Logo

नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघको दशौ महाधिवेशनबाट श्रेष्ठको नेतृत्वमा ७५ सदस्यीय समिती गठन



काठमाडौं, १० चैत्र । नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघको २६ बुंदे घोषणा पत्र जारी गर्दै दशौ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले गत चैत्र ७ र ८ गते सम्पन्न भएको महाधिवेशनले बसन्त श्रेष्ठको नेतृत्वमा ७५ सदस्यीय समिति गठन गरेको जानकारी दिएको हो ।

संघको महाधिवेशनले स्वास्थ्यकर्मीको नियुक्ती, पदस्थापन र बढुवा पारर्दशी र निष्पक्ष बनाउन र सरुवा प्रक्रियालाई चक्रिय प्रणालीमा आधारीत बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। विभिन्न समयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र विभिन्न ट्रेड युनियन बिच भएको सम्झौता र सहमतिहरु अक्षरंस पालना गर्न पनि सरकारसँग संघले आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै, संघले हाल विद्यमान संगठन संरचना र दरबन्दीलाई वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन संगठन तथा ब्यबस्थान सर्वे गरी समस्या समाधानको लागि पहल गर्न र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तह अनुसारको पद श्रृजना गरी पदस्थापना गर्न समेत माग गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै दशौ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका बसन्त कुमार श्रेष्ठले नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघको जन्म संघर्षमय भएको सुनाए । उनले नेपालमा चिकित्सक बाहेक अरु कसैले औषधी लेख्न नपाउने भन्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध आफ्नो संस्थाको स्थापना भएको जिकिर गरे । पञ्चायत व्यवस्थामा पनि आफ्ना अंग्रजहरुले महत्वपुर्ण भुमिका खेलको स्मरण गर्दै धन्यवाद व्यक्त गरे ।

उनले गत चैत्र ७ र ८ गते संघले दशौं अधिवेशन सम्पन्न गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा ७५ जनाको सदस्यीय गठन भएको समेत जानकारी दिए । महाधिवेशनले जारी गरेको २६ बुंदे घोषणा पत्र पढेर सुनाएका थिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले निजि अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, निजि स्वास्थ्य किल्नीकहरुमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको श्रम शोषण भै रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुको योग्यता अनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन समेत माग गरे ।

सुत्केरी स्वास्थ्यकर्मीलाई बच्चाको स्तनपान र उचित स्याहार तथा पालन पोषणको लागि कम्तीमा ६ महिना सुत्केरी विदा पाउने ब्यबस्था गर्न महाधिवेशनबाट जारी भएको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको पनि जानकारी दिए । स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी नीति निर्माण कार्यमा संघको अनिबार्य सहभागिताको लागि जोड दिँदै उनले नीति निर्माण कार्यमा नीजि क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरु सहभागिता हुनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै संघका महासचिव श्यामकुमार ओलीले डाक्टरले बाहेक औषधी अरुले लेख्न नपाउने व्यवस्थाविरुद्ध संघको स्थापना भएको बताए । २०३६ सालमा स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म निरन्तररुपमा क्रियाशिल रहेको समेत स्पष्ट पारे । दशौं महाधिवेशनबाट पारित गरिएको २६ बुंदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न आजको कार्यक्रमको आयोजना गरेको उनको भनाई थियो ।

स्वास्थ्य प्राबिधिक शिक्षाको गुणस्तरियता कायम राख्नको लागी सम्बन्धित परिषदलाई सम्बन्धित क्याम्पसको स्विकृति तथा रद्ध गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने ब्यबस्था मिलाउन माग गर्ने समेत महाधिवेशनले प्रस्ताव गरेको सुनाए ।

नेपाल स्वास्थ्य प्राबिधिक संघले जारी गरेको २६ बुंदे घोषणापत्र

दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गरीएका समसामयिक प्रस्ताबहरु

1. कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीहरु मध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनु भएका केही स्वास्थ्यकर्मीहरुको समायोजन हालसम्म पनि मिलान हुन नसकेकोले दरबन्दी र तलब भत्ताको समेत सुनिश्चिितता हुन सकेको छैन । अतः समायोजन कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयसंग जोडदार मांग गर्दछ । साथै स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीहरु क्रमशः प्रदेश र संघमा सरुवा भै आउन रोक लगाईएकोले सो ब्यबस्था नेपालको संबिधानको धारा १८ मा भएको समानताको हक बिरुद्ध भएकोले खारेज गर्न माग गर्दछ र सबै तहमा तहगत प्रणाली लागु गर्न जोडदार माग गर्दछ ।
2. हालसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन तयार हुने अबस्था भएकोले स्वास्थ्य सेवा ऐनमा नसमेटिएका सेवा सुविधाहरु उक्त ऐनमा समेटी स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा, सुविधाको ब्यबस्था गर्न जोडदार मांग गर्दछ ।
3. स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको बृत्ति बिकास, सेवा सुविधा सम्बन्धी ब्यबस्था संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवा ऐन तर्जुमा गर्दा साबिकको स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा भएको ब्यबस्था सरह हुने गरी गर्न मांग गर्दछ ।
4. स्तरबृद्धिको मापदण्ड पुरा गरी निबेदन पेश गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको स्तरबृद्धि तत्काल मापदण्ड पुगेको मितिदेखि स्तरबृद्धि लागु हुने ब्यबस्था गर्न माग गर्दछ । कुनै एक तहमा दुर्गम क्षेत्रमा काम गरी सकेको स्वास्थ्यकर्मीहरुको स्तरबृद्धि हुने ब्यबस्था गर्न माग गर्दछ ।
5. कोभिड–१९ महामारीको समयमा दिनरात नभनी कर्तब्य पालना गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जोखिम भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउंने ब्यबस्था गर्न माग गर्दछ । साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवारत स्वास्थ्यकर्मीहरुले विभिन्न प्रकारका जोखिमपुर्ण कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सबै स्वास्थ्यकमीहरुलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन माग गर्दछ । कोभिड–१९ को प्रतिकार्यमा संलग्न भई ज्यान गुमाउनु हुने सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कोभिड– शहिद घोषणा गर्न र उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न माग गर्दछ ।
6. कोभिड–१९ संक्रमित सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई स्वास्थ्य बिमा बापतको रकम तत्काल भुक्तानी हुने ब्यबस्था गर्न माग गर्दछ ।
7. स्वास्थ्य सेवाका सम्पुर्ण समुहमा सेवारत स्वास्थ्य कर्मीहरुको वृति बिकासको लागी समान ऐन र नियमावलीको व्यवस्था गरी समान अवसर प्रदान गर्न माग गर्दछ ।
8. विभिन्न समयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र विभिन्न ट्रेड युनियन बिच भएको सम्झौता र सहमतिहरु अक्षरंस पालना गर्न माग गर्दछ ।
9. हाल विद्यमान संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिजलाई वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन संगठन तथा ब्यबस्थान सर्वे गरी समस्या समाधानको लागि पहल गर्न जोडदार माग गर्दछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तह अनुसारको पद श्रृजना गरी पदस्थापना गर्न माग गर्दछ ।
10. स्वास्थ्य किताबखानाको ब्यबस्था गरी नेपाल स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई स्वास्थ्य किताबखानामा दर्ता हुने ब्यबस्था गर्न माग गर्दछ । विषेश पदस्थापना भएका सबै समुह र तहका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पद दर्ता प्रकृयामा लगि राष्ट्रिय किताब खानामा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दछ ।
