कर्णाली, २६ माघ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ कर्णाली प्रदेश समितिले ‘कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७’ संशोधन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासङ्घ प्रदेश समितिका महासचिव खगेन्द्र भट्टराई नेतृत्वको टोलीले आज आमसञ्चार विधेयक परिमार्जनका विषयमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसअघि पनि प्रदेश समितिले सभामुख राजबहादुर शाही, निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीलाई विधेयक पारिमार्जनका लागि ज्ञापनपत्र दिएको थियो । प्रदेश सरकारले ल्याएको उक्त विधेयक अपूर्ण र त्रुटिपूर्ण भएको जनाउँदै महासङ्घले विधेयक संशोधन गर्न मुख्यमन्त्री शाहीलाई आग्रह गरेको छ ।
विधेयकमा गठन गर्न खोजिएको निकायको नाम र यसको काम तथा कर्तव्य र अधिकारमा समानता नभएको, विधेकयमा अधिकांश काम नियमनका लागि बनाइएको, सरकारले आफ्नै नियन्त्रणमा सरकारी सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न खोजेको बताइएको छ ।
यस्तै सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्न खोजेको, प्रदेश सरकारले गठन गर्ने प्रतिष्ठानमा मन्त्रीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय समिति रहने र उक्त समितिमा प्रदेश योजना आयोगको सदस्य, प्रदेश सरकारका दुई सचिव, मन्त्रालयको सिफारिसका नियुक्त हुने कार्यकारी निर्देशक रहने तथा आमसञ्चार र सूचनाको क्षेत्रबाट एक महिलासहित दुई जना मात्रै रहने व्यवस्था हुनुले प्रदेशले नियन्त्रण गर्न खोजेको उल्लेख गरी विधेयक सच्याउन आग्रह गरिएको छ ।
मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने कार्यकारी निर्देशकको प्रक्रियाबारे विधेयकमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको, प्रतिष्ठानको स्वायत्तता सङ्कुचन गर्न खोजिएको र प्रदेशले यसैमा टेकेर नियमनका नाउँमा अधिकार कटौती गर्ने सम्भावना बढेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालले विधेयक परिमार्जनका लागि विगतमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको र अहिले पनि पुनः स्मरण गराइएको बताए । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले विधेयकमा के भएको र हुनुपर्ने के हो ? सो उल्लेख गरी सुझाव दिन आग्रह गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकार पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिलगायत प्रेस स्वतन्त्रताप्रति संवेदनशील रहेको बताउँदै सबैको चित्त बुझ्ने गरी काम गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । रासस
