काठमाडौं, ५ चैत । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिता इक्वेल प्लेयिङ फिल्डका लागि भएको बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पौडेलले भने, “आचारसंहिता भनेको स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचनका लागि हो । पदमा भएको उम्मेदवारले राजीनामा नदिईकन लड्दाखेरि इक्वेल प्लेयिङ फिल्ड उपलब्ध हुँदैन । राज्यको स्रोत साधन दुरुपयोग हुन सक्छ । राजीनामा गर्दा सबै उम्मेदवारले समान रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाउँछन् । स्थानीय तहको पारिश्रमिक वा सुविधा लिएको पदाधिकारीले मनोनयन दाखिला गर्ने दिन वैशाख ११ सम्म राजीनामा दिइसक्नुपर्छ ।”
प्रमुख, उपप्रमुख लगायत कार्यपालिकाको सबै सदस्यले राजीनामा दिए नागरिकता, पासपोर्टमा कसले हस्ताक्षर गर्छ भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा भने, “स्थानीय तह भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला सरकार हो । प्रमुख नहुँदा उपप्रमुख, उपप्रमुख नहुँदा कार्यपालिकाको सदस्यले कार्यवाहक अधिकार लिने व्यवस्था छ । त्यसैले जनताका कुनै पनि काम रोकिने अवस्था आउँदैन । कार्यपालिकाका सबै जना उम्मेदवार बन्दैनन् ।”
स्थानीय तहमा त्यस्तो व्यवस्था भए प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीले पनि राजीनामा दिएर उम्मेदवारी दिन्छन् त भन्ने अर्को प्रश्नमा प्रवक्ता पौडेलले भने, “नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीविहीन राज्यको परिकल्पना गरिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेको खण्डमा उसैले काम चलाउका रुपमा पद सम्हाल्नुपर्छ ।”
निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले १२१ प्रतिशत एलाउन्स लिने तर सुरक्षाकर्मीको सुविधा कटौती गरिएको भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “अहिले मितव्ययी निर्वाचनका लागि आयोगका कर्मचारीको पनि सुविधा कटौती भएको छ । मतदान केन्द्रका दरबन्दी पनि कटौती गरिएको छ । निर्वाचन शिक्षामा प्रभावकारी नभएका कार्यक्रम हटाइएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने यो निर्वाचनमा आयोगले एउटा साइकल पनि किन्दैन । त्यसैले कर्मचारीले सुविधा लिए भन्ने कुरा आधारहीन छ । हाम्रो व्यस्तता र धपेडीको तुलनामा सुविधा केही पनि होइन ।”
निर्वाचन आचारसंहिता कहिलेदेखि लागू गर्ने भन्ने विषयमा आयोगले पछि निर्णय गर्ने उनले औंल्याए ।
