काठमाडौं, माघ २० । राजनीतिक नेतृत्वबीच अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्बाट पास गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद भइरहेको बेला निजी क्षेत्र यो परियोजना पास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ।
एमसिसी परियोजनालाई दलहरूले अनावश्यक राजनीतीकरण गरेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। निजी क्षेत्रका छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतले संस्थागत रुपमा नै एमसिसी परियोजना मुलुकको हितमा रहेकाले पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल एमसिसी परियोजना देश र समग्र विकासका लागि भएकाले पास गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘मुलुकको अहितमा केही बुँदा छन् भने सांसदले छलफल गरेर हटाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष मल्लले नागरिकसँग भने, ‘विकास सहायता परियोजनालाई यसरी अड्काएर राख्न हुँदैन।’ नेपालले अमेरिकासँग ६३ वर्षदेखि सहकार्य गरेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक नेतृत्वले बिनाअध्ययन टिप्पणी गरेको बताए। ‘बिनाअध्ययन राजनीतिक नेतृत्वबाट हचुवाका भरमा टिप्पणी भएको छ,’ मल्लले भने, ‘विकास परियोजनालाई अनावश्यक विवादमा पार्नु राम्रो होइन।’
५० करोड डलरको यो परियोजना मुलुकको हितमा रहेको निजी क्षेत्रको जिकिर छ। निजी क्षेत्रका छाता संस्थाले यसअघि नै संस्थागत रुपमा एमसिसी परियोजना पास गर्न माग गर्दै आएका छन्। यो परियोजनलाले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगारी सिर्जना र मुलुकको समृद्धिमा सघाउ पुग्ने उनीहरूको बुझाइ छ।
एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनमा आए बिजुली निर्यात गर्न सघाउ पुग्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बताए। ‘एमसिसीमा मुलुकको हितविपरीतका बुँदा छन् भने हटाएर पारित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर सबैले मुलुकको हितमा सोच्नुपर्छ।’ सतप्रतिशत अनुदानको परियोजना भएकाले यसमा अनावश्यक राजनीति गर्न नहुने उनको तर्क छ। ‘मुलुकको ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा पनि सघाउ पुग्छ,’ उनले भने।
नेपाल र एमसिसीबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौताअनुसार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन। संघीय संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वसर्त पूरा नभएका कारण द्विपक्षीय सम्झौता भएको चार वर्षसम्म एमसिसी कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।
यो विषयमा राजनीतिक वृत्त पनि विभाजित नभई एकजुट भएर परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ। मुलुकको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने यो परियोजनामार्फत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सके उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले एमसिसीलाई अरुण तेस्रो परियोजनाजस्तो बनाउन नहुने बताए। ‘अरुण जलविद्युत् परियोजनामा अनावश्यक विवाद हुँदा मुलुकले लामो समय लोडसेडिङ बेहोर्नुपर्यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले प्रसारण लाइन नबनाउने हो भने समस्या सिर्जना हुन्छ।’ निजी क्षेत्रले एमसिसीलाई विशुद्ध पूर्वाधार विकाससँग जोडेर हेरेको श्रेष्ठले बताए। ‘नेपालमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत् क्षमता छ भनिरहेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रसारण लाइन बनाउने एमसिसी परियोजना रोकियो भने कसरी विद्युत् निर्यात गर्नेरु पूर्वमा उत्पादित विद्युत्लाई पश्चिम र पश्चिममा उत्पादित विद्युत्लाई पूर्व लैजान पनि प्रसारण लाइन आवश्यक रहेको श्रेष्ठले बताए।
युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसिसीअन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ। अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत् निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसिसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसद्बाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारसहित दलहरूलाई निजी क्षेत्रले आग्रह गर्दै आएको छ। नागरिक दैनिकबाट