11. स्वास्थ्यकर्मीको नियुक्ती, पदस्थापन र बढुवा पारदर्शि र निष्पक्ष बनाउन र सरुवा प्रक्रियालाई चक्रिय प्रणालीमा आधारीत बनाउन माग गर्दछ ।
12. स्तर वृद्धि भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि स्तर बृद्धि तालिमको व्यवस्था गर्न माग गर्दछ ।
13. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय विच समन्वय गरी हाल कार्यरत तह भन्दा कम्तीमा एक तह माथिको ऐकेडेमीक कोर्ष अध्ययनको लागी तलबी अध्ययन बिदा पाउने व्यबस्था गर्न माग गर्दछ ।
14. नेपाल स्वास्थ्य सेवामा सेवारत र सेवा निबृत सवै स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि सम्पुर्ण स्वास्थ्य उपचार खर्च निःशुल्क गर्न माग गर्दछ । साथै स्वास्थ्यकर्मीहरु प्रति आश्रित परिवारलाई औषधी उपचार खर्च उपलब्ध गराउन माग गर्दछ ।
15. सेना र प्रहरी सेवामा जस्तै स्वास्थ्य सेवामा पनि सम्पुर्ण माथिल्लो तह देखि तल्लो तहसम्म चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नर्स लगायत स्वास्थ्य प्रविधिकहरु मात्रै रहने ब्यवस्था गर्न माग गर्दछ ।
16. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्राप्त हुने वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, अवलोकन भ्रमण, सेमिनार, गोष्ठी लगायतका अवसरहरु न्युन रहेकोले बिकास साझेदार संस्थाहरु, सहयोगी संस्थाहरु र दातृ निकायहरुसंग समन्वय गरी वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, अवलोकन भ्रमण, सेमिनार र गोष्ठीको कोटा वृद्धि गर्न र सो अवसरहरु न्यायोचित ढंगबाट वितरण गर्न माग गर्दछ ।
17. स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा ब्यवस्था भए अनुसार निजि खर्चमा अध्ययन बिदा लिई अध्ययनमा जाने स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा अवधि गणना हुने ब्यबस्था गर्न माग गर्दछ ।
18. हुलाक सेवामा भएको १८० दिन भन्दा बढि भएको घर विदा चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यमा एक महिनाको थप रकम भुक्तानी हुने ब्यबस्था तीनै तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि लागु गर्न माग गर्दछ ।
19. फिल्डमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई फिल्डमा खटिएर काम गरे बापत मासिकरुपमा यातायात खर्च र खाजा खर्च उपलब्ध गराउने ब्यबस्था गर्न माग गर्दछ ।
20. निजि अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, निजि स्वास्थ्य किल्नीकहरुमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको श्रम शोषण भै रहेकोले उनीहरुको योग्यता अनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दछ ।
21. स्वास्थ्य प्राबिधिक शिक्षाको गुणस्तरियता कायम राख्नको लागी सम्बन्धित परिषदलाई सम्बन्धित क्याम्पसको स्विकृति तथा रद्ध गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने ब्यबस्था मिलाउन माग गर्दछ ।
22. सुत्केरी स्वास्थ्यकर्मीलाई बच्चाको स्तनपान र उचित स्याहार तथा पालन पोषणको लागि कम्तीमा ६ महिना सुत्केरी विदा पाउने ब्यबस्था गर्न मांग गर्दछ ।
23.स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी नीति निर्माण कार्यमा संघको अनिबार्य सहभागिताको लागि जोडदार माग गर्दछ । नीति निर्माण कार्यमा नीजि क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरु सहभागिताको लागि समेत जोडदार माग गर्दछ ।
24. स्वास्थ्य सेवाका सबै उपसमुहहरुको स्तरबद्धि हुदा तह अनुसारको पदनाम र अधिकार सहित पदस्थापना हुने ब्यबस्थाको लागि जोडदार माग गर्दछ ।
25. बि.सं २०५७ साल पछि नियुक्ती भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई साबिक बमोजिम प्राबिधिक दुई ग्रेड उपलब्ध गराउने ब्यबस्था गर्न माग गर्दछ ।
26. बिभिन्न परिषद्मा दर्ता भएका स्वास्थ्य ब्याबसायीहरुलाई सम्बन्धित परिषदको कोड अफ ईथिक्स अनुसार क्लिनिक सञ्चालन गर्न पाउने सम्झौता अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछ ।

 

 

 



प्रतिक्रिया दिनुहोस्