काठमाडौं, २० माघ । सरकारले पेट्रोलियम पद्धार्थमा विभिन्न शिर्षकमा झण्डै ४० प्रतिशत कर लिने गरेको छ । त्यसमध्ये बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाका नाममा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ लिदै आएको छ ।
यसको अर्थ सर्वसाधारणले प्रतिलिटर पेट्रोलियम पद्धार्थ खरिद गर्दा १० रुपैयाँ बूढीगण्डकीका लागि तिर्नुपर्छ । २०७२ सालको साउनबाट यो कर लिन थालिएको हो । त्यतिबेला ५ रुपैयाँ लिने गरिएको थियो । २०७४ साल साउनबाट १० रुपैयाँ लिन थालिएको छ ।
सर्वसाधारणबाट बूढीगण्डकीका नाममा ६ वर्षयता लिइएको करले अरबौं रकम जम्मा भइसकेको छ । तर, बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको टुंगो छैन । उक्त आयोजनामा मुआब्जाको विवाद अझै कायमै छ । मुआब्जाका नाममा ठूलै चलखेल समेत भएका छन् । बूढीगण्डकीका नाममा जम्मा गरिएका अरबौं रकम बढिरहेको छ । तर, निर्माणले गति लिन नसकेपछि उपभोक्तामाथि थोपरिएको बोझको कुनै नतिजा आउन सकेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारल ९१ डलर पुगिसकेको छ । यसले मूल्य अचाक्ली बढेको छ । अहिले पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर १४२ रुपैयाँ छ । त्यसमा इन्डियन आयल निगम कर्पोरेशनबाट किन्दा ८४.३२ रुपैयाँ पर्छ । ढुवानी देखि करसम्म ५८.८४ रुपैयाँ छ ।
तेलको मूल्य वृद्धि हुँदा आयल निगम मासिक ४ अर्ब घाटामा छ । मासिक दशौं अर्ब विदेशिन थालेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न थालेको छ । देशको मुद्रा विदेशिने क्रम बढ्न थालेको छ ।
सरकारले विद्युतको मूल्य घटाउन मानेको छैन । विद्युतबाट सञ्चालित सवारी साधन सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गरेको छैन । विद्युतको मूल्य घटेमा खाना विद्युतबाट पकाउँदा ग्याँसको खपत घट्न जान्थ्यो । त्यसतर्फ सरकार जिम्मेवार छैन । विद्युत विदेशमा निर्यात गर्ने तर जनतालाई कम मूल्यमा दिनेतर्फ गम्भीर छैन ।
