुसार ९२ हजार थान स्मार्ट मिटर जडान सम्पन्न भएको छ भने पाँच हजार अब थपिने सम्भावित ग्राहकका लागि जगेडा राखिएको छ ।
मन्त्रालयले सेवा प्रदायक सरहकै व्यवहार गर्दै गत वर्ष प्रत्येक ग्राहकबाट वार्षिक २० हजार शुल्क लाग्ने गरी अनुमति दिने जवाफ पठाएको थियो । यसअनुसार महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र मातहतमात्र एक अर्ब ९८ करोड रुपियाँ बर्सेनि फ्रिक्वेन्सीबापत बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
तर, यो फ्रिक्वेन्सी सःशुल्क नभएर निःशुल्क पाउनुपर्ने दाबी विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको छ ।गोरखापत्र दैनिकबाट
