काठमाडौं, ४ चैत : स्थानीय तहको वैशाख ३० को निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनुअघि पदाधिकारीले राजीनामा दिनु पर्ने निर्वाचन आयोगको प्रावधान विवादमा परेको छ । बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशन भएको आचार संहिताका विषयमा टिकाटिप्पणी शुरू भएको छ ।
आचारसंहिताका केही प्रावधानहरूमा भने समर्थन तथा विरोध चलिरहेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएको स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिताको परिच्छेद ९ को ३६ नम्बर वहालवाला पदाधिकारीले राजीनामा दिएर मात्र उम्मेद्वारी दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
३६ नम्बरमा भनिएको छ, ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गर्नु अगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ ।’
उक्त प्रावधानमा सत्तारूढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलको फरक फरक धारणा आएको छ । सत्ता गठबन्धन बाहेकका दलले उक्त प्रावधानप्रति आपत्ति जनाइरहेका छन् ।
सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने उक्त प्रावधानको समर्थन गर्दै वहालवाला पदाधिकारीले राजीनामा नदिई उम्मेद्वारी दिन नहुने तर्क अघि सारिरहेका छन् ।
नेकपा एमालेले भने उक्त प्रावधान विभेदकारी, पूर्वाग्रही र हास्यास्पद रहेको बताएको छ । एमाले केन्द्रीय प्रचार विभाग उप–प्रमुख विष्णु रिजालले स्थानीय तहको निर्वाचन लड्न जनप्रतिनिधिहरूले पदबाट अग्रिम राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाए ।
उनले त्यसो भए प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहाहदुर देउवा र उहाँका मन्त्रीहरूले पहिल्यै राजीनामा दिनुहुन्छ ? भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् ।
पदमा रहेर चुनाव लड्न नपाइने भए चुनाव गराउन या देशमा निर्दलीय सरकार बनाउनुपर्ने या त प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरू नहुँदा सरकारबिना नै चुनाव गराउनुपर्ने बताए । स्थानीय तहमा नेकपा (एमाले) का जनप्रतिनिधि बढी छन् । फेरि पनि उनीहरुले नै जित्ने हुन् भन्ने नाममा यति हाँस्यास्पद निर्णय गरिएको उनको दाबी छ ।
आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको उक्त प्रावधानमा भने नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले समर्थन जनाएको छ । कांग्रेसले आचारसंहिता बनाउनुअघि राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको भए राम्रो हुने बताएको छ ।
कांग्रेस सह–महामन्त्री जिवन परियारले वहालवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि राजीनामा दिनुपर्ने विषय आचारसंहितामा समेट्नुअघि नै दलहरूसँग छलफल गरेको भए यस्तो विवाद नआउने बताए । न्युज कारखानासँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘आयोगलाई वहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै चुनावमा उम्मेद्वारी दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो होला । तर, आचारसंहिता बनाउनुभन्दा पहिला दलहरुसँग छलफल गरेको भए विवाद हुने थिएन् ।’
कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले पनि उक्त प्रावधान ठिक भएको प्रतिक्रिया दिए । स्थानीय तहमा पदमा रहीरहेको व्यक्ति फेरि सोही पदको वा अन्य पदको लागि लड्ने विषय उपयुक्त नभएको बताए ।
उनले भने, ‘पदाधिकारी मै रहेर फेरि चुनाव लड्नु भनेको पदको दुरुपयोग गर्नु हो । आयोगको उक्त निर्णय राम्रो छ । एक पटक नगरपालिकाको मेयर भइसकेको व्यक्ति राजीनामा नदिई फेरि मेयर मै किन लड्ने ?’
चुनाव स्थानीय तहका प्रमुख र पदाधिकारीले नभई सरकारले गराउने भन्दै आयोगको निर्णयमा वहालवाला स्थानीय जनप्रतिनिधिले आपत्ति जनाउनु नपर्ने उनको तर्क छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको तर्फबाट स्थानीय तहमा अधिकांश जनप्रतिनिधि रहेकोले पद छाड्नुपर्ने डरले विरोध गरेको उनको बुझाई छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देब गुरूङले यो निर्णय सामान्य भएको बताए । आचारसंहिता ल्याउनुअघि आयोगले सबै दलसँग छलफल गर्नुपर्ने थियो तर, त्यसो नभएको उनको भनाइ छ । आयोगले आचारसंहिता ल्याइसकेपछि आपत्ति जनाइराख्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
‘आचारसंहिता ल्याउनुअघि हामीहरूसँग छलफल गरेको भए हुन्थ्यो । अब आईसकेपछि हामी आपत्ति जनाउँदैनौं । जे छ मान्नुपर्छ ।’ गुरूङले भने ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेताहरुले उक्त प्रावधानबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । पार्टीका नेता डा. सूर्यनारायण यादवले यो विषयमा पार्टीले निर्णय गर्न बाकी रहेको बताए । तर, आफ्नो व्यक्तिगत विचारमा भने उक्त प्रावधान गलत भएको बताए ।
वहालवाला जनप्रतिनिधिको पदको म्याद आफैं सकिने भन्दै चुनावमा उम्मेद्वारी दिनुपर्ने भएकै कारण राजीनामा दिनु व्यवहारिक नभएको बताए । त्यसरी राजीनामा दिनु व्यवहारिक रूपमा अप्ठ्यारो पर्ने बताए । जसपा नेतृ अमृता अग्रहरीले भने उक्त निर्णय ठिक भएको भन्दै आयोगको प्रशंसा समेत गरेकी छिन् । न्युज कारखानासँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘यस विषयमा हाम्रो पार्टीले आधिकारिक धारण तय गर्ला । तर, मेरो व्यक्तिगत विचारमा भने आचारसंहिता ठिक लाग्यो ।
एउटा व्यक्ति सधै जनप्रतिनिधि हुन नसक्ने र नमिल्ने उनको तर्क छ । उम्मेदवारी दिने भए राजीनामा दिएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
यो विषयमा भने आयोगले निर्वाचन निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले राखिएको प्रष्ट पारेको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता सुर्य प्रसाद अर्यालले यो प्रावधान राख्नुको प्रमुख उद्देश्य निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनिय बनाउनु रहेको बताए । ‘अहिलेका निर्वाचित पदाधिकारीहरू मतदातासँग एकदमै निकट हुनुहुन्छ । सबै मतदातासँग उहाँको सिधा सम्पर्क हुन्छ । त्यसले अन्य प्रतिस्पर्धीलाई अप्ठ्यारो पर्छ । निर्वाचनको स्वच्छता, पवित्रताको लागि निष्पक्ष निर्वाचनको लागि आयोगले यो प्रावधान गरेको हो ’ उनले भने ।
सबै उम्मेद्वारका लागि समान मैदान तयार पार्न खोजिएको उनको भनाई छ । ‘यसमा अन्यथा कुनै उद्देश्य होइन्, निर्वाचनमा सबैलाई ‘लेबल प्लेईङ फिल्ड’ गराउन खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘मैदान त सबैलाई बराबर बनाउनुपर्छ । एकै नासको मैदान होस् भन्ने हो । एक जना उम्मेदवार सुविधामा बसेर चुनाव लड्ने अर्को बाहिरबाट लड्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने हो ।’
