खै कहाँ छ सरकार ?

सागर पण्डित

काठमाडौं, चैत ४ । जनता आजीत छन्, प्रतिगमनलाई विस्थापित गरेर आएको ध्वाँस दिने वर्तमान सरकार जनताले भोग्नुपरेका तमाम खाले समस्या समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर हुन सकेको देखिँदैन । जनताका समस्याप्रति संवेदनशील बन्न नसकेको हुँदा सरकारको यात्रा कतै महाप्रतिगमनतर्फ उन्मुख भइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न आमजनताले गर्न थालेका छन् ।

सरकारलाई जनताका समस्या समाधान गर्ने खालका योजना र कार्यक्रम ल्याउने फुर्सद नै छैन । अहिले सिंहरदरबारका आलिशान महलमा बस्नेले जनताका गाँस वास, कपास, स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा’केही पनि सोच्दैनन् । कसरी हुन्छ सम्पति आर्जन गर्ने र अकूत सम्पति कमाएर रातारात मालामाल हुने ध्याउन्नमा छन् त्यहाँ बस्ने कथित शासक । महँगीले जनता उठ्नै नसक्ने गरी समस्याग्रस्त छन् । यस्तो अवस्थामा जनतालाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपथ्र्यो । अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने तथा आर्थिक मितव्ययीता अपनाउने खालका प्रगतिशील कार्यक्रम ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सत्तारूढ गठबन्धनका नेताबीच खासै छलफल नै हुँदैन । कसरी हुन्छ शासन सत्तामा रहिरहने र लुटतन्त्र मच्चाउने विषयमा मात्रै उनीहरूबीच छलफल हुनु घोर विडम्बना हो ।

राजनीतिलाई पैसा कमाउने व्यवसाय बनाइएको छ । राजनीतिक नेतृत्व र शासकले सर्वसाधारण जनतासँग सामीप्यता राख्न छोडेर विचौलिया, माफियासँग हिमचिम बढाउने गरेका छन् । जब शासक र नेता जनतालाई बिर्सिएर माफिया तथा तस्करसँग रमाउने गर्छन् त्यस्तो अवस्थामा मुलुकको विकास, प्रगति र समृद्धिका ढोका बन्द हुन पुग्छन् । अहिले हाम्रो देशले पनि ठयाक्कै यस्तै समस्या भोग्न परिरहेको छ । राजनीतिलाई नगरबधुको अखडा जस्तै बनाइएको छ ।

अहिले देशमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार छ । यो गठबन्धनको बैठक पनि प्रायः दिनदिनै बस्छ । ती बैठकमा जनताका जनजीविकाको सबाल प्रमुख एजेन्डा बन्दैन । बरु षड्यन्त्र र तिकडमका सूत्रहरूको खोजी गरिन्छ । लुटतन्त्र कसरी मच्चाउने, प्रहरी प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रमा कसरी भागबन्डा गरेर खाने मुखलाई फराकिलो बनाउने भन्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिन्छ । त्यसैले प्रस्ट रूपमा भन्न सकिन्छ कि अहिले सत्तासीन दल तिनका नेता तथा शासक खाली आफ्नै भुँडी मात्रै भर्ने ध्याउन्नमा लिप्त छन् ।

आफ्नै आसेपासेको खेतीपाती सिंचित गर्न उद्धत छन् । गाउँघरमा आकासे खेतीका भरमा बाच्नुपर्ने लाखौं किसानको समस्या उनीहरूलाई कुनै मतलव छैन । किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउने विषय उनीहरूको दिमागमा आउँदैन । यसो गर्दा ती भक्षक शासकलाई कुनै फाइदा हँुदैन । आफूलाई फाइदा र कमिसन नआउने विषयलाई उनीहरूले कहिल्यै पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्दैनन् ।

अहिले मुलुकमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटा सरकार भए पनि संघीय र प्रदेश सरकार कहाँ छ ? भन्नेआमजनताले कुनै भेउ पाइरहेका छैनन् । किनकी उनीहरूले सरकारलाई देख्न र अनुभूतसमेत गर्न पाएका छैनन् ।

अहिले पनि विकट गाउँबस्तीमा सिटामोल र जीवनजल समेत नपाएर मानिस अकालमा मर्नुपर्ने दुःखद अवस्था छ । त्यस्ता विकट गाउँबस्तीका पीडालाई सिंहदरबारको महलमा बस्नेहरूले देख्दैनन् । विभिन्न प्रकारका रोगका कारण अस्पतालमा भर्ना भएका गरिब विपन्न पैसाको अभावमा अस्पतालकै बेडमा थलिएर मर्न समेत विवश छन् ।

स्वास्थ्य अत्यन्तै महँगो हुन पुगेकाले सर्वसाधरण नागरिक प्रताडित छन् । शासककै मिलिमतोमा स्वास्थ्य र शिक्षा दलालको कब्जामा छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अंगीकार गरिएको भए पनि शासकले यो शासन व्यवस्थाको मूल्य र मान्यताको खिल्ली उडाएका छन् । संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

