काठमाडौं, २ फागुन । २०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभा भंग गरी निर्वाचनको घोषणाको सिफारिश गरे । उनको सिफारिश बमोजिम तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले प्रतिनिधिसभा भंग गरी निर्वाचनको घोषणा गरे ।
मनमोहन सरकारको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो । प्रतिनिधि सभामा अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री अधिकारीले चालेको कदमको विरुद्ध फैसला आयो । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भयो । त्यसपछि एमालेले सदनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव लगेको थियो ।
तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले प्रस्ताव अघि नबढाउने निर्णय गरे । महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढेन । त्यसबारे छलफल नै भएन ।
आज राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा पौडेलले इतिहासको स्मरण गराए । उनले नियम, कानून पल्टाएर हेरेपछि प्रस्तावलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको सुनाए ।
एमालेले न्यायाधीशहरुमाथि महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने चर्चा चलिरहँदा पौडेलले संसद पुनःस्थापनाको फैसला गर्ने ४ न्यायाधीशमाथि एमालेले महाभियोग प्रस्ताव ल्याए त्यसलाई संसदले अस्वीकार गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।
सभामुखले महाभियोगलाई अस्वीकृत गरी अघि नबढाउन सक्ने पौडेलको तर्क थियो । उनले घुमाउरो तरिकाले सभामुखविरुद्ध पनि हटाउने प्रस्ताव आएमा सदनको नेतृत्व गर्नेले न्यायाधीशमाथि महाभियोगलाई अगाडि नबढाउने गरी अस्वीकृत गर्नुपर्ने बताए ।
