काठमाडौं, २४ माघ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जुनसुकै चुनौतीको सामना गरेर भएपनि एमसीसी पास गर्न नदिने अडानका साथ प्रस्तुत भएका छन् । प्रचण्डको अडानलाई सफल बनाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि सदनमा एमसीसी पेश भए टेबुल नगर्ने रणनीतिमा देखिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी पारित गर्ने अडानका साथ प्रस्तुत भएका छन् । यसले सभामुख सापकोटालाई हटाउने प्रस्ताव आउने निश्चितप्रायः भएको छ ।
सभामुखलाई हटाउने प्रस्तावको पक्षमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, जसपा र लोसपा देखिनसक्छ । तर, एमाले र जसपामा पनि मत विभाजित हुने सम्भावना छ । कतिपय सांसदहरुले राजनीतिक चाहना देखाएर बार्गेनिङ गर्ने सम्भावना पनि छ ।
सभामुखलाई हटाउन संवैधानिक व्यवस्था र प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई टेक्नुपर्छ । संविधान अनुसार सभामुखलाई हटाउन दुई तिहाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको मत आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार कुनै सांसदले एक चौथाई सांसदको समर्थनमा सभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव ल्याउनसक्ने व्यवस्था छ । सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्दै यस्तो प्रस्ताव आउन सक्छ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा त्यस्तो प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सचिवले सो प्रस्ताव सभामुखको विरुद्ध भए उपसभामुखसमक्ष, उपसभामुखको विरुद्ध भए सभामुखसमक्ष र सभामुख तथा उपसभामुख दुवैउपर एकसाथ प्राप्त भए अध्यक्षता गर्न मनोनित व्यक्ति मध्येको ज्येष्ठ सदस्यसमक्ष पेश गर्नेछ । त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुनेगरी दिन र समय तोकिनेछ ।
सभामुख सापकोटाविरुद्ध प्रस्ताव पेश भएमा जेष्ठ सदस्य महेन्द्र राय यादवसमक्ष हुनेछ । उनी जसपाबाट मन्त्री समेत छन् ।
संसदको अंकगणित
संसदमा २६८ सदस्य रहेकोमा ३ जना निलम्बनमा परेकाले सभामुखसहित २६५ बहाल छन् । एक तिहाई सदस्य नेकपा एमालेको मात्र पुग्छ । एमालेबाहेकका दलले सभामुख हटाउन प्रस्ताव पेश गर्दा अन्य दलसँग मिल्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रस्ताव पेश भएपछि पारित हुन दुई तिहाई मत हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, दुई तिहाई पुग्न सजिलो छैन । संसदको २६५ बहाल सांसदको दुई तिहाई पुग्न १७७ सांसद संख्या चाहिन्छ ।
नेकपा एमालेको ९७, नेपाली काँग्रेसको ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक ४८, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका २३, जनता समाजवादी पार्टीका १८, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३, राजमो, नेमकिपा र राप्रपाका र स्वतन्त्र ११ सांसद छन् । सभामुखले पनि हटाउने प्रस्तावमा छलफल र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले २६५ बहाल सांसद मानिन्छ ।
एमाले र काँग्रेस मिल्दा १५८ सांसद संख्या हुन्छ । थप १९ सांसदका लागि जसपाको जोड्दा पनि १ सांसद अपुग हुन्छ । लोसपाको मात्र समर्थन मात्र प्राप्त भएमा ६ सांसद अपुग हुन्छ । अर्कोतर्फ, एमसीसीको विषयसँग जोडिएकाले एमाले र जसपाभित्र विद्रोह हुनसक्छ । एमालेबाट डा भीम रावललगायतका एमसीसी विरोधी नेताहरुले विद्रोह गर्न सक्छन् । रावलले एमसीसीविरुद्ध अभियान नै चलाएका छन् ।
जसपाभित्र पनि उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पक्षधर विभाजित हुनसक्छन् । लोसपाभित्र भने सभामुख हटाउने प्रस्तावमा एकमत हुनसक्छ । एमाले र जसपाको गरी १२ सांसदले मात्र विद्रोह गरेमा सभामुख हटाउने प्रस्ताव पारित हुनसक्छ । एमाले र जसपाको गरी १३ या त्योभन्दा बढी सांसदले विद्रोह गरेमा सभामुख हटाउने प्रस्ताव पारित हुनेछैन । यसले एमसीसी टेबुल हुने प्रक्रिया अड्कनसक्छ ।
संविधानमा व्यवस्था
संविधानको धारा २९९ को उपधारा ६ बमोजिम सभामुखले लिखित राजीनामा दिएमा, व्यवस्थापिका संसदमा निजको सदस्यता नरहेमा, पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव संसदका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट पारित भएमा, मृत्यु भएमा पद रिक्त हुनेछ । सभामुखले पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्ने व्यवस्था छ । उपसभामुख नभएकाले अन्य कुनै सदस्यले गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा सभामुखले भाग लिन र मत दिन पाउने व्यवस्था छ । सभामुखमाथि पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव पेश भएमा त्यस उपर साति दिनभित्र छलफल भई निर्णय लिंदा दुई तिहाईले पारित भए पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संसदमा बहाल सांसद संख्या
नेकपा एमाले ९७
नेपाली काँग्रेस ६३ (२ निलम्बित)
नेकपा माओवादी केन्द्र ४८ (१ सभामुख)
नेकपा एस २३
जसपा १९ (१ निलम्बित)
लोसपा १३
राजमो १
नेमकिपा १
राप्रपा १
स्वतन्त्र १
नोटः हृदयश त्रिपाठी र वजेशकुमार गुप्ता स्वतन्त्र समूहका भएपनि एमालेको सूर्य चिन्हबाट उम्मेदवार बनेकाले एमाले सांसदको रुपमा उल्लेखित छन् । हाल माओवादीमा रहेका छक्क लामा स्वतन्त्र हैसियतमै उल्लेख छन् ।
