काठमाडौं, ९ चैत्र । संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई चलिरहेको छ । सुनुवाई अगाडि बढेसँगै कस्तो फैसला आउला ? चासो बनेको छ । फैसलाले नेपाली राजनीतिमा दुरगामी असर पर्न सक्ने भएकाले पनि चासो बढेको छ ।
संवैधानिक निकायमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई पटक गरी ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति संवैधानिक परिषदले अध्यादेशमार्फत् बैठक बसी गरेको थियो । ओलीको नियुक्ति खारेजीलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै आएका छन् । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने यसलाई रणनीतिक अस्त्रका रुपमा लिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा यो विषय विचाराधीन भएपनि राजनीतिक दलहरुको आफ्नै स्वार्थ लुकेको देखिन्छ । यसकारण पनि यसले ठूलै तरंग ल्याउन सक्छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलम्बनमा नहुँदासम्म यसको सुनुवाई नै स्थगित गरिएको थियो । उनी निलम्बनमा परेर कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशमा दिपक कार्की नियुक्त भएपछि सुनुवाई अगाडि बढेको हो । यसकारण पनि ओलीले सार्वजनिक रुपमा अदालतका कतिपय फैसला प्रभावित पार्न जबरालाई महाभियोग लगाइएको टिप्पणी गरिसकेका छन् । उनले चेतावनीको भाषामा अदालतलाई फैसला नगर्न समेत बोलिसकेका छन् ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपक कार्कीको अध्यक्षतामा गठित इजलासले अध्यादेशमार्फते ओली सरकारका पालामा भएका संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्तिहरु बदर गर्ने फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ । आउँदो हप्तासम्म यो मुद्दा किनारा लगाइसक्ने तयारी भइसकेको छ । दुई पटक गरी अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद्को बैठक र नियुक्ति सम्बन्धी नियमावली संशोधन गरी ठूलो संख्यामा नियुक्तिहरु भएका थिए । जसमा अख्तियारका प्रमुखसहित ४ आयुक्त, लोकसेवा आयोगका अध्यक्षसहित ४ सदस्य, निर्वाचन आयोगका सदस्यहरुका अलावा विभिन्न महत्वपूर्ण आयोगका प्रमुख र सदस्यहरु थिए ।
संवैधानिक परिषदले नियुक्तिको निर्णय लिंदा अध्यक्षका रुपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, महाभियोगका कारण हाल निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना बैठक बसेर निर्णय लिएका थिए । तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । यसकारण नियुक्ति विवादमा परेको थियो ।
अदालतले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिहरु बदरको निर्णय गर्न सक्ने चर्चा चलेसँगै नेकपा एमालेले पनि कठोर कदम चाल्ने सन्देशहरु दिइरहेको छ । एमालेका नेताहरुले काउन्टर दिने चेतावनी दिएका हुन् । त्यस्तो काउन्टर के हो भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन । तर, एमालेले ६ वटा खाली कागजमा सांसदहरुको हस्ताक्षर तयार गरेर बसेको छ । यो महाभियोगका लागि पनि हुनसक्ने चर्चा छ ।
एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकालले चितवनमा ५ चैत्रमा बोल्दै संवैधानिक नियुक्ति खारेजीको आदेश आए काउन्टर दिने चेतावनी दिइसकेका छन् । उनले भनेका छन्,‘एमाले तयारी अवस्थामा छ, जस्तो क्षेप्यास्त्र आउँछ त्यस्तै प्रतिरोध गर्छ ।’
ओलीनिकट नेता गोकुल बाँस्कोटाले पनि अदालतले नियुक्ति बदरको फैसला गर्ने पक्का जस्तै भएको ट्वीटरमा लेखिसकेका छन् । यसलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
