विराटनगर, १५ फागुन: ‘प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ आज सदनमा पेश गरिएएको छ ।
प्रदेश नं १ सभाको नवौँ तथा हिउँदे अधिवेशनको आज बसेको बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री राजन राईले सो विधेयक सदनमा पेश गरेका थिए । विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै नेपाली कांग्रेसका सचेतक सूर्यमाराज राईले राज्यलाई चाहिने दक्षजनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि गर्न विधेयकले मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले आफ्नो दक्षतालाई राज्य तथा समाजका हितमा खर्च नगर्ने काम चोर प्रवृतिका कर्मचारीबाट राज्यलाई लाभ नहुने भन्दै प्रदेशको जनशक्तिलाई व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउन यो विधेयक लाभदायी हुने चर्चा गरे । सोही छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य उमिता विश्वकर्मा र रामचन्द्र लिम्बूले पनि विधेयक ढिलो आए पनि दक्षजनशक्ति निर्माण र प्रदेशको समृद्धिको यात्रा पूरा गराउन विधेयक सहयोगी बन्ने विचार व्यक्त गरे ।
विशेष समय
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता भीम आचार्यले लगभग १०० दिनपछि सुरु भएको संसद्मा सरकारले प्रस्तुत गर्ने कुनै विजनेश नभएको बताए । उनले सरकार भागबण्डामा ‘हिरो र काममा जिरो’ देखिएकाले यस्तो नगर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
उहाँले सरकारले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्बाट खर्च अत्यधिक बढेको बताउँदै बागबानी केन्द्रलाई कृषि ज्ञान केन्द्रमा गाभ्नु सरकारको कमजोरी भएको भने । उनले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय प्रत्येक जिल्ला वा स्थानीय तहमा स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै बेमौसमी बाढी र वर्षाबाट मर्माहित भएका किसानलाई सरकारले क्षतिपूति नदिनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरे ।-रासस