तर, हाम्रा शासक तथा राजनीतिक नेतृत्वले संविधानको सो प्रावधानको समेत धज्जी उडाउँदै आइरहेका छन् । उनीहरूको यस्तै भ्रष्ट चरित्र र पैसा कुम्लाउने सोचकै कारण संविधान च्यातिन थालिसकेको छ । सरकारकै नालायकीपनका कारण संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएका कैयौं धारा निलम्वन जस्तै बनेका छन् ।

अहिले पनि मुलुकमा गरिबीको रेखामुनि रहनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । कोभिड महामारीका कारण यस्तो संख्या बढिरहेको भए तापनि सरकारले गरिब जनतालाई राहत दिने र उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने खालका कार्यक्रम बनाउन सकेको छैन । हुन त वर्तमान सरकारलाई आमजनताको समस्यासँग कुनै चासो नै छैन । त्यहीमाथि यो सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको समस्या समाधान गर्ला भनेर आशा गर्नु वीरबलको खिचडी कहिले पाक्ला भनेर कुरेर बस्नुसरह नै हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अंगीकार गरिएको भए पनि शासकले यो शासन व्यवस्थाको मूल्यमान्यताको खिल्ली उडाएका छन् । संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्रनिर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । तर, हाम्रा शासक तथा राजनीतिक नेतृत्वले संविधानको सो प्रावधानको धज्जी उडाउँदै आइरहेका छन्

अहिले विभिन्न बहाना बनाएर सरकारी निकायले नै पेट्रोलियमलगायत अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि गराएको छ । व्यापारीले कैयांै दैनिक उपभोग्यवस्तुको मूल्य मनलाग्दी रूपमा बढाउँदा पनि सरकारका सरोकारवाला निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेका छैनन् । उल्टो सरकारका ती निकाय व्यापारीहरूसँग कमिसन खाएर व्यापारीलाई मूल्यवृद्धि गराउन उक्साइरहेका छन् ।

सरकारले प्रशासनमाथि नांगो हस्तक्षेप गरी प्रशासनिक निकायलाई पंगु बनाइदिएको छ । राजनीति र प्रशासनको मिलिभगतमा भित्रभित्रै नीतिगत भ्रष्टचार अत्याधिक मौलाइरहेको छ । काले काले मिलेर खाऊँ भालेको शैली अपनाइएको छ । मानांै उनीहरू देश लुट्नकै लागि आएका हुन् ।

शासक र नेतृत्वले जति लुटे पनि जनता सहेर बस्न विवश छन् । अब जनता जनार्दन पनि जाग्ने बेला आएको छ । देश लुट्नेहरू जोसुकै भए पनि अब उनीहरूलाई सदाका लागि नेटो कटाउनुपर्ने भएको छ । लुटेरा शासक र नेतृत्व को हुन् ? भन्ने जनताले गहन विश्लेषण गरी आगामी निर्वाचनमा त्यस्ता लुटेरालाई कहिल्यै उठ्नै नसक्ने गरी कारबाही गर्नुपर्छ । जनताले कारबाही गर्ने भनेकै आवधिक निर्वाचनको समयमा हो । जनतालाई यस्तो अवसर वर्षैपिच्छे आउँदैन । त्यसैले पाँच वर्षमा आउने यो अवसरलाई जनताले गुम्न दिनुहँुदैन । आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट माग्न आउने शासक र तिनका प्रतिनिधिलाई किन र केका लागि भोट दिने भनेर प्र्रश्न गर्नुपर्छ ।

उनीहरूले विगतमा गरेका कामको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा उनीहरूले विभिन्न खाले सपनाहरू देखाउन सक्छन्, ती सपना देखाउनेले अघिल्ला पाँच वर्ष के के काम गरे र अहिले सत्तामा रहेकाले के गरिरहेका छन्, यसमा पनि गहन समीक्षा गरेर मात्रै आफ्नो अमूल्य भोट हाल्नुपर्छ । अहिले मुलुकमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटा सरकार भए पनि संघीय र प्रदेश सरकार कहाँ छ भन्ने आमजनताले कुनै भेउ पाइरहेका छैनन् । किनकी उनीहरूले सरकारलाई देख्न र अनुभूत समेत गर्न पाएका छैनन् ।

यदि सरकार वास्तविक रूपमा भइदिएको भए त जनताले चर्को मूल्यवृद्धिको पीडा सहनु पर्दैनथ्र्यो । सिटामोल र जीवनजलको अभावमा अकाल मृत्युवरण गर्नुपर्र्दैनथ्यो । सुलभ स्वास्थ्यको अभावमा रोग र शोक लिएर बस्नु पर्दैनथ्यो । मलको अभावमा किसानहरू छटपटाउनु पर्दैनथ्यो । आमजनता अभावै अभावमा बाच्नु पर्दैनथ्यो । गाँस, वास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको उचित प्रबन्ध हुन्थ्यो । त्यसैले अहिले मुलुकमा अधिकांश जनताले सरकार नै नभएको अनुभूति गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहला ? कतै यही दुःखद अवस्था रहिरहेमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था नै धरापमा पर्ने त होइन ? गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ ।