काठमाडौं, १५ फागुन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफूलाई बलियो रणनीति बनाउनसक्ने नेताका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । उनी स्वयंले सार्वजनिक रुपमै रणनीति आफूसँग रहेको बताइसकेका छन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावना र स्टन्टको भरमा चल्ने बताउने गरेका छन् । उनले अन्य शिर्ष नेतालाई पनि खासै प्रभावकारी देख्दैनन् । रणनीतिक चार्तुयताका बलमा जस्तोसुकै खेल उल्टाउने क्षमता प्रचण्डले देखाउँदै आएका छन् ।
यसपटक एमसीसीमा प्रचण्डले रणनीतिक चार्तुयता देखाएका छन् । २९ सेप्टेम्बर २०२१ मा एमसीसीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग प्रचण्डले संयुक्त पत्र लेखेका थिए । पत्रमा एमसीसीबारे निकास दिन पाँच महिनाको समय मागिएको थियो ।
घटनाक्रमले एमसीसी अनुमोदन गर्ने सर्तमै सत्ता गठबन्धन बनेको खुल्दै गएको छ । यसलाई आजको सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको निर्णयले पुष्टि गरिसकेको छ । प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले धेरै राजनीतिक बार्गेनिङ गरेर एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा निर्णय लिए ।
एमसीसी टेबल गर्ने सर्तमा समेत प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सफल भए । प्रचण्ड संवैधानि निकायको नियुक्ती अदालतबाट खारेजी चाहन्थे । अर्कोतर्फ, माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदको पदमुक्त गराउने योजनालाई तुहाउन खोजिरहेका थिए । महाभियोगले उनले एउटा तीरबाट धेरै शिकार गरे ।
एमसीसी टेबल गराएपछि पनि प्रचण्डले राजनीतिक लेनदेनहरुका लागि बार्गेनिङ गरिरहे । देउवा कुनै हालतमा सत्ता गठबन्धन जोगाउन चाहन्छन् भन्ने बुझेका प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा चुनावमा गठबन्धन कायमै राखेर जाने सुनिश्चितता चाहन्थे । त्यसका लागि काँग्रेस र बाँकी दलहरुलाई कति कति प्रतिशत भन्ने विषय थियो । यसमा भद्र सहमति बनेको बुझिएको छ ।
धेरैवटा राजनीतिक लाभ लिएर प्रचण्ड बल्ल अगाडि बढे । अब प्रचण्डकै चाहना अनुसार संवैधानिक निकायका नियुक्तिमाथि अदालतबाट महत्वपूर्ण फैसला आउने सम्भावना बढेको छ ।
बानेश्वरमा भातृ संगठनलाई विरोधमा पठाएर प्रचण्डले एमसीसीविरुद्ध माहोल तयार गरिरहे । उनले आफूलाई राष्ट्रवादी जसरी प्रस्तुत गरे । अन्तमा यू टर्न भए । व्याख्यात्मक विश्लेषण को खोल राखेर एमसीसी अनुमोदनको निर्णय लिएर धेरैवटा राजनीतिक लाभ लिन सके ।-File Photo
