काठमाडौं, फागुन ४ । सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले सहकारी संस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै आधारदर (बेस रेट) को प्रावधान लागू गर्न लबिङ थालेका छन् ।
सीमा तोक्दा र बजारको ब्याजदर बढ्दा समस्या हुन थालेको भन्दै बजारको आधारमा स्वतः तलमाथि हुने गरी आधारदर लागू गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सोमवार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई भेटेर आधारदरको प्रावधान लागू गर्न आग्रह गरेको महासंघले मंगलवार सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रूद्रप्रसाद पण्डितलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएको छ ।
महासंघले ब्याजदर १७ प्रतिशत नबढ्ने गरी सहकारी संस्थाहरूले आधारदरमा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर ऋणको ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
‘ऐनमा सन्दर्भ ब्याजदर उल्लेख गरे पनि यसको व्याख्या र प्रयोग क्यापिङका रूपमा भयो,’ राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले भने, ‘यसबाट समस्या भएकाले बजारमा ब्याजदर बढ्ने र घट्दा घट्ने स्वचालित प्रावधान लागू गर्न आग्रह गरेका हौं ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋणको ब्याजदरमा आधारदरको व्यवस्था लागू गरेको छ । यही प्रावाधानअनुसार बैंकहरूले पूँजीको लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत प्रतिफलसमेत जोडेर आधारदर गणना गर्छन् । उक्त आधारदर निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याज निर्धारण गर्दै आएका छन् । यसअनुसार बैंकहरूको यसैगरी त्रैमासिक औसत आधारदरका आधारमा कर्जाको ब्याजदर स्वतः घटबढ हुने गरेको छ ।
२०६९ सालबाट वाणिज्य बैंकहरूमा तथा २०७० बाट विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूमा लागू भएको आधारदरको प्रावधान राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा पनि लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ । हालसम्म भने लघुवित्त संस्थाहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
