काठमाडौं, फागुन १८ । अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) संसद्बाट अनुमोदन भएपछि दलहरूबीच घोचपेच शुरू भएको छ । १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासँगै एमसीसी अनुमोदन भएपछि घोषणाको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच घोचपेस शुरु भएको हो ।
सरकारको नेतृत्वका गरिरहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी केन्द्रले व्याख्यात्मक घोषणाले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको बताएका छन् ।
सत्तापक्षले व्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसीको विषयमा उठेको विषय प्रश्नको निरूपण गरेको बताएका छन् । तर, एमसीसी पारित हुँदा संसद् अवरुद्ध गरेर विरोध जनाएको प्रतिपक्ष एमालेले भने व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै अर्थ र औचित्य नभएको बताएको छ ।
एमसीसी पारित भएसँगै व्याख्यात्मक घोषणालाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच आरोप–प्रत्यारोप शुरु भएको छ । व्याख्यात्मक घोषणा सार्वभौमसत्ता संसद्बाट पारित भएकाले अब कुनै खालको भ्रम नरहेको सत्ता पक्षले व्याख्या गर्दै आएको छ । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले व्याख्यात्मक घोषणाले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको बताइसकेका छन् ।
कांग्रेस र माओवादीले एमसीसीको विषयमा आफ्नो पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेसँगै सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसी सम्झौतासँगै व्याख्यात्मक सम्झौता पनि एकसाथ संसद्बाट पारित गरिएको बताउँदै अब एमसीसीको बारेमा कुनै पनि भ्रम नपाल्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै अर्थ नभएको बताएका छन् ।
