काठमाडौं, फागुन १७ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘स्टिङ अप्रेसन’मा सक्रियता बढाएको छ । ८ वैशाख २०७८ मा सर्वोच्च अदालको पूर्ण इजलासले अख्तियारलाई ‘स्टिङ अप्रेसन’ गर्न नपाउने फैसला जारी गरेपनि घुस रिसवत प्रकरणमा पछिल्लो समय कर्मचारी पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालसम्म १६ वटा ‘स्टिङ अप्रेसन’ चलाइसकेको छ । अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफंैले घुस दिएर रंगेहात पक्राउ गरेको भन्दै रोक लगाएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले आयोग नियमावलीको नियम ३० को व्यवस्था (स्टिङ अप्रेसन गर्नसक्ने) संविधानका विभिन्न प्रावधानसँग समेत बाझिएका भन्दै बदर गरिदिएको थियो ।
आयोगले आफैं घुस रकम उपलब्ध गराएर गर्ने ‘स्टिङ अप्रेसन’ले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मर्यादामा आँच पु(याउने र संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकविरुद्धसमेत हुने भन्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले ९ पुस २०७४ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएका थिए ।
सर्वोच्चले सवैधानिक निकायले सेवाग्राहीलाई पैसा दिएर रंगेहात पक्राउ गर्न रोक लगाएपछि अख्तियारले नियमावली र कार्यविधि संशोधन गरेर सेवाग्राहीकै पैसा प्रयोग गरेर ‘स्टिङ अप्रेसन’ चलाइरहेको जनाएको छ । पछिल्लो समय आयोगले सेवाग्राहीसँग घुस लिने कर्मचारी पक्राउ गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
